केंद्र सरकारची दुटप्पी भूमिका उघड; मेट्रो कारशेड कांजूरला नेण्यास 31 जुलैलाच होकार, मिठागर आयुक्तांनाही पत्र

| Updated on: Nov 09, 2020 | 8:52 AM

मेट्रो कारशेड कांजूरमार्गला हलवण्याच्या प्रकरणात मोठा खुलासा झाला आहे. (Central Government Apoorval to Metro car shed in Kanjur on 31 July) 

केंद्र सरकारची दुटप्पी भूमिका उघड; मेट्रो कारशेड कांजूरला नेण्यास 31 जुलैलाच होकार, मिठागर आयुक्तांनाही पत्र
Follow us on

मुंबई : मेट्रो कारशेड कांजूरमार्गला हलवण्याच्या प्रकरणात केंद्राने दुटप्पी भूमिका घेत असल्याचं उघड आहे. मेट्रो कारशेड आरेऐवजी कांजूरमार्गला उभी करण्यासाठी केंद्राने 31 जुलैलाच होकार दिला होता. यासाठी मिठागर आयुक्तांना केंद्राच्या मंजूरीचं पत्रही देण्यात आलं होतं. मात्र आता याप्रकरणी केंद्राने यु-टर्न घेतला आहे. (Central Government Approval to Metro car shed in Kanjur on 31 July)

नुकतंच कांजूरमार्गमधील मेट्रो कारशेडप्रकरणी नवनवीन खुलासे समोर येत आहेत. केंद्राने 31 जुलैला कांजूरमध्ये मेट्रो कारशेड उभी करण्यासाठी होकार दिला होता. यासाठी मिठागर आयुक्तांना केंद्राकडून मंजूरीचं पत्रही देण्यात आलं होतं. तसेच कारशेडसाठी MMRDA सोबत सूचनाही देण्यात आल्या होता.

विशेष म्हणजे आठवडाभरात 43.76 हेक्टरच्या सर्व्हेचे आदेशही देण्यात आले होते. मात्र सर्व्हेपूर्वी जागा हस्तांतरित केल्याने केंद्राने यु-टर्न घेतला आहे. त्यानुसार कांजूरमध्ये मेट्रो जागेसाठी जुलैमध्ये होकार दिला होता. मात्र आता सप्टेंबरमध्ये नकार देत हायकोर्टात धाव घेतली आहे. यासाठी 10 लाख रुपये मंजूर करुनही सर्व्हे सुरु करण्यात आला होता.

केंद्राकडून 26 सप्टेंबरलाच याचिका

मेट्रो कारशेड आरेतून कांजूरमार्गला हलवण्याच्या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारनं 26 सप्टेंबरला न्यायालयात याचिका दाखल केल्याची बाब उघडकीस आली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी कारशेडसंदर्भात 11 ऑक्टोबरला निर्णय घेतला होता, पण त्यापूर्वीच केंद्राकडून कांजूरमार्गला कारशेड बनविण्याच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात रिट पिटीशन याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकेसंदर्भात ठाकरे सरकारला माहितीच नसल्याची बाब उघड झाली आहे. विशेष म्हणजे विधी आणि न्याय विभाग, जिल्हाधिकारीसुद्धा या माहितीपासून अनभिज्ञ असल्याचं समोर आलं आहे.

काय आहे प्रकरण?

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काही दिवसांपूर्वी आरेमधील मेट्रो कारशेड कांजूरमार्गला हलवण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्य सरकारने एकही रुपया न घेता ही जागा MMRDA ला दिल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले होते. मात्र, आता केंद्र सरकारने या जागेत मिठागार असल्याचे सांगत त्यावर आपला हक्क सांगितला आहे. केंद्राच्या उद्योग संवर्धन आणि व्यापार मंत्रालयाने राज्याचे मुख्य सचिव संजय कुमार यांना पत्र पाठवले आहे.

या पत्रात कांजूरमार्गची जागा MMRDA ला देण्याचा निर्णय रद्द करा. ही जागा मिठागराची आहे. आम्ही त्यावरील आमचा हक्क सोडलेला नाही, असे नमूद करण्यात आले आहे. यापूर्वीही MMRDA चा प्रस्ताव आम्ही फेटाळला होता. त्यामुळे आमच्या परस्पर कारशेड उभारणं चुकीचं आहे. त्यामुळे MMRDA ने या कारशेडचे काम त्वरित थांबवा, असे केंद्र सरकारतर्फे सांगण्यात आले आहे. (Central Government Approval to Metro car shed in Kanjur on 31 July)

संबंधित बातम्या : 

‘मेट्रोचं काम थांबवण्यासाठी भाजपचं कटकारस्थान’, कारशेडच्या वादावरुन नवाब मलिकांचा गंभीर आरोप

मेट्रो कारशेड प्रकरणात मोठा खुलासा, केंद्राकडून 26 सप्टेंबरलाच याचिका