Maharashtra Election 2024 : केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा मास्टरस्ट्रोक, उमेदावारांसह-पक्षाची डोकेदुखी वाढली, नक्की निर्णय काय?

poltical party logo

राज्यात विधानसभा निवडणुकीचे वारे वाहू लागले आहेत. महायुती आणि महाविकास आघाडीत जागावाटपाबाबतची चर्चा अखेरच्या टप्प्यात आहे. तर काही जागांवरुन घोडं अडलंय. यंदाच्या निवडणुकीत महायुती आणि मविआ या दोन्ही आघाड्यांमध्ये चांगलीच चुरस पाहायला मिळणार आहे. येत्या काही दिवसातच निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होणार आहे. या पार्श्वभू्मीवर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्र दौरा केल्यानंतर पत्रकार परिषद घेतली. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने या पत्रकार परिषदेत सर्वकाही स्पष्ट केलं आहे. तसेच केंद्रीय निवडणूक आयोगाने एक निर्णय घेत उमेदवार आणि राजकीय पक्षांची गोची केली आहे.

विधानसभा निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांना शपथपत्रात त्यांची वैयक्तिक माहिती, गुन्हे दाखल असल्यास त्याबाबतची माहिती, स्थावर आणि जंगम मालमत्तेबाबतची माहिती द्यावी लागते. आता या निवडणुकीत गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांना त्यांच्या गुन्ह्यांबाबत वृत्तपत्रातून तीनदा माहिती द्यावी लागणार आहे. त्याबाबत माध्यमांमधून माहिती द्यावी लागणार असल्याचं केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे मुख्य आयुक्त राजीव कुमार यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केलं.

राजीव कुमार काय म्हणाले?

“गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमदेवारांना त्यांच्यावर असलेल्या गुन्ह्याबाबतची माहिती एकूण 3 वेळा वर्तमानपत्र आणि वृत्तवाहिनीतून जाहीरातीद्वारे द्यावी लागेल.आमच्याविरोधात संबंधित गुन्हा असल्याचं सांगावं लागणार आहे. तसेच गु्न्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांना उमेदवारी का दिली? याबाबत संबंधित राजकीय पक्षांनाही कारण द्यावं लागणार आहे. तुमच्या मतदारसंघात चांगले उमेदवार नव्हते का? याबाबतही माहिती द्यावी लागेल”, असं राजीव कुमार म्हणाले. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयामुळे उमदेवार आणि राजकीय पक्षांना कैचीत पकडण्याचा प्रयत्न केला आहे, हे मात्र निश्चित.

आयोगाची दारुपार्टी-पैसेवाटपावर करडी नजर

दरम्यान निवडणूक आयोगाची दारुपार्टी-पैसेवाटपावर करडी नजर असणार आहे. विविध निवडणुकांआधी मतदारांना प्रलोभणं देऊन त्यांना आपल्याकडे ओढण्याचा प्रयत्न केला जातो. महिलांना साड्या, पुरुषांना दारु-पैसे दिले जातात. मात्र आता अशाप्रकारांवर निवड आयोगाची करडी नजर असणार आहे.

“जिथे पैसे, दारू, गिफ्ट दिले जात असतील त्यावर कठोर कारवाई होणार. आम्ही या वाटपावर अधिक लक्ष देणार”, असं राजीव कुमार यांनी स्पष्ट केलं आहे.