लाल वादळ सरकारला घाम फोडणार; किसान सभेनं नेमका इशारा काय दिला…

| Updated on: Mar 13, 2023 | 11:30 PM

सरकारने आंदोलनावर तोडगा काढला नाही तर आंदोलनाचा इशारा किसान सभेनं दिला आहे. यावेळी कांद्याला 600 रुपये प्रतिक्विंटल अनुदान देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

लाल वादळ सरकारला घाम फोडणार; किसान सभेनं नेमका इशारा काय दिला...
Follow us on

नाशिक : एकीकडे अवकाळी पावसाचे संकट तर दुसरीकडे शेतमाला योग्य बाजारभाव नाही. या अशा परिस्थितीत कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी मात्र शेतकरी आत्महत्या याआधीही होत होत्या या विधानावरून सरकारची शेतकऱ्यांबद्दलची मानसिकता काय आहे हे दाखवून दिले आहे अशी टीका विरोधकांनी केली आहे. त्यातच किसान सभेने नाशिक-मुंबई असा लाँग मार्च काढून सरकारला घेरण्याचे काम केले आहे. त्यामुळे आता उद्या धडकणाऱ्या किसान मोर्चाच्या लाल वादळ आंदोलनाला सरकारतर्फे आता सामोरे कोण जाणार असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. तर किसान सभेने मात्र आपल्या 12 मागण्यांवर ठाण राहून त्यावरून सरकारला घेरणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे.

मुंबईकडे येणारे लाल वादळ आणि कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांचे विधानावरून आता राजकारण तापले आहे. तर कांदा उत्पादकांना सरकारने 300 रुपये अनुदानाची घोषणा केली आहे.

मात्र ही मदत तुटपुंजी असल्याचे टीका विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. तर दुसरीकडे आता किसान सभेने 12 मागण्यांसाठी लाँग मार्च काढून सरकारला अडचणीत आणले आहे.

किसान सभेने सांगितले आहे की, आता शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य झाल्याशिवाय हे आंदोलन मागे घेणार नाही अशा स्पष्ट शब्दात त्यांनी सरकारला इशारा दिला आहे.

कांदा उत्पादकांना दिलेली सरकारची ही मदत तुटपुंजी असल्याची टीकाही होऊ लागली आहे. त्यामुळे आता शेतमाल फेकून देत सरकारचा निषेध व्यक्त केला जात आहे.

त्यातच कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी शेतकरी आत्महत्या याआधीही करत होते या विधानावरूनही विरोधकांनी असंवेदनशील सरकार असल्याचा आरोपही केला आहे.

त्यामुळे आता सरकारने तोडगा काढला नाही तर आंदोलनाचा इशारा किसान सभेनं दिला आहे. यावेळी कांद्याला 600 रुपये प्रतिक्विंटल अनुदान देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

तर किमान 200 च्या दराने नाफेडमार्फत कांदा खरेदी करा, कसणाऱ्यांच्या ताब्यातील 4 हेक्टर पर्यंतची वन्यजमीन नावावर करा, शेतकऱ्यांसाठी दिवसा 12 तास वीज उपलब्ध करा, पीकविमा कंपन्याना लगाम घालून लूट थांबवा, सोयाबीन,कापूस आणि हरभऱ्याचे भाव पाडण्याचे कारस्थानं थांबवा अशा एकूण 14 मागण्या किसान सभेने सरकारने केल्या आहेत.