मुंबई : संसदेवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याला काल 21 वर्षे पूर्ण झाली. हा हल्ला चोरीच्या लाल दिव्याच्या एम्सेसिडर कारमधून आलेल्या अतिरेक्यांनी केला होता. अशा प्रकारच्या चोरीच्या कारचा वापर दहशतवादी नेहमी हल्ले करण्यासाठी किंवा बॉम्बस्फोटासाठी करीत आले आहेत. मुंबई (mumbai ) तर नेहमीच अतिरेक्यांच्या निशाण्यावर असते. असे असतानाही महाराष्ट्रातील अतिमहत्वाच्या व्यक्तीच्या वाहनांचीही नंबरप्लेट नियमाप्रमाणे नसल्याचे उघडकीस आले आहे. वाहनांची नंबरप्लेट बदलून अतिरेकी त्याचा हल्ल्यासाठी वापर करू शकतात हे माहिती असूनही वाहनांना हाय सिक्युरीटी रजिस्ट्रेशन प्लेट ( High-security registration plates ) बसविली जात नसल्याचे उघडकीस आले आहे.
वाहनांच्या नंबरप्लेटचे प्रमाणीकरण व्हावे, बनावटीकरण होऊ नये यासाठी हाय सिक्युरीटी रजिस्ट्रेशन प्लेट ( एचएसआरपी ) लावणे सन 2019 पासून परीवहन विभागाने बंधनकारक केले आहे. असे असताना देखील राज्यात अगदी अतिमहत्वाच्या व्हीव्हीआयपी व्यक्तीच्या सरकारी वाहनांनाही एचएसआरपी नंबरप्लेट नसल्याचे धक्कादायक स्थिती आहे.
परिवहन विभागाने 2018 मध्ये एचएसआरपी नंबरप्लेट संदर्भात कायदा केला आहे. आणि 1 एप्रिल 2019 पासून त्याची अंमलबजावणी करण्यास सुरूवात केली आहे. सर्व नव्याने नोंदणी झालेल्या वाहनांनी अशी अत्याधुनिक सुरक्षा असलेली नंबरप्लेट लावणे कायद्याने बंधनकारक आहे. तीन वर्षांपासून परिवहन विभागाने हा कायदा पास करून पूर्ण झाली असली तरी अद्यापही याबाबत पुरेसे गांभीर्य ना सरकारी खात्यात आहे ना सर्वसामान्य जनतेत आहे. या नंबरप्लेटला मायक्राेचिप किंवा व्हेईकल ट्रॅक सिस्टीम बसविण्याचाही विचार होता, परंतू मोटार वाहन कायद्यानुसार तशी परवानगी देण्यात आलेली नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
महाराष्ट्रात एप्रिल 2019 पर्यंत 69 नवीन वाहने रजिस्टर झाली आहेत. त्यापैकी 61 लाख वाहनांना ही हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट लावली आहे. परंतू 7 लाख 68 लाख नवीन वाहनांनी ही सिक्युरिटी नंबर प्लेट लावलेली नसल्याचे धक्कादायक आकडेवारी आहे. ऑगस्टपर्यंत महाराष्ट्रात 8,90,960 वाहनांचे नोंदणी झाली असून एकूण वाहनांची संख्या 4 कोटीपर्यंत गेली आहे. तरीही सरकारने 31 मार्च 2019 पूर्वीच्या वाहनांना एचएसआरपी नंबरप्लेट लावणे बंधनकारक केलेले नाही.
नोंदणी झालेल्या वाहनांना एचएसआरपी नंबर प्लेट लावण्याची जबाबदारी कार डीलरवर टाकण्यात आली आहे. कार विकताना नंबरप्लेटचे पैसे कारच्या किंमतीतून वसुल करावेत असा नियम आहे. कार डीलरने ही नंबरप्लेट लावल्याशिवाय वाहन ग्राहकांच्या ताब्यात देऊ नये असा नियम आहे. परंतू कार डीलर नामानिराळे राहत असल्याचा आराेप आरटीओ कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस सुरेंद्र सरतापे यांनी केला आहे.
आरटीओ विभागाने अशा कार डीलरवर कारवाई करायला हवी आणि वाहनचालकांमध्ये जनजागृती करायला हवी असेही सरतापे यांनी सांगितले. तसेच दुचाकी आणि तिचाकी वाहनांसाठी बनविलेल्या नंबरप्लेटवरील अक्षरे लांबून दिसत नसल्याच्या तक्रारी असल्याचेही सरचिटणीस सुरेंद्र सरतापे यांनी म्हटले आहे.
वाहनचालकांना जर प्रमाणित नंबरप्लेट न लावता फॅन्सी नंबरप्लेट लावली असेल कारवाई केली जाते. परंतू एचएसआरपी नंबरप्लेट नसेल तर डीलरवर कारवाई केली जाते. परंतू तरीही अशी विना एचएसआरपी नंबरप्लेटची वाहने रस्त्यावर दिसत असल्याने सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दुचाकीला ही नंबरप्लेट बसविण्याचा खर्च शंभर रूपये तर चारचाकी वाहनांना 1,100 रूपये आणि कलर कोडेड स्टीकरसाठी शंभर रूपये लागतात अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
वाहनांच्या पुढे आणि मागे शिवाय ही हाय सिक्युरीटी रजिस्ट्रेशन प्लेट ( एचएसआरपी ) लावणे बंधनकारक आहे. या नंबर प्लेट व्हीआयपी किंवा इंडीया प्लेटही म्हटले जाते. यात वाहनाच्या मध्यभागी विंड शिल्डच्या बाजूच्या काचेवर आतल्या बाजूला गाडीच्या रजिस्ट्रेशन संबंधी महत्वाची माहिती असलेले वैशिष्ट्यपूर्ण क्रोमियम बेस्ड होलोग्राम स्टीकर लावणेही बंधनकारक आहे. नंबरप्लेटप्रमाणे त्यावरही अशोक चक्राचे चिन्ह आहे. हा नियमही पाळला जात नसल्याने वाहनांच्या सुरक्षेबरोबरच देशाची सुरक्षाही धोक्यात आली आहे.
ही व्हीआयपी नंबर प्लेट बसविताना काही कार डीलर रिव्हीट किंवा स्नॅप लॉकद्वारे नंबरप्लेट बसविण्याऐवजी स्क्रु किंवा नटबोल्ट वापरतात ते अत्यंत चुकीचे असल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. असे नटबोल्ट वापरून कोणी नंबरप्लेट सहज बदलू शकतो. त्यामुळे वाहन चोरीला जाण्याची शक्यता असते. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्यूरोनूसार महाराष्ट्रात 27,740 तर मुंबईत 3,282 वाहन चोरीचे गुन्हे दाखल झाले आहेत.