मुंबई: मेट्रो-3 प्रकल्पाची (Metro-3) कारशेड कांजूरमार्ग येथे उभारण्याच्या ठाकरे सरकारच्या (Thackeray govt) प्रयत्नांना खीळ बसण्याची शक्यता आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने या जागेसंदर्भात असलेल्या कायदेशीर वादाचा मुद्दा उपस्थित करत जमीन हस्तांतरणाचा आदेशच रद्द करण्याचा इशारा दिला आहे. न्यायालयाने ठाकरे सरकारला आपली बाजू मांडण्याचे आदेशही दिले आहेत. मात्र, हा युक्तिवाद फोल ठरल्यास कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडच्या मुद्द्यावरुन राज्य सरकार तोंडघशी पडण्याची शक्यता आहे. (Consider Withdrawing Order on Metro Car Shed Land at Kanjurmarg: Bombay HC to Maha Govt)
मुंबई उच्च न्यायालयाने कांजूरमार्ग येथील १०२ एकर जागा एमएमआरडीएला हस्तांतरित करण्याच्या मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. या जागेबाबतचा वाद दिवाणी न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे माहीत असूनही त्याकडे कानाडोळा करण्यात आला. त्यानंतर ही जागा मेट्रो कारशेडसाठी एमएमआरडीएला हस्तांतरित करण्यात आली.
ही बाब आम्हाला सकृतदर्शनी योग्य वाटत नाही. तेव्हा जिल्हाधिकारी आपला आदेश मागे घेऊन सर्व पक्षकारांची सुनावणी घेणार का, की जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश कायदेशीर प्रक्रियेला अनुसरून नसल्याचा निष्कर्ष देऊन तो आम्ही रद्द करू? अशी विचारणा न्यायालयाने सरकारला केली. त्यामुळे आता ठाकरे सरकार यावर काय भूमिका घेणार, हे पाहावे लागेल.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काही दिवसांपूर्वी आरेमधील मेट्रो कारशेड कांजूरमार्गला हलवण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्य सरकारने एकही रुपया न घेता ही जागा MMRDA ला दिल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले होते. मात्र, आता केंद्र सरकारने या जागेत मिठागार असल्याचे सांगत त्यावर आपला हक्क सांगितला आहे. केंद्राच्या उद्योग संवर्धन आणि व्यापार मंत्रालयाने राज्याचे मुख्य सचिव संजय कुमार यांना पत्र पाठवले आहे. या पत्रात कांजूरमार्गची जागा MMRDA ला देण्याचा निर्णय रद्द करा. ही जागा मिठागराची आहे. आम्ही त्यावरील आमचा हक्क सोडलेला नाही, असे नमूद करण्यात आले आहे.
यापूर्वीही MMRDA चा प्रस्ताव आम्ही फेटाळला होता. त्यामुळे आमच्या परस्पर कारशेड उभारणं चुकीचं आहे. त्यामुळे MMRDA ने या कारशेडचे काम त्वरित थांबवा, असे केंद्र सरकारतर्फे सांगण्यात आले आहे.
मेट्रो-3 प्रकल्पाची कारशेड कांजूरमार्गला झाल्यास प्रकल्पाच्या खर्चात तब्बल 800 कोटींची बचत होईल, असा दावा सोमवारी एमएमआरडीएच्या वकिलांनी केला. हा प्रकल्प मेट्रो—३, मेट्रो— ४ आणि मेट्रो—६ साठी असणार आहे. तीन ठिकाणी कारशेड बनवण्यासाठी २,४३४ कोटी रुपये खर्चावे लागतील. मात्र तिन्ही मेट्रोसाठी कांजूर येथे एकच कारशेड उभारण्यात येणार असल्याने ८०० कोटी रुपयांची बचत होईल. याउलट कायदेशीर कचाटय़ात सापडून ही जागा वेळेत कारशेडसाठी उपलब्ध झाली नाही, तर दिवसाला २.५२ कोटी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागेल, असेही एमएमआरडीएच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले.
संबंधित बातम्या:
मेट्रो कारशेडची जागा राज्य सरकारचीच; आदित्य ठाकरेंचा दावा
भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांनी एकेकाळी दिलेलं शपथपत्र कसं नाकारता?, राजीव सातव यांचा केंद्राला सवाल
‘मेट्रोचं काम थांबवण्यासाठी भाजपचं कटकारस्थान’, कारशेडच्या वादावरुन नवाब मलिकांचा गंभीर आरोप
(Consider Withdrawing Order on Metro Car Shed Land at Kanjurmarg: Bombay HC to Maha Govt)