मुंबई | 17 ऑगस्ट 2023 : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन राज्यभरातील वातावरण पुन्हा तापताना दिसत आहे. मराठा आरक्षणासाठी मराठा कार्यकर्ते चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. मराठा समाजाकडून सातत्याने मराठा आरक्षणासाठी राज्यभरातील वेगवेगळ्या ठिकाणी आंदोलन करण्यात येत आहे. मराठा सामजाला आरक्षण मिळावे यासाठी संपूर्ण समाज सरकारकडे विनंती करत आहे. विशेष म्हणजे भाजपच्या देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात मराठा आरक्षणाला मंजुरी मिळाली होती. पण ते आरक्षण सुप्रीम कोर्टात फार काळ टिकलं नाही. कारण या आरक्षणाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं. आरक्षणाच्या बाबतीत 50 टक्क्यांची अट आहे. 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येत नाही, असा नियम आहे. त्यामुळे संबंधित प्रकरण रखडलं आहे. दरम्यान, राज्य सरकारकडून मराठा आरक्षणासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.
मराठा आरक्षणासंदर्भात मोठी बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकार पुढील आठवड्यात सुप्रीम कोर्टात क्यूरेटीव्ह पिटिशन दाखल करणार आहे. मुंबईत आज मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना एस ईबीसीचं आरक्षण रद्द झाल्यानंतर ईडब्लुएसमधून नियुक्त्या मिळाल्या नाहीत. त्यासाठी राज्य सरकारने हायकोर्टात याचिका दाखल केली. याबाबत आजच्या बैठकीत राज्य सरकारने माहिती दिली. राज्य सरकार पुढील आठवड्यात पिटिशन दाखल करणार आहे.
विशेष म्हणजे मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नुकतंच 15 ऑगस्टला जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत चांगलाच गोंधळ बघायला मिळाला. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळाले पाहिजे, अशी मागणी काही मराठा कार्यकर्त्यांनी केली. सकल मराठा समाजाचे कोल्हापूर येथील कार्यकर्ते बाबा इंदुरीकर यांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळाला बैठकीसाठी बोलावण्यात आलं होतं.
यावेळी मराठा आरक्षण यात्रेचे अध्यक्ष योगेश कदम आणि त्यांचे कार्यकर्ते बैठकीला आले. पण त्यांना प्रवेश नाकारण्यात आला. त्यानंतर बैठक फक्त कोल्हापूरपुरता मर्यादित आहे का? आम्हालाही बोलू द्या, असं ते म्हणाले. यावेळी पोलिसांनी त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला. पण ते आणखी आक्रमक झाले. यावेळी अजित पवारांनी कार्यकर्त्यांना समजवण्याचा प्रयत्न केला.