मुंबई हायकोर्टाचा मराठी बाणा; सरकारी वकीलांच्या परीक्षेबाबत दिला ‘हा’ आदेश
सरकारी वकिलांच्या भरतीसाठी आगामी परीक्षा मराठीतूनही घेण्यात याव्यात, अशी विनंती करणाऱ्या रिट याचिकेवर खंडपीठाने सुनावणी केली.
मुंबई : मराठी भाषा संवर्धनासाठी मुंबई उच्च न्यायालया (Bombay High Court)ने एक पुढचे पाऊल टाकले आहे. सरकारी वकिलांच्या भरतीसाठी पुढील परीक्षा (Exam) इंग्रजी आणि मराठी (Marathi) भाषेतून घेण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. हे निर्देश एमपीएससीतर्फे 11 सप्टेंबर रोजी घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेसाठी लागू नसतील. मात्र त्यानंतरच्या परीक्षांसाठी सरकारला या निर्देशाचे काटेकोर पालन करावे लागणार आहे.
सरकारी वकिलांच्या भरतीतील आगामी परीक्षा मराठीतून
उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती आर. एन. लड्डा यांच्या खंडपीठाने ही भूमिका घेतली आहे. सरकारी वकिलांच्या भरतीसाठी आगामी परीक्षा मराठीतूनही घेण्यात याव्यात, अशी विनंती करणाऱ्या रिट याचिकेवर खंडपीठाने सुनावणी केली.
याचवेळी याचिकेतील विनंती मान्य करीत खंडपीठाने याबाबत राज्य सरकारला अंमलबजावणीचे निर्देश दिले.
मराठी भाषेच्या मुद्द्यावर याचिकाकर्त्याचा जोरदार युक्तिवाद
सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याच्या वतीने वकील अलंकार किरपेकर यांनी मराठी भाषेच्या मुद्द्यावर जोरदार युक्तिवाद केला. प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी आणि दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ विभागापुढील कामकाज सहसा मराठी भाषेतच चालते.
प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या भरतीची परीक्षाही इंग्रजी आणि मराठी या दोन्ही भाषांमध्ये घेतली जाते, असे किरपेकर यांनी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
ज्या विद्यार्थ्यांनी मराठीतून संपूर्ण अभ्यास केला आहे, अशा विद्यार्थ्यांकडून सरकारी वकिलांच्या भरतीदरम्यान इंग्रजीतून प्रश्नपत्रिकेचे उत्तर देण्याची अपेक्षा करणे चुकीचे ठरेल, असेही किरपेकर म्हणाले.
राज्य सरकार म्हणाले, पुढील परीक्षेपूर्वी विचार करू!
यावेळी राज्य सरकारतर्फे एम. पी. ठाकूर यांनी बाजू मांडली. राज्य सरकार पुढील परीक्षेपूर्वी मराठी भाषेतून परीक्षेचा विचार करेल. मराठीत उत्तरपत्रिकेचे मूल्यांकन करण्यासाठी परीक्षक मिळणे शक्य होणार नाही, असे ठाकूर यांनी सांगितले.
त्यावर प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या भरतीची परीक्षा मराठीतून घेतली जाऊ शकते, पण सरकारी वकील परीक्षेसाठी तीच सुविधा देऊ शकत नाही, असे म्हणता येणार नाही, अशा शब्दांत खंडपीठाने राज्य सरकारला सुनावले.
न्यायालयाकडून सरकारला फटकारे
2010 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रशांत पी. गिरी विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार या प्रकरणात राज्याला अधीनस्थ न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या परीक्षा इंग्रजीसह मराठीत घेण्याचे निर्देश दिले होते.
न्यायालयाच्या त्या आदेशानंतरही मराठी भाषेतून परीक्षेबाबत कार्यवाही न झाल्याचे पाहून न्यायालय राज्य सरकारवर कडाडले. “बारा वर्षे उलटून गेली आहेत.
12 वर्षे उलटूनही सरकार मराठी भाषेतील उत्तरपत्रिकांचे मूल्यांकन करण्यासाठी परीक्षक शोधत आहे हे अनाकलनीय आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. याचवेळी यापुढील परीक्षा मराठी आणि इंग्रजी या दोन्ही भाषांमध्ये घेतल्या जातील, याची काळजी घेण्याचे निर्देश सरकारला दिले.
