मुंबई | एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस सरकारकडून पहिलाच अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या अर्थसंकल्पात अनेक घोषणांचा पाऊस पाडला. तसेच शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी केंद्राच्या धर्तीवर एका योजनेची घोषणा केली आहे. केंद्र सरकारच्या ‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी’ या योजनेच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने ‘नमो शेतकरी महासंघ निधी’ (Namo Saaman Yojana) योजनेची घोषणा केली आहे. त्यामुळे आता भविष्यात शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
“आज मात्र हवामान बदल अवकाळी अवर्षण अशा असंख्य समस्यांनी अन्नदाता ग्रासला आहे शाश्वत शेतीसाठी अनेक उपाय होत असले तरी त्याला हक्काच्या मदतीची आम्ही आवश्यक आहे कायम शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याचीच आमची भूमिका आहे यावर्षी अडचणीत असलेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना आवश्यक ती मदत केली जाईल. अन्नदाता बळीराजाच्या उत्पन्न वाढीसाठी माननीय पंतप्रधानांच्या संकल्पनेतून साकारलेला प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी योजनेत राज्य शासनाच्या अनुदानाची भर घालणारी ‘नमो शेतकरी महासंघ निधी’ ही योजना मी जाहीर करतो”, असं फडणवीस यांनी जाहीर केलं.
नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेची घोषणा
नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना ;
महाराष्ट्रातील शेतकर्यांना आता १२००० रुपयांचा सन्माननिधी
– प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी योजनेत राज्य सरकारची भर
– प्रति शेतकरी, प्रतिवर्ष ६००० रु. राज्य सरकार देणार
– केंद्राचे ६०००, राज्याचे ६००० असे १२००० रु.प्रतिवर्ष मिळणार#MahaBudget2023— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) March 9, 2023
“केंद्र सरकारच्या प्रती वर्ष प्रती शेतकरी 6000 रुपयात राज्य सरकार आणखी सहा हजार रुपये शेतकरी कुटुंबाला त्या ठिकाणी होणाऱ्या या सिटी सन 2023 24 मध्ये सहा हजार नऊशे कोटी रुपये इतका नियम प्रस्तावित आहे केंद्र सरकारच्या 2016 च्या प्रधानमंत्री पिक विमा योजना दोन टक्के रक्कम शेतकऱ्याने भरण्याची तरतूद आहे”, असं फडणवीस यांनी नमूद केलं.
केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी योजनेनुसार शेतकऱ्यांना दरवर्षी 2 हजार रुपयांच्या एकूण 3 हफ्त्यांमध्ये 6 हजार रुपये मिळतात. आता त्यात राज्य सरकारने भर घातली आहे. राज्य सरकारकडून 6 हजार रुपये हे शेतकऱ्यांना मिळणार आहेत. ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना’ यानुसार प्रति शेतकरी दरवर्षी 6 हजार रुपये मिळतील. शेतकऱ्याला अशाप्रकारे केंद्र आणि राज्य सरकारडून एकूण 12 हजार रुपयांचं लाभ मिळणार आहे.