State Budget : राज्याची तब्येत खालावली; कर्जाचे वाढले ओझे, तर दरडोई उत्पन्नातही घसरगुंडी
State Budget 2024 : महायुती सरकारच्या कार्यकाळातील हा अखेरचा अर्थसंकल्प आहे. हे अंतरिम बजेट आहे. राज्याची आर्थिक परिस्थिती खालवल्याचे दिसून येत आहे. राज्यावर कर्जाचा डोंगर वाढला आहे. तर गुंतवणुकीत राज्य अव्वल स्थानी आहे.
महाराष्ट्राचा आर्थिक पाहणी अहवाल समोर आला आहे. राज्याचे पावसाळी अधिवेशन सुरु आहे. महायुती सरकारच्या कार्यकाळातील हे अंतरिम बजेट आहे. राज्याची आर्थिक परिस्थिती खालावल्याचे दिसून येत आहे. दरडोई उत्पन्नातही राज्य पिछाडीवर गेले आहे. पण गुंतवणुकीबाबत राज्य देशात अव्वल स्थानी आहे. आर्थिक पाहणीनुसार, राज्यावरील कर्जाचा बोझा ७ लाख कोटींवर पोहचला आहे.
दरडोई उत्पन्नाच मोठी घसरण
दरडोई उत्पन्नाबाबत राज्य पिछाडीवर गेले आहे. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये राज्य पाचव्या स्थानावर होते. ते आता सहाव्या स्थानावर पिछाडीवर गेले. गुजरातने दरडोई उत्पन्नात आघाडी घेतली. आता देशातील पाच राज्यात त्यांनी मांडी मारली. थेट परकीय गुंतवणुकीत राज्याने आघाडी घेतली आहे. राज्यावरील कर्जाचा डोंगर मात्र वाढतच असल्याचे आकडेवारीवरुन समोर येत आहे.
दरडोई उत्पन्नात कुणाचा वरचष्मा
दरडोई उत्पन्नात तेलंगणा राज्याने बाजी मारली आहे. देशात हे राज्य पहिल्या क्रमांकावर आहे. कर्नाटकाला मागे ढकलत तेलंगणाने हा किताब मिळवला आहे. कर्नाटकानंतर तिसऱ्या स्थानी हरियाणा, चौथ्या क्रमांकावर तामिळनाडू आणि पाचव्या क्रमांकावर गुजरात पुढे आले आहे.
१. प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणुकीमध्ये पहिल्या क्रमांकावरील राज्य देशात दरडोई उत्पन्नात सहाव्या स्थानी
२. 2021 – 22 मध्ये देशात दरडोई उत्पन्नात पाचव्या स्थानी असलेल्या महाराष्ट्र सरत्या आर्थिक वर्षात सहाव्या क्रमांकावर
३. देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई असताना सुद्धा महाराष्ट्राचा क्रमांक खालावला
४. राज्यात मोठ्या प्रमाणात काळे धंदे चालू आहेत का त्यामुळे राज्याच्या उत्पन्नात घट होत असल्याची ओरड
राज्यावरील कर्जाचा बोजा वाढला
गेल्या वर्षाच्या तुलनेत राज्याच्या कर्जामध्ये १३ टक्क्यांनी वाढ
राज्यावर २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात ७ लाख ११ हजार २७८ कोटी कर्ज
तर २०२२-२३ या वर्षी होता ६ लाख २९ हजार २३५ कोटी कर्ज
कर्ज वाढल्यामुळे व्याजाची रक्कम सुद्धा वाढली व्याजाच्या तुलनेत १५.५२ टक्क्यांनी रक्कम वाढली
गेल्या ५ वर्षातील कर्जाचा बोजा
२०१९-२० – ४ लाख ५१ हजार ११७ कोटी
२०२०-२१ – ५ लाख १९ हजार ८६ कोटी
२०२१ – २२ – ५ लाख ७६ हजार ८६८ कोटी
२०२२-२३ – ६ लाख २९ हजार २३५ कोटी
२०२३ – २४ – ७ लाख ११ हजार २७८ कोटी
२०२४ – २५ – ७ लाख ८२ हजार ९९२ कोटी
महसूली घौडदौड अशी
राज्याचा अपेक्षित महसुली खर्च – ५लाख५हजार६४७ कोटी
राज्याची अंदाजे महसुली तुट – १९हजार ५३२ कोटी
२०२३-२४ वर्षात वास्तविक खर्च – ३ लाख ३५ हजार ७६१ कोटी
जिल्हा वार्षिक योजनांवरील खर्च – २९ हजार १८८ कोटी
राज्याचे दरडोई उत्पन्न 2022-23
1 तेलंगणा- 3 लाख 11हजार 649 कोटी रूपये
2 कर्नाटक – 3 लाख 4 हजार 474 कोटी
3 हरियाणा -2 लाख 96 हजार 592 कोटी
4 तमिळनाडू – 2 लाख 75 हजार 583 कोटी
5 गुजरात – 2 लाख 73 हजार 558 कोटी
6 महाराष्ट्र – 2 लाख 52 हजार 389 कोटी
7 आंध्र प्रदेश – 2 लाख 19 हजार 881 कोटी
8 उत्तर प्रदेश – 83 हजार 336 कोटी
