लोकल अपघातातील जखमींना आता जलद उपचार, मध्य रेल्वेचा 58 खाजगी रुग्णालयांशी करार
मुंबई उपनगरीय लोकल नेटवर्क जगातील सर्वात व्यस्त असलेले नेटवर्क मानले जाते. मध्य रेल्वेवर दररोज 38 लाख प्रवासी प्रवास करतात. लोकलच्या धकाधकीत अपघात होऊन अनेक प्रवासी गंभीर जखमी होत असतात. त्यांना आता वेळेत उपचार मिळावे म्हणून खाजगी रुग्णालयांशी मध्य रेल्वेने सामंजस्य करार केला आहे.
मुंबई | 6 नोव्हेंबर 2023 : मुंबई उपनगरीय लोकल प्रवासात अपघातात जखमी झालेल्या प्रवाशांना वेळीच उपचार मिळण्यासाठी मध्य रेल्वेने 33 रेल्वे स्थानकांच्या शेजारील महत्वाच्या 58 खाजगी हॉस्पिटलशी करार केला आहे. त्यामुळे रेल्वे अपघातात जखमी होणाऱ्या प्रवाशांवर वेळत उपचार करता येऊन त्यांचे प्राण वाचविण्यास मदत मिळणार आहे. यासंदर्भात माहिती अधिकार कार्यकर्ते समीर झव्हेरी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यात त्यांनी रेल्वे अपघातात जखमी झालेल्या प्रवाशावर उपचार करण्यासाठी पाच किमी परिसरात सरकारी रुग्णालय नसेल तर खाजगी रुग्णालयात उपचार व्हावे अशी मागणी केली होती. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने रेल्वेला तसे आदेश दिले होते.
मुंबई उपनगरीय लोकल नेटवर्क जगातील सर्वात व्यस्त असलेले नेटवर्क मानले जाते. मध्य रेल्वेवर दररोज 38 लाख प्रवासी प्रवास करतात. त्यामुळे लोकलमधून धकाधकीचा प्रवास करताना अनेक प्रवाशांचा अपघातात बळी जातो. साल 2022 मध्ये 560 प्रवाशांना आपला जीव अशा प्रकारे गमवावा लागला होता. तर यावर्षी आतापर्यंत 350 प्रवाशांचा लोकल प्रवासात अपघात झाल्याने त्यांना आपला जीव गमवावा लागला आहे.
लोकल अपघातात जखमी प्रवाशांना वेळेत ‘गोल्डन अवर’ मध्ये उपचार न मिळाल्याने बहुतांशाचे प्राण जात असतात. यासंदर्भात मध्य रेल्वेचे विभागीय व्यवस्थापक रजनीश गोयल यांनी फ्रि प्रेसशी बोलताना सांगितले की मध्य रेल्वेने खाजगी रुग्णालयांशी करार केल्याने जलद आणि उच्च प्रतीचे उपचार मिळून प्रवाशांचे प्राण वाचतील. त्यामुळे आता गर्दीच्या सरकारी तसेच महापालिकेच्या हॉस्पिटल ऐवजी जखमींना करार झालेल्या खाजगी हॉस्पिटलमध्ये उपचार मिळून त्यांचे प्राण वाचतील असेही त्यांनी सांगितले. या संदर्भातील सुरुवातीचा उपचाराचा खर्च मध्य रेल्वे करणार असल्याने प्रवाशांचे प्राण वाचविणे सोपे होणार आहे.
काय होते हायकोर्टाचे आदेश
माहिती अधिकार कार्यकर्ते समीर झव्हेरी यांनी साल 2008 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उपनगरीय लोकलचा प्रवास करताना दररोज सरासरी दहा प्रवाशांचा मृत्यू होत असतो. अशा वेळी जखमी प्रवाशांवर वेळेत उपचार मिळत नाही. त्यामुळे त्यांचे हकनाक प्राण जातात. त्यामुळे जेथे पाच किमीच्या परिसरात सरकारी हॉस्पिटल नाही तेथे खाजगी रुग्णालयात उपचार मिळावेत अशी मागणी केली होती. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने साल 2015 मध्ये रेल्वेला खाजगी रुग्णालयांशी करार करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर सर्वात आधी पश्चिम रेल्वेने विरारच्या पुढे खाजगी हॉस्पिटलशी सामंजस्य करार केला होता.