मुंबई : 2019 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रातील अधिकाऱ्यांचा इस्राईल दौरा शेती आणि तंत्रज्ञान याबाबतची माहिती घेण्यासाठी गेलं होतं असं म्हटलं. मात्र, आता दौऱ्याबाबत मोठा खुलासा झालाय. हा दौरा शेतीसंबंधित नसून दुसऱ्याच 10 गोष्टींसाठी असल्याचं समोर आलंय. यात सरकारमधील जनसंपर्काचे नवीन ट्रेंड्स काय ते समजून घेणे, वेब मिडीया वापराच्या नव्या मार्गाचा अभ्यास, सायबर गुन्हाबद्दल जागृती कशी करावी, अशा 10 गोष्टींचा समावेश आहे (Exclusive information about Israel tour of Maharashtra Ministry officer).
2019 चा इस्त्राईल दौरा कशासाठी होता? यावरुन राज्याच्या राजकारणाचा पारा चढलाय. काँग्रेसने या दौऱ्यावर प्रश्न उपस्थित केलेत. दुसरीकडे मुख्यमंत्री उद्धव टाकरे यांनी देखील या दौऱ्याच्या चौकशीचे आदेश दिले. त्यानंतर या दौऱ्याबाबत हा खुलासा झालाय. यानुसार खालील 10 विषयांवर मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांचा इस्राईल दौरा झाला होता.
ऑक्टोबरमध्ये विधानसभेसाठी राज्यात मतदान झालं. त्यानंतर सत्ता स्थापनेच्या हालचाली सुरू झाल्या. पण शिवसेनेने मुख्यमंत्रीपदावर दावा केल्याने नोव्हेंबरमध्ये शिवसेना आणि भाजपमध्ये बिनसलं. त्यानंतर शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस एकत्र येण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. ही प्रक्रिया सुरू असतानाच माहिती आणि जनसंपर्क कार्यालयातील पाच अधिकारी इस्रायलला गेले होते. 14 नोव्हेंबर 2019 रोजी दहा दिवसाच्यां दौऱ्यावर हे अधिकारी इस्रायलला गेले होते. त्यांच्या या दौऱ्यावर 20 लाख रुपये खर्च झाला होता. विशेष म्हणजे आचारसंहितेच्या काळात निवडणूक आयोग किंवा केंद्र सरकारची परवानगी घेऊन त्यांनी दौऱ्यावर जाणं अपेक्षित होतं. पण हे अधिकारी कोणतीही परवानगी न घेता दौऱ्यावर गेल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली असून त्याचा अहवाल ठाकरे सरकारने मागवला आहे.
हे अधिकारी शेती विषयाचा अभ्यास करण्यासाठी इस्रायलला गेल्याचं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं आहे. पण त्यांचा हा दावा सचिन सावंत यांनी कागदपत्रांच्या आधारे फेटाळून लावला आहे. हे अधिकारी सोशल मीडिया आणि सायबर क्राईमचा अभ्यास करण्यासाठी इस्रायलला गेले असल्याचा दावा सावंत यांनी केला आहे. त्यामुळे हा दौरा कशासाठी होता? या दौऱ्यात काय अभ्यास केला? कुणी ट्रेनिंग दिलं? कुठं ट्रेनिंग दिलं? पेगाससशी यांचा काय संबंध आहे का? त्याचा सरकारला काय फायदा झाला? आदी गोष्टींची माहिती सरकारने मागवली आहे. त्यामुळे हे अधिकारी अडचणीत आल्याचं सांगण्यात येत आहे.