मुंबईः राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आणि माजी मंत्री अनिल देशमुख यांची ईडीनंतर आता सीबीआयच्या केस प्रकरणातही मुंबई हायकोर्टाकडून जामीन मंजूर झाला आहे. पण असं असलं तरी अनिल देशमुख यांना तूर्तास तुरुंगामध्येच राहावं लागणार आहे. त्यामुळे त्यांना मिळाल्या जामिनानंतरही अनिल देशमुख यांच्या जेलच्या बाहेर येण्याचा मार्ग मात्र आता आणखी थोडे दिवस रखडला आहे.
ईडी पाठोपाठ, सीबीआय प्रकरणातही आता माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना मुंबई हायकोर्टाने जामीन मंजूर केला आहे.
त्यानंतर अनिल देशमुख यांच्या समर्थकांनीही जोरदार जल्लोषही केला आहे पण असं असलं तरी 10 दिवस देशमुखांना आर्थर रोड जेलमध्येच थांबावे लागणार आहे.
कारण सीबीआय सुप्रीम कोर्टात आव्हान देणार असून, सीबीआयच्या विनंतीनुसार हायकोर्टानं 10 दिवसांसाठी जामिनाला स्थगिती दिली आहे.
त्यामुळं किमान 10 दिवस तरी अनिल देशमुखांची जेलमधून सुटका होणार नाही आहे. 100 कोटींच्या वसुलीच्या आरोप प्रकरणात गृहमंत्र्यालाच जेलमध्ये जाण्याची वेळ आली.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केला होता.
देशमुखांना सचिन वाझेला महिन्याला 100 कोटींच्या वसुलीचं टार्गेट दिल्याचा आरोपही परमबीर सिंग यांनी केला होता. त्यानंतर आधी ईडी आणि नंतर सीबीआयने त्यांच्यावर कारवाई केली होती.
6 नोव्हेंबर 2021 रोजी अनिल देशमुख आर्थर रोड जेलमध्ये गेले होते आणि 4 ऑक्टोबर 2022 रोजी ईडीच्या केसमध्ये त्यांना जामीन मंजूर झाला, आणि 11 ऑक्टोबरला सुप्रीम कोर्टानं देशमुखांचा जामीन रद्द करण्यास नकार दिला तर आता 12 डिसेंबर रोजी 2022 रोजी सीबीआयच्या केसमध्येही देशमुख यांना जामीन मिळाला आहे. पण पुन्हा सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाकडे लक्ष असणार आहे.
महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्येच, 3-3 नेते आर्थर रोड जेलमध्ये गेले, त्यापैकी संजय राऊत यांना जामीन मिळाला आणि ते बाहेरही आले.
तर माजी मंत्री नवाब मलिक 7 मार्च 2021 पासून जेलमध्ये असून त्यांच्यावर न्यायालयाच्या परवानगीनुसार रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत.
मात्र त्यांना अजून जामीन मंजूर झाला नाही. जेलमध्ये गेल्यानंतर देशमुखांची,प्रकृती अनेकदा बिघडली. प्रकृती खालावलीही होती. मात्र आता अनिल देशमुख यांना जामीन मंजूर झाल्यांने त्यांना हा मोठा दिलासा मिळाला आहे.