गिरीश गायकवाड, टीव्ही9 मराठी प्रतिनिधी, मुंबई | 16 नोव्हेंबर 2023 : छठ पूजेचं पावन पर्व उद्यापासून सुरू होत आहे. मुंबईतही अनेक ठिकाणी छठ पूजा आयोजित केली जाते. जुहू चौपाटीसह शहरातील इतर चौपाट्या छठ पूजेच्या दिवशी गजबजलेल्या असतात. मात्र, सध्या याच छठ पूजेवरून मुंबईत वाद निर्माण झाला आहे. छठ पूजेच्या आयोजनावरून काँग्रेस आणि भाजप एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत. पालिका प्रशासनाने कांदिवली येथे छठ पूजेला परवानगी नाकारल्याने मुंबई काँग्रेसने याप्रकरणी आक्रमक झाली आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही आम्ही याच ठिकाणी छठ पूजेचे आयोजन करणार, असा हट्टच काँग्रेसने धरला आहे. त्यामुळे छठ पूजेचा वाद चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
कांदिवलीच्या लोखंडवाला परिसरात गेली अनेक वर्षे राजपत सेवा मंडळातर्फे आयोजित छठ पूजा आयोजित केली जाते. महाराणा प्रताप उद्यानात ही पूजा आयोजित केली जाते. काँग्रेसचे माजी नगरसेवक राजपत आणि अजंता यादव यांच्याकडून आयोजन केलं जात. भाविकांना दूर समुद्रकिनारी जाऊन पूजा करावी लागू नये, यासाठी त्यांनी या उद्यानात सात छठ कुंड उभारली आहेत. यंदाही छठ पूजेच्या आयोजनासाठी त्यांनी पालिकेकडे परवानगी मागितली होती. 6 नोव्हेंबर रोजी पालिकेने त्यांना परवानगी दिल्यावर त्यांनी अनामत रक्कम म्हणून एक लाख रुपयेही पालिकेत भरले होते.
आधी राजपत मंडळाला छठ पूजेची परवानगी दिल्यानंतर महापालिकेने अचानक पूजेला परवानगी नाकारण्यात आल्याचं सांगितलं.तसंच भाजपचे स्थानिक आमदार अतुल भातखळकर यांच्या सांगण्यावरून ही परवानगी नाकारण्यात आल्याचंही पालिकेने स्पष्ट केलं. आता मिळालेल्या माहितीनुसार पालिका प्रशासनाला या जागेवर कार्यक्रम आयोजित करायचा आहे. या प्रकरणी मुंबई प्रदेश काँग्रेस कमिटीने प्रशासनावर टीका केली असून अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
या सर्व प्रकारावर काँग्रेसच्या मुंबई अध्यक्षा वर्षा गायकवाड यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. गेल्या 12 वर्षापासून आम्ही कांदिवलीमध्ये छठ पूजेचं आयोजन करत आहोत. पण याच वर्षी आम्हाला परवानगी देऊन ती नाकारण्यात आली. त्याऐवजी भाजपला या ठिकाणी पूजा करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे, असा दावा वर्षा गायकवाड यांनी केला आहे. हा आमच्यावर झालेला अन्याय आहे. तिथले भाजपचे स्थानिक आमदार अतुल भातखळकर यांच्या सांगण्यावरून हा प्रकार झाला आहे. या विरोधात आमची लढाई सुरू राहील. याबाबत आम्ही वॉर्ड ऑफिसरला पत्र लिहिलं आहे. त्यांना वारंवार फोन करत आहोत. पण कोणतंही ठोस उत्तर दिलं जात नाही. लोकशाहीच्या मूल्यांना ठेचण्याचा हा प्रकार आहे. त्याचा आम्ही निषेध करतो, असं त्यांनी सांगितलं.