मुंबई : भाजपमधून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये दाखलल झालेले माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांनी ईडीच्या नोटीसविरोधात (Eknath Khadse ED summons) याचिका दाखल केली आहे. ईडीने अटकेची कारवाई करु नये यासाठी एकनाथ खडसे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court Hearing) ही याचिका दाखल केली आहे.
ईडीनं आपलं प्रतिज्ञापत्र हायकोर्टात सादर केलं. त्यानुसार एकनाथ खडसेंना अटकेपासून दिलासा देण्यास ईडीचा विरोध आहे. एकनाथ खडसेंच्यावतीनं वकिलांनी युक्तीवाद केला. याबाबत आज कोर्टात सुनावणी झाल्यानंतर, याप्रकरणाची पुढील सुनावणी येत्या सोमवारी 25 जानेवारीला ठेवण्यात आली आहे.
एकनाथ खडसेंनी आपल्या याचिकेत ईडीने दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याची मागणी केली आहे. तसंच या चौकशीची व्हिडिओग्राफी करण्याची मागणी या याचिकेत आहे. शिवाय तपासात सहकार्य करत असल्यानं कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याची विनंती खडसेंनी केली आहे. आता सोमवारी कोर्ट महत्वाचे आदेश देणार आहे.
हायकोर्टातील युक्तीवाद LIVE
न्यायमूर्ती एस एस शिंदे आणि पितळे यांच्या कोर्टात याचिकेवर सुनावणी सुरु
सरकारच्यावतीने अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग हे युक्तिवाद करत आहेत
सीबीआय , कोर्ट आणि रिजर्व बँक हे स्वतंत्र यंत्रणा आहेत त्यांच्यावर कोणी दबाव आणू शकत नाही. – कोर्ट
ऍड सिंग – हा साधा एफआयआर नाही…या बाबत ईडीने ECR दाखल केला आहे. यात अनेक आरोपी आहेत.
कोर्ट – तुम्हाला असं का म्हणायचं आहे की या आरोपीला सवलत देऊ नये
खडसेंची याचिकेत मागणी – ईडी चौकशीचं ऑडिओ, व्हिडिओ रेकॉर्डिंग व्हावं.
ही मागणी आम्हाला मान्य आहे – अॅड अनिल सिंग , इडीचे वकील
ईडीला सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करायचं असेल तर ईडी सादर करू शकते.
पुढील सुनावणी पुढील सोमवारी.
पुण्यातील भोसरी येथील जमीन खरेदी प्रकरणी राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथ खडसे आणि त्यांच्या कन्येची 15 जानेवारीला ईडीकडून सुमारे साडे सहातास चौकशी करण्यात आली. ईडीकडून आपल्यावर कोणताही दबाव टाकण्यात आला नाही. ईडीला जेव्हा जेव्हा गरज पडेल, तेव्हा तेव्हा त्यांना सर्व सहकार्य करण्यात येईल, असं एकनाथ खडसे यांनी सांगितलं.
कोणताही दबाव नाही
“ईडीने नोटीस बजावली होती. त्यामुळे मी हजर राहिलो. यापूर्वी दोनवेळा भोसरी जमीन प्रकरणी चार वेळा चौकशी झाली आहे. आता ईडीकडून पाचव्यांदा चौकशी केली जात आहे. अँटिकरप्शन ब्युर, आयकर विभाग आणि जोटिगं कमिटीने सखोल चौकशी केली आहे. त्यांच्या सर्व प्रश्नांची उत्तर दिली आहेत, असं सांगतानाच ईडीकडून आपल्यावर कोणताही दबाव आलेला नाही. त्यांनी पुन्हा बोलावलेलंही नाही”, असं खडसे म्हणाले.
काय आहे प्रकरण?
खडसे यांनी कुटुंबीयांच्या नावे पुण्यातील भोसरी येथे खरेदी केलेल्या जमिनीमुळे ते वादाच्या भोवऱ्यात सापडले होते. या प्रकरणामुळे एकनाथ खडसे यांना फडणवीस सरकारमधील महसूल मंत्रिपद सोडावे लागले होते. नंतरच्या काळात एकनाथ खडसे हे लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याचा पुणे व नाशिक विभाग, प्राप्तीकर विभाग आणि झोटिंग समितीच्या चौकशीला सामोरे गेले होते. मात्र, या तिन्ही यंत्रणांकडून एकनाथ खडसे यांना क्लीन चिट देण्यात आली होती. हा 40 कोटींचा जमीन खरेदी विक्रीचा व्यवहार असल्याचं सांगितलं जातं. हे प्रकरण मनी लॉन्ड्रिंगशी असल्याचं सांगतिलं जातं.
संबंधित बातम्या
एकनाथ खडसेंची साडे सहातास चौकशी; तपासानंतर दिली ‘ही’ प्रतिक्रिया