केंद्रीय कोळसा मंत्र्यांसमोर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली ही मागणी

एकनाथ शिंदे

मुंबई – कोळसा काळ्या रंगाचा असतो. स्वच्छ व्यवहार होईल. या घटकाला वाढविण्याचं काम केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी करताहेत. कोळसा खदानीच्या लिलावाला मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळतो. गेल्यावर्षी कोळसा संकट होतं. त्यामुळं ऊर्जानिर्मितीनं मोठं यश मिळेल, असा आशावाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला. कोळसा परिषदेमध्ये ते बोलत होते. एकनाथ शिंदे म्हणाले, देशात कोळसा पुरवठा केला जातो. त्यातून स्थानिक लोकांना रोजगार मिळतो. २६० मिलियन टन उत्पादन केले गेले. एक दिवस आपला देश कोळसा उत्पादनात चांगली कामगिरी आहे. कधीकधी कोळसा आयात करावा लागतो. कोळशाची मागणी वाढणार आहे.

राज्यानं १८ कोळसा क्षेत्राची माहिती केंद्र सरकारला पाठविली. १० क्षेत्रांचा लिलाव करण्यात आला. भूमिअधिग्रहन हा महत्त्वाचा आहे. यासाठी कायदा करण्यात आला आहे. लिलावासाठी कोळसा उपलब्ध आहे. विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्रातील उद्योगांना फायदा मिळणार असल्याचं एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं.

कोळसा बाजारात खुल्या विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. कोळशाचं उत्पादन वाढल्यास वीज कपात कमी होईल. मागास राज्यांचा विकास होईल. ओडिसा राज्याला ५ हजार ऐवजी ५० हजार कोटी मिळणार आहेत. दादा भुसे यांना सांगितलं की, राज्यात कोळसा, बॉक्साईड अशी खनिजे आहेत. सोनं निघत असेल, तर ही चांगली अचिव्हमेंट असेल.

गडचिरोलीला सुरजागडमध्ये खाणी आहेत. काही समस्या होत्या. आता मायनिंग सुरू आहे. पाच ते दहा हजार लोकं काम करतात. स्टील प्लँटची तयारी सुरू आहे. कोळसा, पाणी, वीज आहे. मोठा स्टील प्लँट उभा करू. समृद्धी मार्गाला गडचिरोलीपर्यंत पोहचविले जाईल, असं आश्वासन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिलं.

कोकण, सातारा, सोलापूर, रायगड जिल्ह्यात बॉक्साईडचे साठे आहेत. पर्यावरणाचं रक्षण करायचं आहे. मिनरल बेस इंडस्ट्रीज सुरू करणार आहोत. नव-नवीन राज्यात या सेक्टरला फोकस केला. महसूल वाढेल. देशाचे, राज्याचे उत्पादन वाढेल.

राज्याच्या प्रगतीसाठी केंद्र सरकार सहकार्य करणार आहे. २ लाख कोटी रुपये रेल, सडक यासाठी देण्याचा निर्णय केंद्रानं घेतला. शहरी विकासासाठी केंद्र सरकार मदत करत आहे. खाण सेक्टरमध्ये सर्व अधिकारी सल्ला मसलत केला जाईल. राज्यात बरेच पोटेंशियल आहे. राज्य, देशाच्या विकासासाठी काम करणार आहोत. मायनिंग इंस्टिट्यूट सुरु केल्यास त्याचा फायदा होईल. राज्यात उद्योग यावेत. रोजगार निर्मिती व्हावी, अशी अपेक्षाही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी व्यक्त केली.