गुप्तचर यंत्रणेने माहिती देऊनही गृहखात्याने दखल घेतली नाही; शरद पवारांचा अमित शाहांवर निशाणा

शरद पवार आणि अमित शाह

मुंबई: शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर मोर्चाची (Farmers tractor rally) व्याप्ती केंद्र सरकारच्या लक्षात यायला हवी होती. मात्र, गुप्तचर यंत्रणांच्या माहितीची योग्यप्रकारे दखल घेतली नाही. त्याचा परिणाम आता दिसून आले आहेत, असे सांगत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर निशाणा साधला. (NCP Supremo Sharad Pawar on Delhi farmer chaos)

ते मंगळवारी मुंबईत आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकारपरिषदेत बोलत होते. यावेळी त्यांनी गृहमंत्री अमित शाहांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर रॅलीची केंद्र सरकारला आधीपासूनच माहिती होती. या रॅलीत 25 हजार ट्रॅक्टर सहभागी होणार, हेदेखील सगळ्यांनाच माहिती होते. त्यामुळे सगळ्यांनाच हा ट्रॅक्टर मोर्चा किती मोठा असेल, याची जाणीव होती. इतक्या मोठ्याप्रमाणावर अराजकीय घटक एकत्र आले तर उद्रेक होण्याची शक्यता आहे, हे गृहमंत्रालयाला लक्षात यायला पाहिजे होते.

मात्र, केंद्र सराकरने सर्वकाही माहीत असूनही काहीच केले नाही. गुप्तचर यंत्रणेने दिलेल्या माहितीची दखलच घेतली नाही तर काय परिणाम होतात हे दिसून आले आहे, असे शरद पवार यांनी म्हटले. त्यामुळे आता विरोधकांच्या या आरोपांना अमित शाह कशाप्रकारे प्रत्युत्तर देणार, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.

अमित शाहांच्या निवासस्थानी महत्त्वाची बैठक

शेतकऱ्यांनी लाल किल्ल्यावर धडक मारल्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या निवासस्थानी गृहखात्याची महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत दिल्लीत आंदोलकांना पांगवण्यासाठी अतिरिक्त सुरक्षादल तैनात करण्यासंबंधी चर्चा झाल्याचे समजते. तसेच या आंदोलनाचे लोण इतर भागांमध्ये पसरु नये म्हणून सिंघु, टिकरी आणि मुकरबा, नांगलोई, नकुरबा चौक या तणावग्रस्त भागातील इंटरनेट आणि टेलिग्राम सेवा रात्री 12 वाजेपर्यंत बंद ठेवण्यात येणार आहे. तसेच दिल्लीच्या महत्त्वाच्या ठिकाणांवरील सुरक्षाव्यवस्थेत वाढ करण्यात आली आहे.

‘…तर कृषी कायद्यांवरुन इतका गोंधळ झाला नसता’

कृषी विधेयक कायद्यासंबंधी 2013 पासून चर्चा सुरू होती. माझ्याकडे जबाबदारी असतानाही कायदा झाला होता. सर्व राज्यांचे कृषी मंत्र्यांना विश्वासात घेऊन पणन कायद्यांवर चर्चा करण्याचं ठरलं होतं. पण नंतर निवडणुका आल्याने तो विषय मागे राहिला. मोदी सरकारने तीन कायदे संसदेसमोर आणले. या कायद्यावर सविस्तर चर्चा व्हावी, चर्चेला मर्यादा असेल तर सिलेक्ट कमिटीकडे पाठवून सविस्तर चर्चा करून निर्णय घ्यावा ही आमची मागणी होती, असे शरद पवार म्हणाले.

सिलेक्ट कमिटीत सत्ताधाऱ्यांचं वर्चस्व असतं. पण या कमिटीत लोक पक्ष म्हणून विचार करत नाहीत, तर तज्ज्ञ म्हणून निर्णय घेतात. सिलेक्ट कमिटीत चर्चा झाल्यानंतर हे विधेयक संसदेत आलं असतं तर विरोध झाला नसता. पण संसदेत गोंधळात विधेयक मंजूर केलं. तेव्हाच काही तरी गडबड होईल असं वाटत होतं, ते आज झालं, असेही शरद पवारांनी म्हटले.

संबंधित बातम्या:

दिल्लीत हिंसा भडकली हे गुप्तचर यंत्रणेचं अपयश; संजय राऊतांचं थेट अमित शहांकडे बोट

मोठी बातमी: शेतकऱ्यांच्या उद्रेकानंतर दिल्लीतील इंटरनेट सेवा बंद; गृहमंत्रालयाचे आदेश

आंदोलन करणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांना जेलमध्ये टाका; त्यांची संपत्ती जप्त करा: कंगना रनौत

(NCP Supremo Sharad Pawar on Delhi farmer chaos)