मुंबई : केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना आमचं सरकार शेतकऱ्यांसाठी समर्पित असल्याचं केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या. शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या दिशेनं सरकार काम करत असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. पण केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केलेल्या या वक्तव्यावर शेतकरी संघटनांचे नेते समाधानी आहेत का? आज सादर झालेल्य केंद्रीय अर्थसंकल्पात शेती क्षेत्रासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदीवर शेतकरी नेत्यांचं काय म्हणणं आहे? हे जाणून घेणं महत्वाचं आहे. त्यासाठी आम्ही शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांची मतं घेतली.(Radhunath Patil and Raju Shetty reaction to the Union Budget)
शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथादादा पाटील यांनी केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पावर जोरदार टीका केली आहे. हे सरकार दबावाखाली काम करत आहेत. या अर्थसंकल्पावर दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाची छाप आहे. धान आणि गव्हाचं पिक पंजाबमध्ये मोठ्या प्रमाणात घेतलं जातं. त्याबाबत अर्थसंकल्पात तरतूद केली आहे. पण अन्य राज्यात डाळीचं उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घेतलं जातं, त्यावर काही तरतूद नाही. सिंचनालाही पुरेशी तरतूद नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसणारा हा अर्थसंकल्प असल्याची टीका रघुनाथदादा पाटील यांनी केली आहे.
‘हा अर्थसंकल्प म्हणजे फुकचखाऊ लोकांनाच फायदेशीर असा आहे. शेतकऱ्यांसाठी तो निराशाजनक आहे. दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाने भाजपच्या जातीय राजकारणाला विरोध केला आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी दिल्लीत सर्वजण एकत्र आले आहेत. राज्यात कारखानदारांनी शेतकरी नेत्यांना खिशात घातलं आहे,’ असा गंभीर आरोपही रघुनाथदादांनी केलाय.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांनीही केंद्रीय अर्थसंकल्पावर टीका केली आहे. हा अर्थसंकल्प सर्वसामान्य नागरिकांसाठी नाही. अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी कोणतीही नवी तरतूद नाही. शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावणारा हा अर्थसंकल्प आहे. सगळीकडे आनंदीआनंद आहे, अशी खोचक टीका राजू शेट्टी यांनी अर्थसंकल्पावर केली आहे. सिंचनासाठी पॅकेज दिलं आहे. पण गेल्यावर्षी दिलेले पॅकेज कुठे गेलं? असा सवालही शेट्टी यांनी विचारला आहे. शेतकऱ्यांसाठी हे बजेट निराशाजनक असल्याचं शेट्टी म्हणाले.
केंद्र सरकार शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या दिशेनं काम करत आहे. UPA सरकारच्या तुलनेत 3 टक्के अधिक निधी मोदी सरकारनं शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केला आहे. प्रत्येक क्षेत्रातील शेतकऱ्याला मोदी सरकारकडून मदत दिली गेली आहे. तांदूळ, गहू, दाळीसह इतर शेतमालांच्या हमीभावात वाढ करण्यात आली आहे. 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी कृषी कर्जाचं उद्दिष्ट 16.6 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आलं आहे. त्याचबरोबर 1 हजार कृषी बाजार ‘ई-नाम’शी जोडण्यात येणार आहेत. कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा उभारण्यसाठी 40 हजार कोटी रुपयांपर्यंत निधी वाढवण्यात आला आहे. सोबतच सुक्ष्म जलसिंचनासाठी नीधी दुप्पट करण्यात आला आहे, अशी घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केली आहे.
किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध मोदी सरकार।
किसानों से फसलों की खरीद और उन्हें होने वाले भुगतान में हुई अभूतपूर्व बढ़ोतरी।#AatmanirbharBharatKaBudget pic.twitter.com/GoLT1i32OB
— BJP (@BJP4India) February 1, 2021
संबंधित बातम्या :
Budget 2021-22 : तुमच्याकडेही 20 वर्षांपेक्षा जुनी गाडी आहे? Scrappage Policy चा परिणाम काय?
Budget 2021: देशात पहिल्यांदाच डिजिटल जनगणना, पण नेमकी कशी होणार?; वाचा सविस्तर!
Radhunath Patil and Raju Shetty reaction to the Union Budget