मुंबई: उच्च न्यायालयाने कोस्टल रोड या मुंबई महानगरपालिकेच्या महत्त्वाकांक्षी सागरी किनारा मार्ग प्रकल्पाच्या पर्यावरण विषयक सर्व परवानग्या रद्द केल्या. यानंतर आता पालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. परवानग्या रद्द केल्यामुळे प्रकल्पाचे काम थांबले आहे. यामुळे दररोज 10 कोटींचे नुकसान पालिकेला सोसावे लागत असल्याचा पालिकेने दावा केला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने हे आदेश देताना या प्रकल्पामुळे समुद्र किनाऱ्यावरील नैसर्गिक साधन संपत्तीचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान होणार असल्याचे नमूद केले होते. या प्रकल्पामुळे कोळी बांधवांच्या रोजगारावरही मोठा परिणाम होईल, असंही न्यायालयाने म्हटल्याचं कोळी समाजाचे नेते राजाराम पाटील यांनी सांगितले होते. न्यायालयाने अनेक आक्षेप घेत कोस्टल रोडचा हा प्रकल्प रद्द केला. शिवसेनेने हा प्रकल्प मुंबईसाठी महत्वाचा असल्याचे म्हणत या प्रतिष्ठेचा मुद्दा बनवले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे त्यांची मोठी निराशा झाली.
श्वेता वाघ यांनी कोस्टल रोड प्रकल्पाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयानं कोस्टल रोडला मिळालेली सीआरझेड (CRZ) परवानगी रद्द केली होती. यावर युवासेनेचे प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी आपण न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करत सर्वोच्च न्यायालयात अपील करणार असल्याचे सांगितलं.
कोस्टल रोड प्रकल्प काय आहे?
कोस्टल रोड हा प्रिन्सेस स्ट्रीट ते कांदिवली या दरम्यानचा 35.6 किमी लांबीचा मार्ग आहे. समुद्र किनारपट्टीलगत भराव टाकून, पूल आणि बोगदा असा हा मार्ग असेल. कोस्टल रोडमुळं प्रवासाच्या वेळेत 70 टक्क्यांची बचत होणार आहे. तर 34 टक्के इंधन वाचणार आहे. या प्रकल्पाचा खर्च 12 हजार कोटींपेक्षा अधिक असल्याचंही बोललं जातं.
हा रोड मुंबई शहरातून पश्चिम उपनगरांमध्ये जाणाऱ्या रस्त्यांवर वाहतूकीच्या कोंडीचा प्रश्न सोडवणार आहे. प्रिन्सेस स्ट्रीट ते वरळी दरम्यान कोस्टल रोड 9.98 किमी लांबीचा असणार आहे. कोस्टल रोडवर 1650 वाहनं पार्किंगची सोय असेल. याच्या बांधकामासाठी 4 दशलक्ष मेट्रिक टनचं मटेरियल लागणार आहे. माल आणण्यासाठी दोन जेट्टी उभारणार आहेत. कोस्टल रोडमुळं 26 हजार कोटी रुपयांची 90 हेक्टर जमीन खुली होणार आहे. विशेष म्हणजे पुरामध्येही कोस्टल रोडचा वापर शक्य होणार आहे.
कोस्टल रोड कसा असेल, काय वैशिष्ट्य आहेत?