महिलांवर अत्याचार करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा, ‘शक्ती’ विधेयक विधिमंडळ अधिवेशनात मांडले जाणार, काय आहेत तरतुदी?

मुंबई: महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी शक्ती विधेयक तयार करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने (9 डिसेंबरला) बैठकीत मंजुरी दिली आहे. महिलांवर अत्याचार करणाऱ्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावण्याची तसेच महिलांना आणि मुलींना सोशल मीडियावरून त्रास देणाऱ्यांना कठोर शिक्षा देण्याची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली असल्याची माहिती राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली आहे. येत्या हिवाळी अधिवेशनात शक्ती विधेयक मंजूर केले जाण्याची शक्यता आहे. शक्ती कायदा लागू झाल्यानंतर महिला अत्याचारच्या प्रकरणाची चौकशी 15 दिवसांमध्ये पूर्ण करावी लागणार आहे. या कायद्यात फाशीची शिक्षा देखील सुनावली जाणार आहे. आध्र प्रदेशातील दिशा कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात हा कायदा बनवण्यात येणार आहे.

शक्ती कायद्यात काय आहे?

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी महिला व मुलींवरील अत्याचारांना वेसन घालण्यासाठीच्या शक्ती विधेयकावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाल्याची माहिती दिली. शक्ती विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर 15 दिवसांमध्ये प्रकरणाची चौकशी आणि 30 दिवसांच्या आत अशा प्रकरणांची सुनावणी पूर्ण करावी लागेल. राज्य विधिमंडळाच्या 14 आणि 15 डिसेंबरला होणाऱ्या अधिवेशनात शक्ती विधेयक मंजुरीसाठी ठेवण्यात येईल. त्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर हे विधेयक केंद्राच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात येणार आहे, असं अनिल देशमुख यांनी सांगितलं.

महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी या विधेयकात महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. यापूर्वी महिलांवर अत्याचार करणाऱ्यांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात येत होती. आता मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच सोशल मीडियावरून महिलांना किंवा मुलींना त्रास देणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची तरतूदही या विधेयकात करण्यात आल्याचं देशमुख यांनी सांगितलं.

आंध्रप्रदेशच्या धर्तीवर कायदा

आंध्रप्रदेशमध्ये जगनमोहन रेड्डी यांच्या सरकारने दिशा कायदा केला होता. महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिशा कायद्याची माहिती घेतली होती. राज्यातील वाढत्या महिला अत्याचारांच्या घटनांमुळे महाराष्ट्रातही दिशा कायद्याच्या धर्तीवर कायदा करण्याची मागणी जोर धरत होती. उत्तर प्रदेशातील हाथरसच्या घटनेनंतर अनिल देशमुख यांनी राज्यात लवकरच महिला अत्याचारांना रोखण्यासाठी कठोर कायदा आणणार असल्याचं म्हटलं होतं.

शक्ती विधेयकातील प्रमुख बाबी

शक्ती विधेयकानुसार महिला अत्याचारांच्या प्रकरणाची चौकशी 15 दिवसांमध्ये पूर्ण करावी लागणार आहे. त्यानंतर पुढील 30 दिवस याबाबत खटला चालवला जाईल. महिलांवर अत्याचारांच्या घटनांची चौकशी आणि न्यायालयीन प्रक्रिया अनेक वर्ष सुरु राहते. त्यामुळे महिलांना जलदगतीनं न्याय मिळत नाही. महाराष्ट्रात आता मात्र शक्ती कायदा लागू केल्यानंतर 45 दिवसांमध्ये आरोपींना शिक्षा सुनावली जाणार आहे. यापूर्वी हा कालावधी 6 महिने होता.

चौकशीसाठी विशेष पथकांची निर्मिती

महाविकासआघाडी सरकारद्वारे महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ (महाराष्ट्र अमेंडमेंट) ॲक्ट 2020 आणि स्पेशल कोर्ट ॲड मशिनरी फॉर इंप्लिमेंटेशन ऑफ महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ 2020 अशी दोन विधेयके विधिमंडळात मांडण्यात येतील. यानंतर राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष न्यायालयं आणि पोलिसांची विशेष पथकं तयार करण्यात येणार आहेत.

असं आहे विधेयक

>> या नव्या विधेयकात शिक्षेचे प्रमाण वाढविले असून नवीन गुन्हे देखील समाविष्ट करण्यात आले आहेत.

>> महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ (महाराष्ट्र अमेंडमेंट) ॲक्ट 2020 आणि स्पेशल कोर्ट ॲड मशिनरी फॉर इंप्लिमेंटेशन ऑफ महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ 2020 अशी दोन विधेयके विधिमंडळात मांडण्यात येतील.

>> महिला व बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या घटनांना प्रतिबंध घालण्यासाठी आंध्रप्रदेश सरकारने दिशा कायदा केला आहे. या कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रामध्ये कायदा करण्याच्या दृष्टीने दिशा कायदा समजून घेण्यासाठी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यासह तत्कालीन अतिरिक्त मुख्यसचिव (गृह) संजय कुमार आणि पोलीस महासंचालक सुबोध जयस्वाल व इतर वरिष्ठ अधिकारी यांनी आंध्र प्रदेशला भेट दिली होती.

>> आंध्र प्रदेशच्या दिशा कायद्याचा अभ्यास करून महाराष्ट्रासाठी विधेयकाचा मसुदा करण्याकरिता अश्वथी दोरजे, संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकाडमी, नाशिक यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती.

>> या समितीने तयार केलेल्या उपरोक्तप्रमाणे दोन विधेयकांचे मसुदे मंत्रिमडळासमोर 12 मार्च 2020 रोजी ठेवण्यात आले होते. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये या विधेयकांची सखोल तपासणी करून विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यासाठी मंत्रिमडळ उप समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

संबंधित बातम्या:

महिलांवर अत्याचार करणाऱ्यांना मृत्युदंड, सोशल मीडियातून त्रास दिल्यास शिक्षा; ‘शक्ती’ विधेयक तयार करण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी

Supriya Sule | राज्य मंत्रिमंडळात शक्ती कायद्याचा प्रस्ताव, ठाकरे सरकारचे आभार : सुप्रिया सुळे