एप्रिलच्या उन्हात एसी लोकलमधून विनातिकीट प्रवास, पश्चिम रेल्वेने वसुल केला इतका दंड

| Updated on: May 13, 2023 | 4:37 PM

पश्चिम रेल्वे प्रवाशांना वैध तिकीट काढून सन्मानाने प्रवास करण्याचे आवाहन करीत असते. परंतू तरीही प्रवासी विनातिकीट प्रवास करीत असतात. पश्चिम रेल्वेने विनातिकीट प्रवास करणाऱ्यांकडून वसुल केला इतका दंड...

एप्रिलच्या उन्हात एसी लोकलमधून विनातिकीट प्रवास, पश्चिम रेल्वेने वसुल केला इतका दंड
wr tickets less
Image Credit source: socialmedia
Follow us on

मुंबई : पश्चिम रेल्वेने ( Western Railway ) बेकायदेशीर सामान आणि विनातिकीट प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांविरोधात राबविलेल्या धडक मोहीमेत एप्रिल महीन्यात 16.76 कोटी रूपयांचा दंड म्हणून वसुल केला आहे. मुंबई उपनगरीय लोकल, ( Mail-Express )  मेल-एक्सप्रेस, पॅसेंजर ट्रेन आणि उन्हाळी सुट्टी स्पेशल ट्रेनमध्ये राबविण्यात आलेल्या मोहीमेत हा 16.76 कोटी रूपयांचा दंड वसुल झाला आहे. यात पश्चिम रेल्वेच्या मुंबई उपनगरीय ( Mumbai suburban railway )  लोकलमधून विनातिकीट प्रवाशांकडून 4.71 कोटी रूपयांचा दंड वसुल करण्यात आला आहे.

पश्चिम रेल्वे प्रवाशांना वैध तिकीट काढून सन्मानाने प्रवास करण्याचे आवाहन करीत असते. परंतू तरीही प्रवासी विनातिकीट प्रवास करीत असतात. त्यामुळे तिकीट काढून सन्मानाने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची गैरसोय होत असते. पश्चिम रेल्वेच्या वरिष्ठ वाणिज्य अधिकाऱ्यांच्या देखरेखी खाली तिकीट तपासनीसांच्या टीमने एप्रिल 2023 महिन्यात धडक मोहीम राबविली. त्यात पश्चिम रेल्वेच्या संपूर्ण हद्दीतून एकूण 16.76 कोटी रूपयांचा दंड म्हणून वसुल करण्यात आला.

मुंबई डीव्हीजनमधून 4.71 कोटी रूपयांचा दंड 

एप्रिल महिन्यात बेकायदेशीर सामानाची वाहतूक आणि विनातिकीट प्रवास या आरोपाखाली पश्चिम रेल्वेने एकूण 2.46 लाख जणांवर गुन्हा दाखल होत 16.75 लाखाची वसुली करण्यात आली. यात मुंबई उपनगरीय मार्गावर लोकलमधून प्रवास करणाऱ्यांवर 83,522 जणांवर गुन्हा दाखल करून 4.71 कोटी रूपयांचा दंड वसुल करण्यात आला.

एसी लोकलमधून 21.34 लाख दंड

एसी लोकलमधून विनातिकीट प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांवर या मोहीमेत लक्ष ठेवण्यात आले. एप्रिल २०२३ मध्ये एसी लोकलमधून प्रवास करणाऱ्या 6300 हून अधिक विनातिकीट प्रवाशांवर गुन्हा दाखला झाला असून एकून 21.34 लाख रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे. ही रक्कम गेल्यावर्षी याच महिन्यात केलेल्या दंडात्मक कारवाई पेक्षा 238.19 टक्के जादा आहे.