Load Shedding : राज्यावर भारनियमनाची टांगती तलवार , कुठे किती कोळसा उरला?
वीज निर्मिती केंद्रात कोळशाची टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे. केवळ दोन दिवस पुरेल एवढाच कोसळा उरल्याची माहिती ऊर्जा विभागाकडून (Power Shortage) देण्यात आलीय. त्यामुळे अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत.
मुंबई : राज्यावर सध्या भारनियमनाची (Load Shedding) राज्यावर भारनियमनाची टांगती तलवार , कुटांगती तलवार आहे, कारण वीज निर्मिती केंद्रात कोळशाची टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे. केवळ दोन दिवस पुरेल एवढाच कोसळा उरल्याची माहिती ऊर्जा विभागाकडून (Power Shortage) देण्यात आलीय. त्यामुळे अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत. राज्यातील भारनियमनाचे संकट टाळण्यासाठी कोस्टल गुजरात पॉवर लिमिटेड (सीजीपीएल)कंपनीकडून 760 मेगावॅट वीज खरेदी करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय ऊर्जामंत्री नितीन राऊत (Nitin Raut) यांनी घेतला आहे. अल्पकालीन वीज खरेदी कराराद्वारे आगामी 15 जून पर्यंत ही वीज खरेदी करण्याचा निर्णय ऊर्जा विभागाने घेतला आहे. राज्यात वीज टंचाई असली तरी वीज खरेदी करून आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत राज्यात भारनियमन होऊ देणार नाही, अशी ग्वाही ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी आज प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिली. त्यामुळे आगामी काळात याचा फटका बसणार की नाही हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
कुठे किती कोळसा उपलब्ध?
वीज निर्मिती केंद्र दिवसासाठी उपलब्ध साठा
कोराडी (1980MW) 1.09
कोराडी (210MW ) 4.13
नाशिक (420MW) 3.20
भुसावळ (1210MW) 2.15
परळी (750MW) 1.65
पारस (500MW) 3.66
चंद्रपूर (2920MW) 7.52
खापरखेडा (1340MW) 7.40
मुख्यमंत्री-महसूल मंत्री यांचे मानले आभार
राज्यातील वीज टंचाई व भारनियमनाचे संकट लक्षात घेता खासगी वीज कंपन्यांकडून वीज विकत घेण्याचे अधिकार महावितरणला देण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रीमंडळाने घेतला आहे. राज्याला वीज संकटातून बाहेर काढण्यासाठी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी पुढाकार घेऊन निर्णय घेतल्याबद्दल आणि ऊर्जा विभागाच्या प्रस्तावाला महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी पाठिंबा दिल्याबद्दल ऊर्जामंत्री डॉ नितीन राऊत यांनी मुख्यमंत्री आणि महसूल मंत्री यांचे आभार मानले आहेत. वीज खरेदी करार करण्यासाठी महावितरणला मंत्रीमंडळाकडे येण्याची गरज नाही, हा निर्णय महावितरणच्या पातळीवर घेता येईल, ही मुभा राज्य सरकारने, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिल्याने विजेच्या तुटवड्यावर वेगाने मात करण्यासाठी आम्हाला तातडीने निर्णय घेणे शक्य होईल, अशी प्रतिक्रियाही त्यांनी व्यक्त केली.
“राज्यात उष्णतेची लाट अत्यंत जोरात असून उष्मांक वाढत आहे तर दुसरीकडे कोळशाचा साठा मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होत नाही, तो होत नसताना वीजनिर्मिती प्रकल्प चालविणे जिकिरीचे झाले आहे. दुसरीकडे एखादयावेळी कोळशाचा साठा उपलब्ध झाला तर रेल्वेच्या रेक्स उपलब्ध होत नाही. आगामी पावसाळ्याच्यादृष्टीने कोळशाचा साठा साठवून ठेवावा लागणार आहे. कोरोनाचे सर्व निर्बंध दूर झाल्याने राज्यातील सर्व उद्योग,व्यावसायिक आस्थापना यांचे पूर्ण क्षमतेने काम सुरू आहे.