BMC : मुंबई महापालिकेतील 200 अधिकारी 142 प्रकरणांमध्ये अडकलेत, बीएमसी एसीबीला मंजुरी देत नसल्याचा आरटीआय कार्यकर्त्यांचा आरोप
17A च्या या नवीन तरतुदीने सरकारी नोकरांना अतिरिक्त संरक्षण मिळाले आहे. म्हणजे आता एकाच प्रकरणात दोन टप्प्यात एसीबीला सक्षम अधिकाऱ्याकडून मंजुरी घ्यावी लागेल.
विनायक डावरुंग, मुंबई : मुंबई महापालिकेतील (BMC) 200 अधिकारी 142 वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (Anti-Corruption Bureau) कारवाईला सामोरे जात असल्याचे माहिती अधिकारात (RTI)उघड झाले असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी दिली आहे. पालिकेतील भ्रष्टाचाराच्या 395 प्रकरणांमध्ये चौकशीसाठी बीएमसी एसीबीला मंजुरी देत नसल्याचा आरटीआय कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी मोठा आरोप केला आहे. बीएमसीच्या चौकशी विभागाकडून दिलेल्या माहितीनुसार, एकूण 200 बीएमसी अधिकारी 142 वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कारवाईला सामोरे जात आहेत.
142 प्रकरणांपैकी एसीबीने 105 प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल केले आहे. तर 37 प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल करणे बाकी आहे.
भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा 1988 च्या कलम 17A अन्वये चौकशी सुरू करण्यास मंजुरी देण्याच्या विषयावर नवा खुलासा समोर आला आहे. बीएमसीने 395 प्रकरणांपैकी 377 प्रकरणांमध्ये मंजुरी न देऊन एसीबीकडून होणाऱ्या भ्रष्टाचाराशी संबंधित चौकशीपासून आपल्या अधिकाऱ्यांचे संरक्षण केले जात असल्याचा आरोप आरटीआय कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी केला आहे.
395 पैकी 18 प्रकरणे बीएमसीच्या वेगवेगळ्या विभागांमध्ये प्रलंबित आहेत. याचा अर्थ 395 प्रकरणांपैकी बीएमसी ने एकही मंजुरी दिलेली नाही आणि 95% प्रकरणांमध्ये आधीच मंजुरी नाकारली आहे. 2018 मध्ये लागू झालेल्या भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा 1988 च्या कलम 17A अन्वये, एसीबीला लोकसेवकांविरुद्ध कोणतीही चौकशी करण्यापूर्वी सक्षम अधिकाऱ्याची परवानगी घेणे बंधनकारक असंही यांनी जितेंद्र घाडगे म्हणाले.
17A च्या या नवीन तरतुदीने सरकारी नोकरांना अतिरिक्त संरक्षण मिळाले आहे. म्हणजे आता एकाच प्रकरणात दोन टप्प्यात एसीबीला सक्षम अधिकाऱ्याकडून मंजुरी घ्यावी लागेल. प्रथम चौकशी सुरू करण्यासाठी मंजुरी आवश्यक असेल आणि पुन्हा आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी पुढील मंजुरी आवश्यक असेल. त्याचबरोबर खटला चालवण्याची किंवा तक्रार नोंदवण्याची परवानगी देण्याचा प्रश्न येतो, तेव्हा बीएमसीने माहिती देण्यास नकार दिला आहे. कारण ते अशी माहिती स्वतंत्रपणे ठेवत नाही अशी आरटीआय कार्यकर्ते माहिती जितेंद्र घाडगे यांनी दिली.