नवी मुंबई : सिडकोच्या माध्यमातून राज्यात उभा करण्यात आलेल्या घरांचा भाडेकरार आता 60 वर्षांवरून 99 वर्ष करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सरकारने घेतलाय. यामुळे जमिनी फ्री होल्ड करण्याच्या दिशेने पडलेलं हे पाऊल असून याचा फायदा तीन पिढ्यांना होणार आहे. नवी मुंबईतील 3.5 लाख कुटुबांमध्ये यामुळे आनंदाचं वातावरण आहे. तर काही लोकांना राज्य सरकारच्या निर्णयावर निवडणुकीचा पूर्वी स्टंटबाजी असल्याचं म्हटलं आहे.
नेरूळमध्ये पंचशील अपार्टमेंटमध्ये 492 कुटुंब राहतात. या लोकांच्या मते, आम्ही गेल्या 40 वर्षांपासून इथे राहतो. मेहनतीच्या पैशाने सिडकोचं वन रुम किचन घेतलं. पण 60 वर्षांचा करार संपल्यावर पुढे काय? असा प्रश्न या सर्वांना सतावत होता.
घराच्या कामासाठी सिडकोदरबारी अनेक वेळा परवानग्यांसाठी हेलपाटे मारावे लागत असतानाच लाखो रूपये ट्रान्सफर चार्जही भरावा लागत होता. मात्र आता सरकारने 60 वर्षांचा भाडेपट्टा करार 99 वर्ष करण्याचा निर्णय घेतल्याने अपार्टमेंटमध्ये राहणाऱ्या लोकांना डोक्यावरील टांगती तलवार दूर झाली आहे.
दुसरीकडे सरकारने निवडणूक डोळ्यावर ठेवून हा निर्णय घेतला असल्याचं काहींचं म्हणणं आहे. राज्य सरकारतर्फे या निर्णयाचं परिपत्रक काढण्यात आलं आहे. दोन दिवसात जीआर येईल, अशी माहिती बेलापूरच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांनी दिली.
या निर्णयामुळे जमिनी फ्री होल्ड करण्यासाठी सरकारने टाकलेले पाऊल असून रहिवासी आता कायमस्वरूपी स्वतःच्या घराचे आणि जमीनीचे मालक होणार आहेत. नवी मुंबईतील भाजप आमदार मंदा म्हात्रे यांनी पत्रकार परिषद घेत सिडकोही भविष्यात या शहरातून हद्दपार होणार असल्याचा दावा केलाय.
शिवाय प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्नही लवकरच मार्गी लावू असं त्या म्हणाल्या. पण ज्या सिडकोने नवी मुंबईसारखं सुंदर शहर वसवलं, तिच संस्था हद्दपार करण्याचं वक्तव्य केल्यामुळे मंदा म्हात्रे यांच्याविषयी कुजबूजही सुरु झालेली पाहायला मिळाली.