मुंबईः राज्यातील राजकीय घडामोडींनी आता राज्याबरोबरच देशातही मोठी खळबळ उडाली आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या सत्तासंघर्ष नाट्याची आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाल्यानंतर राज्यातील राजकारण आणखीन ढवळून निघाले आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath shinde) यांचे वकील हरिश साळवे, शिवसेनेचे वकील कपिल सिब्बल (Ad. Kapil Sibbal), अभिषेक मनू सिंघवी आणि राज्यपालांचे वकील तुषार मेहता यांनी आपापली बाजू मांडण्यात आल्यानंतर राज्यातील शिंदे गट आणि शिवसेनेत सुरु असलेला सत्तासंघर्ष मोठ्या खंडपीठ किंवा घटनापीठाकडे सोपवला जाण्याचे संकेत सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता या राजकीय सत्तासंघर्षाकडे राज्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.
शिवसेना आणि शिंदे गटाच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या असून त्यावर आज सुनावणी पार पडली. एकनान शिंदे गटाने न्यायालयात याचिका दाखल केल्या असल्या तरी त्यांच्या अनेक मुद्यांवर न्यायालयाने सवाल उपस्थित केले आहेत.
यावेळी न्यायालयाकडून एकनाथ शिंदे गटाचं प्रकरण कोर्टात प्रलंबित आहे, शिंदे गटाने पक्षाच्या व्हिपचं उल्लंघन केल्यामुळे कायद्याचंही उल्लंघन आहे, आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा विधानसभा अध्यक्षांकडे प्रलंबित असतानाही राज्यपालांनी शिंदे यांना शपथ दिली अशी माहिती वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयाला दिली. तसेच एकनाथ शिंदे हे आपल्या इच्छेने पक्षापासून दूर गेले आहेत.
त्यांनी व्हिपच्या विरोधात मतदान केले असून त्यांना अपात्र घोषित केले पाहिजे असाही मुद्दाही न्यायालयात उपस्थित केला गेला. हे प्रकरण चालून असतानाच राज्यापालांनी त्यांनी शपथ द्यायला नको होती, पक्षांतर करणाऱ्या आमदारांवर कारवाई करण्यापासून विधानसभेच्या उपाध्यक्षांना कसे कोणी रोखू शकते? दुसरं सरकार बनविण्याची परवानगी कशी दिली जाऊ शकते? असा सवालही यावेळी न्यायालयात करण्यात आल्याने शिंदे गटासमोर अनेक सवाल उपस्थित झाले आहेत.
सुनावणीदरम्यान एकनाथ शिंदे यांची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे यांनी वेळ वाढवून देण्याची मागणी केली होती, मात्र यावेळी उद्धव ठाकरे यांची बाजू मांडणाऱ्या अभिषेक मनू सिंघवी यांनी या मुद्यावरून न्यायालयात आक्षेप घेतला.
दोन्हीकडील वकीलांनी आपापल्या पक्षाची बाजू मांडल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगण्यात आले की, याबाबतचे अनेक महत्वाचे मुद्दे असून यावर मोठ्या खंडपीठाची गरज भासू शकणार असल्याचे सांगत 1 ऑगस्टला पुढील सुनावणी होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.