Housing Policy : आता मिळणार हक्काचे घर, नवीन गृह धोरणात आहे तरी काय? कुणाला होणार फायदा, काय मसुदा?

नवीन गृहनिर्माण धोरण काय?

विधानसभा निवडणुकीवर डोळा ठेऊन महाराष्ट्र सरकार धडाक्यात अनेक योजना जाहीर करत आहेत. त्यातच आता अजून एका नवीन योजनेची भर पडणार आहे. सर्वांसाठी घर हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा अजेंडा आहे. तोच धागा पकडून महाराष्ट्र सरकारने शुक्रवारी नवीन गृह धोरण मुसदा जाहीर केला आहे. त्यात आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्ग (EWS), अल्प उत्पन्न गट (LIG) आणि मध्यमवर्गाला (MIG) प्राधान्य देण्यात येणार आहे. या नवीन मसुद्यामुळे शहरी भागातील सर्वसामान्यांचे घराचे स्वप्न पूर्ण होईल.

महायुती सरकारला लगीनघाई

माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या कार्यकाळात राज्याचे गृहनिर्माण धोरण जाहीर झाले होते. त्यानंतर 17 वर्षांनी गृहनिर्माण धोरणाच्या मसुद्याला मुहूर्त लागला. या मसुद्यावर हरकती आणि सूचना सादर करण्यासाठी केवळ सात दिवसांचा कालावधी देण्यात आला होता. 3 ऑक्टोबरपर्यंत या हरकती मागवण्यात आल्या होत्या. विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच हा मसुदा म्हणजे गृहनिर्माण धोरण मंजूर करून घेण्याची सरकारची लगीनघाई दिसून येत आहे.

घरांच्या किंमती सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर

राज्यातील अनेक शहरात घराच्या किंमती सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेल्या आहेत. कमी उत्पन्न गट, आर्थिक दुर्बल घटक आणि मध्यमवर्गाला शहरात घराचं स्वप्न पूर्ण करणे आता कठीण झाले आहे. घराच्या किंमती अवाक्याबाहेर झाल्याने असा वर्गाला सरकार सर्वांना घरे या योजनेतून गृहनिर्माण प्रकल्प राबविण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यासाठी शासकीय भूखंडाचा शोध आणि त्यावर गृहनिर्माण प्रकल्पाची उभारणी करण्यात येत आहे. त्यासाठी राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाने तातडीने पावलं टाकली आहेत. यामध्ये खासगी विकासाचा पण फायदा होणार आहे. तर मोठं-मोठ्या शहरातील झोपडपट्या दूर करण्याचे आव्हान पण सरकार समोर आहे.

या नवीन गृहनिर्माण प्रकल्पात जुनी इमारत आणि झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारीचा वापर होईल. औद्योगिक कामगारांसाठी गृहनिर्माण प्रकल्प, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी, नोकरदार महिलांसाठी, विद्यार्थ्यांसाठी, प्रकल्पग्रस्तांसाठी, परप्रांतीय मजूरांसाठी, ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी गृहनिर्माण योजना राबविण्यात येणार आहे.

गरज मोठी, मग घाई कशासाठी

केंद्रीय गृहनिर्माण मंत्रालयातंर्गत नागरी गृहनिर्माण खाते काम करते. त्यांच्या एका अहवालानुसार 2012 ते 2017 या काळात 19 लाख 40 हजार घरांची आवश्यकता नमूद केली होती. सध्या विविध सरकारी योजना आणि प्राधिकरणांच्या माध्यमातून 9 लाख घरांची निर्मिती करण्यात यश आले आहे. तर वर्ष 2027 पर्यंत उर्वरीत 10 लाख घरांचं वाटप करण्यात येणार आहे. पण तोपर्यंत अजून मोठी मागणी निर्माण होणार आहे, त्यासंबंधीचा आढावा कितपत या मसुद्यात आहे, हे समोर येईलच. पण सध्या घाई घाईत मसुदा मंजूरीची तयारी सुरू असल्याचे दिसून येते.