मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यासाठी राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायलयात याचिका
मराठा आरक्षणाला दिलेली स्थगिती उठवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. (Maharashtra government file Application on Maratha Reservation)
मुंबई : मराठा आरक्षणाला दिलेली स्थगिती उठवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाला दिलेली स्थगिती उठवण्याचा विनंती अर्ज दाखल केला आहे. यामुळे मराठा समाजाच्या आशा काहीशा पल्लवित झाल्या आहेत. (Maharashtra government file Application for lifting of stay on Maratha Reservation Supreme Court)
राज्य सरकारकडून दिलेल्या माहितीनुसार, मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली अंतरिम स्थगिती उठविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात मोठया खंडपीठाकडे शासनाच्या वतीने आज 21 सप्टेंबर 2020 रोजी विनंती अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. या याचिकेत काही मुद्दे मांडण्यात आले आहेत.
- तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाला मराठा आरक्षणावर स्थगिती देण्याचा अधिकार नाही.
- तीन न्यायाधीशांनी मराठा आरक्षणाची याचिका 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे दिली आहे.
- मराठा आरक्षणाच्या अंतरिम आदेशावर सुनावणी करण्याचा अधिकार नाही.
- मराठा आरक्षणाच्या 50 टक्के आरक्षणावर युक्तिवाद झालाच नाही.
- महाराष्ट्रमध्ये 50 टक्के मागासवर्गीय असून मराठा आरक्षण 50% मध्ये बसवणे शक्य नाही
- यामुळे मराठा आरक्षण देण्यासाठी 50% ची सीमा महाराष्ट्र सरकारने ओलांडून हे आरक्षण दिले आहे.
- महाराष्ट्र मध्ये मराठा समाजाची स्थिती भयावह आहे यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण दिले आहे.
स्वातंत्र्यानंतर मराठा समाज मागासवर्गीय होता ,परंतु कालांतराने मागासवर्गीयचा दर्जा संपला होता. स्वतंत्र काळाच्या आधारावर मराठा समजला मागासवर्गीय मध्ये आरक्षण दिले आहे, अशी माहिती सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र सरकार सादर केली आहे.
नुकतंच वर्षा निवासस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मराठा आरक्षण समितीचे प्रमुख आणि काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्यासंह महाविकासआघाडीच्या महत्त्वाच्या नेत्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला.
“अंतरिम स्थगिती उठवण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायलयाने विनंती अर्ज दाखल केला आहे. स्थगिती निरस्त (vacate) करण्यासाठी अर्ज दाखल करणं ही प्रक्रिया आहे. यावर पुढे सुनावणी होईल. आज एक टप्पा पुढे गेलो आहोत. उद्या किंवा परवा मुख्यमंत्री याबाबत सविस्तर भूमिका पत्रकार परिषद घेऊन मांडतील,” असे मराठा आरक्षण समितीचे प्रमुख आणि काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांनी बैठकीनंतर सांगितले.
कोल्हापुरात राज्यव्यापी गोलमेज परिषदेचे
तर उद्या 23 सप्टेंबरला कोल्हापुरात राज्यव्यापी गोलमेज परिषदेचे आयोजन केले जाणार आहे. यात विविध क्षेत्रातली सर्व तज्ञ मंडळी एकत्र येतील. या परिषदेत पुढील आंदोलनाची दिशा ठरणार, राज्यभरातून मराठा संघटनांचे नेते, याचिकाकर्ते, पदाधिकारी परिषदेत सहभागी होणार आहे.
मराठा आरक्षण सुनावणी घटनापीठाकडे वर्ग
मराठा आरक्षण कायद्याला सुप्रीम कोर्टाने अंतरिम स्थगिती दिली. मराठा आरक्षणाची सुनावणी घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आली आहे. घटनापीठाच्या सुनावणी दरम्यान महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाची अंमलबजावणी करता येणार नाही. मराठा आरक्षणाअंतर्गत 2020 आणि 2021 मध्ये वैद्यकीय प्रवेश प्रकिया आणि नोकरी भरती करता येणार नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. घटनापीठाच्या अंतिम निकालानंतरच मराठा आरक्षणाच्या कायद्याची अंमलबजावणी महाराष्ट्र सरकारला करता येणार आहे. (Maharashtra government file Application for lifting of stay on Maratha Reservation Supreme Court)
संबंधित बातम्या :
मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्याबाबत चर्चा, अशोक चव्हाणांची शरद पवारांसोबत बैठक