राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, ‘या’ दोन जिल्ह्यांची नावे बदलली, अधिसूचना जारी; आता म्हणा…
आजपासून मराठवाड्यात कॅबिनेटची बैठक होत आहे. औरंगाबाद येथे तब्बल सात वर्षानंतर ही बैठक होत आहे. या बैठकीत एकूण 75 निर्णय होणार आहेत. मराठवाड्यासाठी पॅकेजही जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
संभाजी नगर | 16 सप्टेंबर 2023 : आजपासून मराठवाड्यात कॅबिनेटची बैठक होत आहे. औरंगाबाद येथे तब्बल सात वर्षानंतर ही बैठक होत आहे. या बैठकीत एकूण 75 निर्णय होणार आहेत. मराठवाड्यासाठी पॅकेजही जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या बैठकीकडे सर्वांचंच लक्ष लागलं आहे. औरंगाबाद येथे होणाऱ्या बैठकीसाठी अख्खं मंत्रिमंडळ शहरात दाखल झालं आहे. या पार्श्वभूमीवर कॅबिनेटच्या बैठकीआधीच राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय जाहीर केला. राज्य सरकारने राज्यातील दोन जिल्ह्यांची नावे बदलली आहेत. मराठवाड्यातील जनतेसाठी ही मोठी भेट असल्याचं सांगितलं जात आहे.
राज्य सरकारचे उपसचिव संतोष गावडे यांच्या सहीने राज्य सरकारने अधिसूचना जारी केली आहे. राज्य सरकारने राजपत्र प्रसिद्ध करुन अधिसूचना जारी केली आहे. त्यात उस्मानाबाद जिल्ह्याचे, तालुक्याचे, उप विभागाचे आणि गावाचे नाव आता धाराशिव असणार असल्याचं म्हटलं आहे.
तसेच औरंगाबाद जिल्ह्याचे, तालुक्याचे, उप विभाग आणि गावाचे नाव आता छत्रपती संभाजीनगर असणार असल्याचं म्हटलं आहे. त्यामुळे मराठवाड्यातील जनतेला मोठं गिफ्ट मिळालं आहे. या आधीही औरंगाबाद आणि उस्मानाबादचं नाव बदलण्यात आलं होतं. पण त्याला कोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं. त्यानंतर आता सरकारने राजपत्र प्रसिद्ध करून थेट अधिसूचनाच जारी केली आहे.
आता पॅकेजची आशा
दरम्यान, तब्बल सात वर्षानंतर मराठवाड्यात कॅबिनेटची बैठक होत आहे. या बैठकीला अख्खं मंत्रिमंडळ उपस्थित राहणार आहे. या बैठकीत एकूण 75 महत्त्वाचे निर्णय होणार आहेत. मात्र, मराठवाड्याचा अनुशेष भरला जातोय का? आणि मराठवाड्याला काय पॅकेज दिलं जाणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. राज्यात सर्वाधिक आत्महत्या विदर्भ आणि मराठवाड्यात होत आहेत. त्यामुळे या आत्महत्या रोखण्यासाठी सरकार विशेष उपाय योजना आखणार का? याकडेही लक्ष लागलं आहे.
मराठवाड्यात पावसाने ओढ दिली आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी पिके करपली आहेत. शेती वाया गेली आहे. मराठवाड्यातील काही भागात दुष्काळी परिस्थिती आहे. त्यामुळे हा दुष्काळ निवारण्यासाठी सरकार काय उपाययोजना करणार याकडेही सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. आगामी काळात मराठवाड्यात पिण्याचे पाणी, चारा आणि रोजगाराचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यावर मात करण्यासाठी सरकार काय घोषणा करणार याकडेही राज्याचं लक्ष लागलं आहे.