मुंबई हायकोर्टाने शिकवला धडा; बलात्कार प्रकरणात आरोपीसह पीडितेला ठोठावला प्रत्येकी दोन लाखांचा दंड; सैनिक कल्याण निधीमध्ये दंडाची रक्कम जमा होणार

हायकोर्टाने असा शिकवला धडा

मुंबई उच्च न्यायालयाने एका बलात्कार प्रकरणात आरोपीसह पीडितेला चांगलाच दणका दिला. आपआपसातील वादात न्यायपालिकेचा वापर करण्याचा प्रयत्न त्यांच्या चांगलाच अंगलट आला. बलात्काराचा गुन्हा रद्द करताना आरोपी आणि पीडितेला प्रत्येकी 2 लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने हा फैसला सुनावला. सैनिक कल्याण निधीमध्ये दंडाची रक्कम जमा करण्यात येणार आहे.

काय आहे प्रकरण

आरोपी आणि महिलेचे प्रेमसंबंध होते. या दोघांची जून 2020 मध्ये भेट झाली. मैत्री पक्की झाल्यानंतर आरोपी पीडितेच्या घरी राहू लागला. तिथे तो तिच्या दोन मुलांसह राहत होता. आरोपीने नंतर तिचे अश्लील फोटो आणि व्हिडिओ काढले. तिचा आणि मुलांचा छळ केला. आरोपीने तिच्याकडून 1.75 कोटी रुपये उकळले. गुंतवणुकीच्या नावाखाली ही रक्कम घेत आरोपीने फसवणूक केल्याची तक्रार पीडितेने दिली होती. नवी मुंबईतील खारघर पोलीस ठाण्यात या प्रकाराविरोधात तक्रार दाखल झाली होती. आरोपीला अटकेनंतर 90 दिवस कारागृहात काढावी लागली. त्यानंतर आरोपीने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. कोर्टाबाहेर आपआपसात तडजोड झाल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले.

आरोपी आणि महिलेचे संबंध संमतीने होते. पण आरोपीने महिलेची रक्कम परत न केल्याने त्यांच्यात दुरावा झाला. आगाऊ रक्कम परत न केल्याने गुन्हा रद्द झाल्याचे समोर आले. महिलेच्या वतीने कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले आणि खटला रद्द करण्यास बिनशर्त मंजूरी असल्याचे सांगण्यात आले. पीडित आणि आरोपीमध्ये न्यायालयाबाहेर गुन्हा रद्द करण्याबाबत झालेल्या तडजोडीची उच्च न्यायालयाने दखल घेतली व बलात्काराचा गुन्हा रद्द केला.

असा दिला दणका

मुंबई उच्च न्यायालयाने आरोपी आणि पीडितेला याप्रकरणात प्रत्येकी दोन लाख रूपयांचा दंड ठोठावला. तसेच, ही रक्कम जखमी झालेल्या किंवा शहीद सैनिकांच्या कुटुंबीयांसाठी असलेल्या कल्याण निधीमध्ये जमा करण्याचे निर्देश दिले. आदेशाचे पालन न केल्यास
खटला पुन्हा सुरू केला जाईल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला. सुनावणीअंती न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने आरोपीविरोधातील गुन्हा रद्द केला. मात्र, पैसे परत न केल्याने पाीडितेने आरोपीविरोधात तक्रार नोंदवल्याचे आदेशात नमूद केले. याप्रकरणात आरोपीसह पीडितेला प्रत्येकी दोन लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला.