Kanjurmarg : कांजूरमार्ग कारशेडच्या जागेत नवा ट्वीस्ट! ना राज्याची नाही केंद्राची? मग कारशेडची जागा कुणाची?
Metro 3 car shed : ज्या कंपनीनं कारशेडच्या वादग्रस्त जागेवर दावा केलाय, ती कंपनी काल परवा आलेली नाही. ही एक जुनी खासगी कंपनी आहे.
मुंबई : कांजूरमार्गमध्ये कारशेड (Kanjurmarg Metro 3 Carshed) आणि त्या जागेची मालकी (Land Ownership) हा विषय गुंतागुंतीचा बनतोय. कांजूरमार्गच्या जागेची मालकी राज्य सरकारची की केंद्राची यावरुन भांडण सुरु आहे. वाद कोर्टापर्यंत गेलाय. सुनावण्याही सुरु आहेत. पण केंद्र आणि राज्य सरकारच्या (Central Government vs State Government) या दोघांच्या भांडणात तिसऱ्यानंच उडी घेतलीये. त्यामुळे आता ही जागा ना केंद्राची आणि नाही राज्य सरकारची, अशी शंका घेतली जातेय. मग ही जागा आहे कुणाची? असाही प्रश्न उपस्थित होतो. बुधवारी हायकोर्टात झालेल्या सुनावणीवेळी याचवरुन मोठा युक्तिवाद करण्यात आला. या युक्तिवादाने कांजूरमार्ग कारशेडच्या जागेच्या मालकीप्रकरणात नवा ट्वीस्ट आलाय. एका खासगी कंपनीनं ही जागा आपली असल्याचा दावा केलाय. इतकंच नाही, तर या कंपनीनं हायकोर्टाने आपल्याला या जागेत विकास करण्याचे, किंवा ही जागा विकण्याचे, या जागेचे करार करण्याचे आदेश दिल्याचाही दावा केला. दोघांच्या भांडणात आलेल्या तिसऱ्यानंच जमिनीचा मालकी हक्क असल्याचा दावा केल्यानं हे प्रकरण वेगळं वळण घेताना पाहायला मिळतंय. टाईम्स ऑफ इंडियानं या संदर्भातलं वृत्त दिलंय.
कुणी केला कांजूरमार्गच्या जमिनीवर दावा?
कांजूर मार्गच्या सध्या 102 एकर जागेचा वाद कोर्टात न्यायप्रविष्ट आहे. या सगळ्या प्रकरणात खासगी कंपनीनं जमिनीचा मालकी हक्क असल्याचा दावा केला. या खासगी कंपनीच नाव आहे, आदेश वॉटर पार्क्स एन्ड रिसॉट्स. कारशेडसाठीच्या वादग्रस्त भूखंडातील जागा ही या खासगी संस्थेला देण्याचा आदेशही मिळाल्याचा पुरावा त्यांनी कोर्टात सादर केलाय. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे ज्या महिन्यात जिल्हाधिकाऱ्यांनी कांजूरमार्गची जागा मेट्रो कारशेडसाठी दिली, त्याच महिन्यात हा आदेशही देण्यात आल्याचा दावा केला जातोय.
जिल्हाधिकारी म्हणतात, ते बेकायदेशीर
दुसरीकडे जिल्हाधिकाऱ्यांनी याप्रकरणी हायकोर्टात युक्तिवाद करताना गंभीर आरोप खासगी कंपनीवर केलेत. ‘जरी हे आदेश हायकोर्टाकडूनेच खासगी कंपनीला देण्यात आले असले, तरी हे आदेश बेकायदेशीरपणे त्यांनी मिळवलेले आहेत’, असा आरोप जिल्हाधिकाऱ्यांनी केलाय. ही जमीन राज्य सरकारचीच आहे, अशी भूमिका जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोर्टात मांडली. आता याप्रकरणी चार मे रोजी सुनावणी पुढील सुनावणी पार पडणार आहे.
कांजूर मार्ग आणि तिथली जमीन
संपूर्ण कांजूरमार्ग हे 6 हजार 375 एकरच्या जागेत वसलेलं आहे. त्यातील बहुतांश जमीन ही राज्य सरकार, संरक्षण मंत्रालय, रेल्वे, बीएमसी, मीठ आयुक्त यांच्या मालकीची आहे, असं टाईम्स ऑफ इंडियानं आपल्या रिपोर्टमध्ये म्हटलंय.
कारशेडच्या जागेत प्रायव्हेट कंपनी कुठून आली?
2006 साली आदर्श वॉटर पार्क आणि रिसॉर्ट्स या कंपनीने एक खटला हायकोर्टात दाखल केला होता. त्यानंतर ऑक्टोबर 2020 मध्ये या कंपनीला हायकोर्टाकडून एक आदेश मिळाला. या आदेशानुसार, कांजूरमार्गमधील संबधित जागेची विक्री करणं, या जागेचं हस्तांतरण करणं, किंवा जमिनीचा ताबा घेणं, तिथं एखादा प्रोजक्ट राबवणं, कोणताही करार किंवा एग्रीमेन्ट करणं, या सगळ्याची परवागी आदर्श वॉटर पार्क एन्ड रिसॉर्ट्स या कंपनीला देण्यात आली होती. याबाबतचा दावा खुद्द कंपनीकडूनच हायकोर्टात करण्यात आलाय.
‘आदर्श’चा काय सीन?
आदर्श वॉटर पार्क एन्ड रिसॉर्ट्स कुठली कंपनी आहे? तिचा काय रोल? असे प्रश्न पडणंही स्वाभाविकच आहे. खरंतर या संपूर्ण प्रकरणी कुणाला काहीच माहिती नव्हती. जॉली अनिल यांनी कांजूर मार्गच्या 87 एकर जमिनीबाबत हायकोर्टात दाद मागितली होती. या 87 एकर जमिनीवर राज्य सरकारच्या मालकी आहे, असं सांगण्यात येत होतं. त्याला आव्हान देण्यात आलेल.
ऑक्टोबर 2021 मध्ये सरकारकडून या जागेबाबतचं एक प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आलं. त्यात आदर्श वॉटर पार्क एन्ड रिसॉर्टचा कोणताही मालकी हक्क कांजूरमार्गमध्ये नाही, असं सरकारनं म्हटलं होतं. तर डिसेंबर 2021 मध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी केलेल्या दाव्यानुसार, ही जागा सरकारच्या मालकीची आहे, तेव्हा आधीचा आदेश रद्द करावा, अशी मागणीही करण्यात आली.
कांजूर मार्गचा वाद काय?
ऑक्टोबर 2020 मध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांकडून कांजूर मार्गची जागा ही मेट्रो कारशेडसाठी एमएमआरडीएला देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर आरेतील कारशेडचं काम कांजूरमार्गमध्ये करण्याचे निर्देश सरकारकडून देण्यात आले. 2019 मध्ये उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी आरेत कारशेड होऊ देणार नाही असे आश्वासन दिलं होतं. त्यानुसार त्यांनी 2020 मध्ये आरेतील कारशेड रद्द करून मेट्रो ३ ची कारशेड कांजूरला करण्याचा निर्णय घेतला. आरेतील पर्यावरणाचा मुद्दा लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतल्याचं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी म्हटलं होतं.
राज्य सरकारनं आरेतील कारशेड कांजूर मार्गला करण्याचा निर्णय घेताच केंद्रानं याला आव्हान दिलं. इथूनच कांजूरमार्गच्या जागेवरुन वाद सुरु झाला. या सगळ्या वादामुळे कांजूरमार्ग कारशेडचा प्रकल्प लांबणीवर पडत चाललाय. सध्या हे प्रकरण कोर्टात प्रलंबित आहे.
आदर्श वॉटर पार्क एन्ड रिसॉर्टबाबत…
आता ज्या कंपनीनं कारशेडच्या वादग्रस्त जागेवर दावा केलाय, ती कंपनी काल परवा आलेली नाही. ही एक जुनी खासगी आणि अनलिस्टेड कंपनी आहे. 17 फेब्रुवारी 1997 रोजी कंपनीची स्थापना झाली होती.
कांजूर गावातील जमिनीचा विकास करण्याचा आदेश मिळाल्याचा दावा या कंपनीनं केला होता. 2006 साली याप्रकरणी एक खटला दाखल करण्यात आला. 2020 साली हायकोर्टाकडून याप्रकरणाचा आदेश मिळाल्याचं आदर्श वॉटर पार्क एन्ड रिसॉर्ट्सनं म्हटलंय. या जमिनीची किंमत तब्बल 10 हजार कोटी रुपये असावी, असा अंदाज जाणकारांनी व्यक्त केलाय. या जागेवर विकास करण्याचे आदेश मिळाल्याचा दावा खासगी विकासकांकडून करण्यात आलाय. या दाव्याला जिल्हाधिकाऱ्यांनी आव्हान दिलंय.
शापूरजी पालनजी आणि गोरदियास बिल्डरांचा काय रोल?
फक्त आदर्श वॉटर पार्क एन्ड रिसॉर्ट्सनं कांजूर मार्गच्या जमिनीवर दावा केलाय, असंही नाही. त्यांच्यासोबत बिल्डक शापूरजी पालनजी आणि गोरदियास यांनीहीही असेच दावे कांजूर मार्गच्या जमिनींबाबत केल्याचंही टाईम्स ऑफ इंडियानं आपल्या वृत्तात म्हटलंय. शापूरजी पालनजीनं या जागेत प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत परवाडणारी घरं निर्माण करण्यासाठी काम मिळाल्याचा दावा करण्यात आला होता. तर गोरदियास यांनी ही जागा आपल्याकडे लीजवर असल्याचं म्हटलं होतं.