मुंबई : महाराष्ट्राचे सुपुत्र सरन्यायाधीश उदय लळीत (Uday Lalit) यांचा शनिवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वतीने सत्कार (Felicitation) करण्यात आला. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी त्यांच्याबद्दल गौरवोद्गार काढले. सरन्यायाधीश उदय लळीत यांचा गाढा अनुभव, नैपुण्य, ज्ञान यामुळे ते न्याय क्षेत्रासाठी निश्चितच दीपस्तंभ ठरतील. देशातील प्रलंबित खटले लवकर निकाली काढण्यासाठी त्यांच्या नेतृत्वाखाली योग्य तो मार्ग मिळेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.
हॉटेल ताज पॅलेसच्या क्रिस्टल हॉलमध्ये शनिवारी सायंकाळी सरन्यायाधीशांचा सत्कार कार्यक्रम पार पडला. या कार्यक्रमाला केंद्रीय विधी व न्यायमंत्री किरेन रिजिजू, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई, अभय ओक, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता, अमिता उदय लळीत, झुमा दत्ता, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची उपस्थिती होती. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाचे इतर न्यायमूर्तीही उपस्थित होते.
यावेळी न्यायमूर्ती भूषण गवई, न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या हस्ते सरन्यायाधीश उदय लळीत यांचा हृद्य सत्कार करण्यात आला. तसेच संस्कृतमधील गौरवपत्र देण्यात आले.
यावेळी झुमा दत्ता यांच्या हस्ते अमिता उदय लळीत यांनाही मानचिन्ह देण्यात आले.
सरन्यायाधीशांच्या सत्कार कार्यक्रमात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हायकोर्टाच्या नव्या इमारतीच्या जागेबाबत विधान केले. राज्याच्या अर्थसंकल्पात सध्या एक टक्केपेक्षा थोडी कमी तरतूद विधी व न्यायसाठी आहे. ती वाढवून एक टक्क्यांपर्यंत आणण्याचा आमचा मानस आहे.
तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नव्या इमारतीसाठी जास्तीची जागा देण्यासंदर्भात सकारात्मक असून त्याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाईल, असे देखील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी जाहीर केले.
आपल्या सत्काराला उत्तर देताना सरन्यायाधीश उदय लळीत यांनी त्यांच्या कारकिर्दीतील जुन्या आठवणींना उजाळा दिला. मुंबईपासून करिअरची सुरुवात करून आज सरन्यायाधीश म्हणून मुंबईत आपल्या सगळ्यांच्या उपस्थितीत सत्कार स्वीकारताना मला कृतज्ञ वाटतेय, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली.
ते पुढे म्हणाले की, वकील व्यवसायात सतत स्वतःला विकसित करणे व सुधारणा करीत राहणे हीच या व्यवसायाची खासियत आहे. सर्वोच्च न्यायालय ही माझी मातृसंस्था आणि कर्मभूमी आहे. माझ्या क्षमतेनुसार मी सर्वोच्च न्यायालयात काम केले, असेही सरन्यायाधीशांनी नमूद केले.
यावेळी केंद्रीय विधी व न्यायमंत्री किरेन रिजिजू यांनीही मनोगत व्यक्त केले. 2047 मध्ये जेव्हा भारताच्या स्वातंत्र्याला शंभर वर्षे पूर्ण होतील तेव्हा आपला देश पूर्णपणे विकसित व्हावा, अशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची इच्छा आहे.
आपण सर्वांनी यादृष्टीने प्रयत्न करावेत, असे आवाहन रिजिजू यांनी केले. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई, अभय ओक यांची देखील भाषणे झाली. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी प्रारंभी स्वागतपर भाषण केले.