बीएमसी सफाई कामगारांचा मोठा विजय, न्यायालयाकडून 580 जणांना पालिकेत कायम करण्याचा निर्णय

मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेतील (BMC) सफाई कामगारांचा दीर्घ न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर मोठा विजय झालाय. बीएमसीतील 580 कंत्राटी सफाई कामगारांना पालिकेत कायम करण्याचा निर्णय औद्योगिक न्यायालयाने दिलाय. कचरा वाहतूक श्रमिक संघाने कामगारांचं शोषण होत असल्याचं लक्षात घेऊन अत्यंत चिकाटीने काम केलं आणि 1999 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात 580 कामगारांना कायम करा, या मागणीसाठी न्यायालयात याचिके दाखल केली. दरम्यान संघटनेने अत्यंत चिवटपणे रस्त्यावरचा लढा देऊन या कामगारांना किमान वेतन, रेनकोट, गमबूट अशा अनेक हक्काच्या गोष्टी मिळवून दिल्या. आता न्यायालयीन लढाईतही या कामागारांना यश मिळालं आहे (Civic workers Garbage cleaners become permanent by wining court case after 23 years fight against BMC).

कचरा वाहतूक श्रमिक संघाने या खटल्याविषयी बोलताना सांगितलं, “1997 साल हे स्वातंत्र्य प्राप्तीचं 50वं वर्ष होतं. म्हणून मुंबई स्वच्छ आणि हरित बनवण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने 1996 पासूनच सफाई कामगारांची कंत्राटदारामार्फत नेमणूक केली. या कामगारांना साधे हजेरी कार्डही पालिकेने दिले नाही. साप्ताहिक रजा नव्हती. वर्षाचे 365 दिवस काम करावे लागत असे. 10 तास काम करून संपूर्ण शरीर घाणीने माखलेले असल्याने या कामगारांना बसमध्ये प्रवेशही दिला जात नव्हता. या कामगारांना हॉटेलमध्येही कोणी घेत नसे. कचऱ्याच्या गाडीला पाण्याची बाटली आणि जेवणाचा डबा बांधलेला असायचा. कचऱ्याच्या डब्याचा आडोसा करून त्याच्या सावलीतच हातपाय धुण्यापासून ते पाणी पिण्यापर्यंत एका बाटलीतच ते भागवून घ्यायचे. त्यांना तेथेच डबाही खावा लागत असे. मानव अधिकार, कामगार अधिकार, श्रम प्रतिष्ठा हे शब्दही त्यांच्यापर्यंत पोहोचले नव्हते. शोषण, हेटाळणी, अपमान, अवलंबित्व असेच जीवन त्यांच्या वाट्याला येत होते.”

सफाई कामगारांना “स्वयंसेवक” म्हणत कामगार कायदे लागू न करण्याची अमानुष भूमिका

“पालिका पत्रका प्रमाणे या कामगारांना प्रतिदिवस 127 रुपये वेतन देण्याचा दर होता, पण प्रत्यक्षात ठेकेदारांकडून कामगारांच्या हातावर 55 रुपये ते 60 रुपये रोखीने टेकवले जायचे आणि त्याचे कोणतेही रेकॉर्ड ठेवले जात नसे. त्यातच पालिकेने या कामगारांना कामगार कायद्याचे कोणतेही फायदे मिळू नये म्हणून त्यांना कामगार असे न म्हणता “स्वयंसेवक” असं गोंडस नाव दिले. तसेच त्यांना कामगार कायदे लागू होत नाहीत अशी अमानुष भूमिका घेतली. या कामगारांना संघटित करणे फार अवघड होते. कामावरून काढून टाकणे हे सर्वात प्रभावी शस्त्र होते. अशा स्थलांतरित दलित, अशिक्षित पुरुष व महिला कामगारांना संघटित करणे फार कठीण होते. पण 1996 पासून डम्पिंग ग्राऊंडवरील कामगारांना संघटित करण्याचा अनुभव असलेल्या कचरा वाहतूक श्रमिक संघाने हे काम अत्यंत चिकाटीने केले,” अशी माहिती श्रमिक संघाने दिली.

“चिवटपणे लढा देत कामगारांना किमान वेतन, रेनकोट, गमबूट असे अनेक हक्का मिळाले”

कचरा वाहतूक श्रमिक संघाने या कामगारांच्या कायमस्वरुपी नेमणुकीच्या न्यायालयीन लढाईची देखील माहिती दिली. ते म्हणाले, “1999 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात या 580 कामगारांना कायम करा या मागणीसाठी कोर्टात याचिका करण्यात आली. संघटनेने अत्यंत चिवटपणे लढा देऊन या कामगारांना किमान वेतन, रेनकोट, गमबूट अशा गोष्टी मिळवून दिल्या. मुंबई वाढतच होती आणि कायम कामगारांची संख्या 25 वर्षापूर्वी ठरवलेली असल्याने मुंबई महानगरपालिकेने या कायमस्वरूपी कामात कंत्राटी कामगार वाढवण्याचा सपाटा चालूच ठेवला. त्यांना स्वयंसेवक म्हणायला सुरुवात केली. 580 कामगारांनी नव्याने लागलेल्या 2700 कामगारांना 2004 मध्ये संघटनेत आणले आणि आपली ताकद वाढवत वाढवत आज संघटनेत 8000 कामगार आहेत.”

“आंदोलनं, मोर्चे, उपोषणं करून कामगारांचा पगार 55 रुपयांपासून 662 रुपयांपर्यंत वाढवला”

“पुढे 2004 मध्ये कायद्यात झालेल्या बदलांमुळे ही केस औद्योगिक न्यायालयात चालवण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले. त्यानंतर 2005 पासून या 580 कामगारांची रेफरन्स I.T. 81/2005 केस औद्योगिक न्यायालयात सुरू झाली. 1999 ते 2021 या काळात संघटनेने अनेक आंदोलनं, मोर्चे, उपोषणं करून कामगारांचा पगार 55 रुपयांपासून 662 रुपयांपर्यंत वाढवला. त्यांना बोनस, प्रॉव्हिडंड फंड, 21 दिवसांची भरपगारी रजा, साप्ताहिक सुट्टी, ग्रॅज्युटी, कामगार विमा असे सर्व फायदे मिळवून दिले,” असंही कामगार संघाने नमूद केलंय.

कामगारांच्या न्यायालयीन विजयाचे शिलेदार कोण?

कचरा वाहतूक श्रमिक संघाचे सरचिटणीस मिलिंद रानडे म्हणाले, “कामगारांना संघटीत करणे आणि त्यांचे रोजचे प्रश्न लढे हे काम जनरल सेक्रेटरी कॉ.मिलिंद रानडे आणि सेक्रेटरी कॉ.विजय दळवी यांनी सांभाळले. न्यायालयीन बाजू पूर्णपणे केस लिहिण्यापासून ते युक्तिवाद करण्याचे काम अध्यक्ष कॉम्रेड दीपक भालेराव यांनी केले. संघटनेतर्फे आर.डी. भट यांनी कायदेशीर बाजू मांडली. कॉ. दीपक भालेराव यांनी मांडलेले मुद्दे औद्योगिक न्यायालयाने मान्य केले. ही कंत्राटी पद्धत ही गरीब-असंघटीत-दलित-कामगारांचे शोषण करणारी आहे आणि ती पूर्णपणे बनावट आणि बेकायदेशीर आहे, देखावा आहे हे कॉम्रेड दीपक भालेराव यांचे म्हणणे न्यायालयाने मान्य केले.”

कामगार नाही, स्वयंसेवक हा पालिकेचा युक्तिवाद न्यायालयाने फेटाळला

“हे कामगारच नाहीत, हे स्वयंसेवक आहेत. पालिकेचा यांचा संबंध नाही, यांना पगार नाही तर “मानधन” दिले जाते” असा युक्तिवाद पालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील आर.एन.शहा यांनी केला. मात्र हा युक्तिवाद न्यायालयावर प्रभाव टाकू शकला नाही, तो पूर्णपणे फेटाळला आणि अखेरीस 25 जून 2021 रोजी जाहीर झालेल्या आदेशात न्यायाधीश एस.व्ही. सूर्यवंशी यांनी हे 580 कामगार हे स्वयंसेवक नसून मुंबई महानगरपालिकेचे कामगार आहेत. प्रत्येकाने कामावर लागल्यापासून काम केलेल्या 240 दिवसानंतर म्हणजे केल्यानंतर 241 या दिवसापासून ते पालिकेचे कायम कामगार झाले आहेत आणि त्यांना पालिकेचे कायम कामगार म्हणून सर्व अधिकार आणि पूर्वलक्षी प्रभावाने थकबाकी द्यावी असे जाहीर केले,” अशी माहिती मिलिंद रानडे यांनी दिली.

“अधिकारी आणि कंत्राटदारांटा खोटेपणा कोर्टात सिद्ध”

“या निर्णयापर्यंत येण्यात 1996 पासून काम करणाऱ्या दादाराव पटेकर, विजय भिवसने, साहेबराव यादव या कामगारांची साक्ष आणि जनरल सेक्रेटरी कॉम्रेड मिलिंद रानडे यांची साक्ष महत्त्वाची ठरली. पालिकेचे साक्षीदार म्हणून आलेल्या अधिकारी आणि कंत्राटदार यांचा कॉम्रेड दीपक भालेराव यांनी घेतलेल्या उलट तपासणी समोर टिकाव लागला नाही. त्यांचा खोटेपणा प्रकर्षाने सिद्ध झाला. कामगारांच्या नेमणूकीपासून ते त्यांचे पगार भत्ते ठरवणे, त्यांच्या कामाचे नियोजन करणे, सुपरविजन करणे, प्रसंगी त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करणे, दंड करणे, हे सगळे पालिकाच करते हे कचरा वाहतूक श्रमिक संघाने सिद्ध केल्याने न्यायालयाने कामगारांच्या बाजूने निकाल दिला.”

कचरा वाहतूक श्रमिक संघाच्या संघर्षातून 2006 पासून तब्बल 4520 कंत्राटी कामगार कायम सेवेत

“मुंबई महानगर पालिकेमध्ये 76 पेक्षा जास्त युनियन्स आहेत. पण कचरा वाहतूक श्रमिक संघ ही एकमेव युनियन आहे की ज्या संघटनेने 2006 मध्ये 1240, 2017 मध्ये 2700 कंत्राटी सफाई कामगारांना मुंबई महानगरपालिकेमध्ये कायम केले. आता 580 कामगारांना कायम करण्याची ऑर्डर घेऊन हॅट्रिक केली आहे.”

“कामगारांच्या बाजूने बोलल्यानं पालिका अधिकाऱ्याचं निलंबन”

“या केसच्या सुनावणीच्या दरम्यान न्यायालयाने समन्स काढून बोलवलेल्या किरण वाघेला ज्युनियर ओवरसीर या अधिकारी पदावरील साक्षीदारांची साक्ष खूपच परिणामकारक झाली. खरी परिस्थिति किरण वाघेला यांनी कोर्टासमोर मांडली. त्यावरून हे कामगार पालिकेचे कामगार आहेत, हे उघड व्हायला मदत झाली. वाघेलाची साक्ष 4 वाजता संपली आणि 04:30 वाजता त्यांना पालिकेने निलंबित केले. या अन्यायाच्या विरोधात त्यांनी 25 महीने मुंबई उच्च न्यायालयात लढा दिल्यानंतर किरण वाघेला यांचं निलंबन रद्द केलं.”

“न्यायालयाच्या आदेशानंतर 4 महिने उलटूनही कामगारांच्या बाजूने बोलणाऱ्या अधिकाऱ्याची थकबाकी आणि पगार नाही”

“पालिकेने किरण वाघेला यांना 25 महीने निलंबन भत्ताही पूर्ण दिला नाही. एवढेच नव्हे तर पालिकेने वाघेलांशी मनमानी व्यवहारामुळे या केसमध्ये न्यायालयाने पालिकेला 15,000 रुपये दंड ठोठावला. तो दंड वाघेला यांना देऊन त्यांना पूर्ववत कामावर घेऊन 25 महिन्यांचा पूर्ण पगार देण्याचा आदेश दिला. अर्ध्यातासाच्या आत निलंबन करणाऱ्या पालिकेने वाघेला कामावर घेण्यास 3 महिने लावले आणि आज 4 महीने झाले तरी थकबाकी आणि जूनचा पगार अजून दिलेला नाही.”

” पालिकेने वरिष्ठ न्यायालयात पैसे आणि वेळ याचा अपव्यय करू नये”

“पालिकेने या केसमध्ये उपस्थित केलेले सर्व मुद्दे यापूर्वीच्या केसमध्ये उच्च न्यायालयाने व सर्वोच्च न्यायालयाने पालिके विरुद्ध निकाली काढल्यामुळे या केसमध्ये पालिकेने वरिष्ठ न्यायालयात पैसे आणि वेळ याचा अपव्यय करू नये आणि कोरोना योद्ध्यांना न्याय द्यावा अशी भूमिका नगरसेवकांनी घ्यावी,” अशी विनंती कचरा वाहतूक श्रमिक संघाने बीएमसीला केलीय.

लढाईच्या काळात 580 पैकी 54 कामगारांचा टी.बी., कावीळ, कुपोषण यासारख्या आजाराने मृत्यू

रानडे म्हणाले, “आज हा विजय साजरा करताना गेल्या 23 वर्षात या कामगारांच्या लढ्यात साथ केली, मार्गदर्शने केलं, मदत केली, सहकार्य केलं, खस्ता खाल्ल्या त्या कॉ. भाऊ फाटक, कॉ. यशवंत चव्हाण, कॉ. वि.ना. लिमये, कॉ. शिवाजी पवार, कॉ. जानबा गावकर, कॉ. भारती शर्मा, यल्लपा कुंचीकोरवे, सुचेता खामकर, सुनीती हुंडीवाले, अंजली लाल, कॉ. गोरख आव्हाड, कॉ. वीरेंद्र भाट, सुरेश सावंत, कॉ. एम.ए. पाटील, कॉ. एन.वासुदेवन, कॉ. सुहास अभ्यंकर, कॉ. अश्विनी रानडे, कॉ. भीम रासकर यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले आणि याचे स्मरण करणे गरजेचे आहे. गेल्या 23 वर्षांच्या लढ्याच्या काळात 580 पैकी 54 कामगार टी.बी., कावीळ, कुपोषण यासारख्या आजाराने मृत्यूमुखी पडले. त्यांचे शल्ल्य मनात आहे. ते या विजयात हवे होते. पण त्यांचा वारसांना सर्व हक्क मिळवण्यासाठी या आदेशाचा उपयोग होईल.”

हेही वाचा :

कोरोनाने दगावलेल्या एसटीच्या 200 पैकी 11 कर्मचाऱ्यांनाच अर्थसहाय्य, इतरांसाठी अनिल परबांची सरकारकडे धाव

PHOTO | उठाव झेंडा बंडाचा; पुण्यात श्रमिकांची पदयात्रा सुरू

Sonu Sood | कठीण काळात माणुसकीचे दर्शन, सोनू सूदचा संयुक्त राष्ट्रसंघाकडून सन्मान

व्हिडीओ पाहा :

Civic workers Garbage cleaners become permanent by wining court case after 23 years fight against BMC