Uddhav Thackeray: उद्धव ठाकरे सरकार राहणार की जाणार? एक एक समिकरण समजून घ्या
राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी उद्धव ठाकरे सरकारला विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याच्या सूचना दिल्यानंतर शिवसेनेने राज्यपालांच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्याप्रकरणीच सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देणार याकडे लक्ष लागून राहिले आहे.
मुंबई : महाराष्ट्रात आलेल्या राजकीय आपत्तीवर (maharashtra political crisis) आज मोठा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी उद्धव ठाकरे सरकारला (Uddhav Thackeray Government) उद्या विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे शिवसेनेने आता राज्यपालांच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court against the decision of the Governor) धाव घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आज संध्याकाळी 5 वाजता यावर सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांसह संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागून राहिले आहे.
ठाकरे सरकारने सर्वोच्च न्यायायलात धाव घेतली असल्याने आता उद्धव सरकारचे पुढील भवितव्य काय असा सवालही उपस्थित केला जात आहे. न्यायालयाच्या निकालानंतर सरकार पडणार की शिंदे बंडखोरांना झटका बसणार? त्यामुळे उद्धव ठाकरे सरकार राहणार की जाणार? याचे एक-एक समिकरण समजून घ्या.
सर्वोच्च न्यायालयात काय होणार?
राज्यातील या राजकीय परिस्थितीचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यावर याप्रकरणी सुनावणी घेण्याचे न्यायालयाने मान्य केले आहे. या प्रकरणावर आज सायंकाळी 5 वाजता सुनावणी होणार आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय आता काय निर्णय देणार याकडेच साऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे. या प्रकरणी शिवसेनेच्या सुनील प्रभू यांच्याकडून ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.
अपात्रतेच्या खटल्याचाही निकाल लागणार?
सर्वोच्च न्यायालयाकडून याप्रकरणी मंगळवारीही सुनावणी केली गेली आहे, त्यामुळे या प्रकरणी त्यावर सुनावणी केली जाणार नाही. येथे केवळ राज्यपालांच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरच सुनावणी होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालय बहुमत चाचणीचे आदेश देणार का?
राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी उद्धव ठाकरे सरकारला विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याच्या सूचना दिल्यानंतर शिवसेनेने राज्यपालांच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्याप्रकरणीच सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देणार याकडे लक्ष लागून राहिले आहे. आता राज्यपाल उद्धव ठाकरेंना विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले असल्याने सर्वोच्च न्यायालय त्याला स्थगिती देऊ शकते किंवा फ्लोर टेस्टचे आदेशही देऊ शकते.
16 आमदारांबाबत उपसभापतींच्या निर्णयावर काय होणार?
उपसभापती नरहरी झिरवाळ यांच्या 16 आमदारांना नोटीस पाठवण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती देण्यात आली आहे. उपसभापतींना कारणे दाखवा नोटीसला उत्तर देण्यासाठी न्यायालयाकडून 11 जुलैपर्यंत त्यांना तारीख देण्यात आली आहे. त्यामुळे या परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालय या 16 आमदारांना बहुमत चाचणीत येण्यापासून रोखू शकते की त्यांच्या बाजूने निकाल देते या निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे.
राज्यपालांचा आदेश चुकीचा आहे का?
राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून भाजपकडून राज्यपालांकडे फ्लोअर टेस्टची मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे या परिस्थितीत राज्यपालांनी ठाकरे सरकारला नियमानुसार बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे सरकारकडे बहुमत नसल्याचा दावा करणारे विधानसभेतील सदस्य जेव्हा सभापतींकडे फ्लोअर टेस्ट घेण्याच्या निर्देशाची मागणी करतात, तेव्हा राज्यपाल तसा आदेश देऊ शकतात असं नियमानुसार आहे. याचाच अर्थ घटनात्मक तरतुदीनुसार बंडखोर आमदारांना सत्ताधारी पक्षाकडे राज्यपालांकडे कैफियत मांडून बहुमत सिद्ध करण्याची मागणी करण्याचाही अधिकार त्यांना आहे.
विधानसभेचे अधिवेशन सुरू असताना पक्ष आपल्या आमदारांना व्हिप जारी करू शकतात असा नियम आहे. या अशा परिस्थितीत अविश्वास ठराव किंवा बहुमत चाचणीच्या वेळी बोलावलेल्या अधिवेशनातही व्हीप जारी होणार का? बहुमत चाचणीच्या बाजूने आणि अविश्वास ठरावाच्या विरोधात मतदान करण्यासाठी शिवसेना आपल्या आमदारांना व्हीप जारी करेल, अशी शक्यताही वर्तवण्यात येत आहे. त्यामुळे एकनाथ शिंदे गटाचे म्हणणे आहे की आपल्याकडे दोन तृतीयांशपेक्षा जास्त आमदार असल्याने त्यांना व्हिप जारी करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे राज्यातील या परिस्थितीत कायदेशीर अडचणीही येऊ शकते.
