लोकसभा निवडणुकीआधी महाराष्ट्र सरकारचे मोठे निर्णय, शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा

| Updated on: Mar 16, 2024 | 3:11 PM

राज्य सरकारची कॅबिनेट बैठकीमध्ये अनेक मोठे आणि महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये याबाबतची माहिती दिली. यावेळी दोन्ही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार उपस्थित होते.

लोकसभा निवडणुकीआधी महाराष्ट्र सरकारचे मोठे निर्णय, शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा
Follow us on

मुंबई : लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारने अनेक मोठे निर्णय घेतले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कॅबिनेट बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. या निर्णयांमधील महत्त्वाचा निर्णयांमध्ये शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय म्हणजे सोयबीन आणि कापसासाठी 4 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यासोबतच राज्य पोलीस दलात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर करणार असल्याचं एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं. कॅबिनेट पार पडल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी पत्रकार परिषद घेतली.

कॅबिनेट बैठकीमध्ये घेण्यात आलेले महत्त्वाचे निर्णय

राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये राज्य शिखर संस्थेच्या कळंबोलीतील इमारतीसाठी शुल्क माफी, तात्पुरत्या स्वरूपातील 64 वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना नियमित करणार आहेत. मालमत्ता विद्रूपीकरणासाठी आता एक वर्षाचा कारावास आणि दंड सुद्धा वाढवला आहे. सास्कृतिक विभागामध्ये संस्कृत, तेलुगू, बंगाली साहित्य अकादमी स्थापण करणार, शासकीय, निमशासकीय जागांवर आता मोफत चित्रीकरण करता येणार आहे.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र शेळी व मेंढी विकास महामंडळाच्या भाग भांडवलात भरीव वाढ करण्यात आली आहे. हाताने मैला उचलण्याच्या प्रथेचे उच्चाटन करणार, रोबोटिक स्वच्छता यंत्रे असलेली “मॅनहोलकडून मशीनहोल” कडे योजना देणार आहेत. श्रीगोंदा तालुक्यातील शेती महामंडळाची जमीन एमआयडीसीला हस्तांतरित करण्यात आली आहे. विणकर समाजासाठी आर्थिक विकास महामंडळ, ५० कोटी भागभांडवल देणार आहेत. राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या कल्याण केंद्रासाठी 20 कोटी अतिरिक्त निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

वृद्ध साहित्यिक आणि कलाकारांना 5 हजार रुपये मानधन देण्यात येणार आहे. संगणकीय न्याय सहाय्यक विज्ञान उत्कृष्टता केंद्र उभारणार आहेत जेणेकरून गुन्ह्यांची वेगाने उकल करण्यात येणार आहे. भुलेश्वरची जागा जैन इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशनला जिमखान्यासाठी वाटप होणार आहे. ऑटो रिक्षा, टॅक्सी चालकांसाठी कल्याणकारी मंडळांसाठी ५० कोटी अनुदान देण्यात आलं आहे. संगणक गुन्हे तातडीने निकाली निघणार असून सेमी ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.