मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेसह (BMC) राज्यातील 24 महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांसह पंचायत समितीच्या निवडणुका अद्याप का घेतल्या नाहीत? अशी विचारणा सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. या संदर्भात प्रतिज्ञापत्रावर आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. दर पाच वर्षांनी निवडणुका घ्याव्यात. या घटनेनं घातलेल्या नियमाचं राज्य निवडणूक आयोगानं उल्लंघन केलं आहे. तसेच आयोगाची ही कृती देशद्रोही असल्यानं याप्रकरणी फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करत मुंबईतील रहिवासी रोहन पवारनं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठासमोर आज (27 फेब्रुवारी) या प्रकरणावर सुनावणी झाली. निवडणूक आयोगाचे अधिकार कोणीच हिरावून घेऊ शकत नाहीत, निवडणुका प्रक्रिया राबवण्याचा आयोगाचा अधिकार अबाधित आहे. तरीही निवडणूक आयोगाकडून निवडणुका का घेतल्या जात नाहीत? असा प्रश्न याचिकाकर्त्याच्यावतीनं त्यांचे वकील अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी युक्तिवाद करताना उपस्थित केला.
दरम्यान, राज्यात पुढच्या काही दिवसांमध्ये निवडणुकांचा धुराळा उडणार आहे. कारण राज्यात पुढच्यावर्षी लोकसभा आणि राज्यसभेच्या निवडणुका पार पडणार आहेत. विशेष म्हणजे त्याआधी राज्यातील मोठमोठ्या शहरांमधील महापालिका निवडणुका प्रलंबित आहेत. त्यामुळे या निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे या निवडणुका कधीही जाहीर होऊ शकतात. या निवडणुकीसाठी सर्वच पक्ष चांगलेच तयारीला लागले आहेत. या निवडणुकीच्या निमित्ताने राज्यातील राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील काही महापालिकांचा कार्यकाळ तर कोरोना काळातच संपलाय. पण कोरोना संकटामुळे निवडणूक होऊ शकली नाही. आता कोरोना संसर्गाच प्रमाण कमी झाल्यानंतरही निवडणुका जाहीर झालेल्या नाहीत. त्यामुळे या निवडणुका नेमक्या कधी जाहीर होतील? याकडे महाराष्ट्राचं लक्ष आहे. अर्थात निवडणुका जाहीर न करण्यामागे राज्य निवडणूक आयोगाकडेदेखील काही कायदेशीर कारणं असू शकतात. याच बाबतची माहिती आता हायकोर्टाच्या आदेशानंतर समजण्याची शक्यता आहे.