मनोज जरांगेंचा विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला गुलीगत धोका; एकाच निर्णयाने पालटले चित्र, लोकसभेप्रमाणेच भाजपचे वाढले टेन्शन

मनोज जरांगे महायुती

लोकसभेप्रमाणेच विधानसभेची निवडणुकही जातीय समीकरणांभोवती फिरण्याची चिन्हं निर्माण झाली आहे. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या दिवशीच मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी उभ्या महाराष्ट्राला आश्चर्याचा तर महायुतीला गुलीगत धक्का दिला. राज्यात कुठचं उमेदवार उभं न करण्याची भूमिका त्यांनी जाहीर केली. या भूमिकेने राज्यातील सत्ता समीकरणावर मोठा परिणाम दिसत आहे. राजकीय गणितं यामुळे विस्कटण्याची आणि काही पक्षांना थेट फायदा होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.  या निर्णयाचे वेगवेगळ्या चष्म्यातून विश्लेषण सुरू आहे. पण यामुळे लोकसभेचा पॅटर्न विधानसभेत रिपीट होतो की काय अशा भीतीने काही उमेदवारांच्या पोटात भीतीचा गोळा उठला आहे, हे सांगायला ज्योतिषाची नक्कीच गरज नाही.

भाजपासाठी किती फायदा-किती तोटा

मराठा आंदोलनात सर्वात जास्त विरोध कोणाला सोसावा लागला असेल तर तो भाजपा आणि देवेंद्र फडणवीस यांना. मनोज जरांगे पाटील यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात अनेकदा आरोपांची राळ उडवून दिली. लोकसभा निवडणुकीत जरांगे फॅक्टर निर्णायक ठरला. मराठवाड्यात तर भाजपला खाते ही उघडता आले नाही. तर मराठवाड्याच्या सीमारेषेवरील अनेक मतदारसंघातही मराठा फॅक्टर दिसला. महायुतीमधील शिंदे सेनेला जरांगेंमुळे एक सीट खिशात घालता आली अशी चर्चा त्यावेळी रंगली होती. 2019 मध्ये याच मराठवाड्यात एकसंघ शिवसेनेला तीन तर भाजपाला 4 जागा मिळाल्या होत्या. त्यावेळी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचं खातं सुद्धा उघडलं नव्हतं. आता विधानसभेच्या 46 जागांमध्ये भाजपच्या आणि महायुतीच्या काही उमेदवारांनी अगोदरच देव पाण्यात ठेवले आहे. तर काहींनी अंतरवाली सराटीचा मार्ग धरला आहे. जरांगे पाटील यांनी निर्णय बदलला असला तरी पाडापाडी करणार यावर ते ठाम आहेत.

निवडणुकीत उमेदवार देण्याच्या निर्णयावरून जरांगे पाटील यांनी माघारीचा निर्णय घेतल्यावर अनेकांना बुचकाळ्यात टाकले. तर अनकेांना ही विचारपूर्वक खेळलेली चाल वाटत आहे. भाजपचे अनेक नेते जरांगे यांना उमेदवार तर जाहीर करा, म्हणून डिवचत होते. ते माघारीच्या निर्णयानंतर एकतर शांत झाले आहे, अथवा योग्य निर्णय म्हणून वेळ मारून नेत आहेत. कारण जरांगे पाटील यांनी उमेदवार उभे केले नसले तरी पाडापाडीचा राग आलापला आहे. जे भाजपचे नेते लिखीत स्वरूपात मराठा आरक्षणाला पाठिंबा देतील, त्यांना मतदान करण्याचा निर्णय घेण्यास मराठा समाज स्वतंत्र असल्याचे जरांगे म्हणाले. भाजपने जरांगे पाटील यांच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

गेल्या काही काळात मराठा मतदार भाजपपासून दूर जात असल्याचे चित्र आहे. भाजपने ओबीसी केंद्रीत राजकारणाला अति महत्त्व दिल्याचा हा परिणाम असल्याचे बोलले जात आहे. आता भाजपकडे आक्रमक मराठा चेहऱ्याची उणीव भासू लागली आहे. हरियाणातील निवडणुकीत भाजपने मोठी चाल खेळत सर्वांनाच धक्का दिला होता. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत हाच पॅटर्न लागू होत असल्याने भाजपच्या फायद्याचे गणित जुळत होते. पण जरांगे पाटील यांनी मतांचे विभाजन टाळल्याने आता निवडणुकीचे पारडे फिरण्याचा अंदाज काही राजकीय तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.

तीन प्रदेशात मराठा फॅक्टर

मनोज जरांगे पाटील यांनी आगामी विधानसभा निवडणुकीत मराठा आरक्षण हा मोठा फॅक्टर ठरण्याची शक्यता आहे. पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भात सत्ताधाऱ्यांना मोठा दणका देण्याची तयारी जरांगे यांनी अगोदरच सुरु केली होती. या भागात सुफडा साफ होईल, असा इशारा त्यांनी दिला होता. जरांगे पाटील यांनी शांतता रॅलीच्या निमित्ताने राज्य पिंजून काढले होते.

मुंबईत खेला होबे

जरांगे पाटील यांच्या मते, मुंबईत मराठा समाजाचा टक्का हा जवळपास 17 ते 18 टक्के इतका आहे. मुंबई आणि आसपास 19 ठिकाणी ते उमेदवार उभे करणार आहेत. याठिकाणी त्यांचा उमेदवार निवडून नाही आला तरी 19 जागांवर मोठा उलटफेर होण्याचा इशारा त्यांनी दिला होता. आता त्यांनी उमेदवारच जाहीर केले नसले तरी मराठा समाजाचा निर्णय निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे.

मराठवाड्यात मराठा फॅक्टर किती प्रभावी?

मराठवाड्यातील 46 मतदारसंघांपैकी 26 मतदारसंघात मराठा समाज सत्ताधाऱ्यांना हाबाडा देऊ शकतो. या मतदारसंघात मराठा मतपेढी परिणामकारक ठरू शकते. तर इतर मतदारसंघात ओबीसी मतं महत्त्वाची आहे. पण काही मतदारसंघात मराठा, मुस्लीम आणि दलित मते एकत्र आल्यास भाजपची वाट बिकट होऊ शकते. मनोज जरांगे पाटील यांनी थेट भाजप आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर बेछूट आरोप केले आहेत. त्यांनी त्यांचा रोख स्पष्ट केला आहे. त्यातच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याविषयीचा सॉफ्ट कॉर्नर अनेकदा दिसून आला आहे. जरांगे यांच्यावर महाविकास आघाडीसोबत छुप्या युतीचा आरोप करत फडणवीस यांनी ओबीसी आणि भाजपचा डीएनए एकच असल्याचा दावा केला होता. गेल्या काही दिवसांपासून मराठा समाज भाजपवर नाराज असल्याचे चित्र आहे.

जरांगे एक कदम पीछे

मनोज जरांगे यांनी अवघ्या 12 तासात त्यांची भूमिका बदलवली. उमेदवार देणार म्हणत त्यांनी सर्वच पक्षांचा जीव टांगणीला लावला. त्यातच दलित आणि मुस्लिम नेते सुद्धा अंतरवाली सराटीत दाखल झाल्याने, तसेच अनेक उमेदवारांनी बाँड घेऊन हजेरी लावल्याने जरांगे राजकीय जीवनाचा श्रीगणेशा करतील असा अंदाज बांधल्या जात होता. पण त्यांनी यू-टर्न घेतला. उमेदवार दिले असते तर मराठा मताचं विभाजनं टळलं नसतं. त्याचा फायदा थेट भाजपला झाला असता. तर सामाजिक आंदोलनातून राजकारणात उतरताना जर अपयश आले असतं तर मराठा आरक्षणाला आंदोलनाला मोठा फटका बसला असता. त्यामुळे वेळीच जरांगे पाटील यांनी एक पाऊल मागं टाकलं आहे.

mahayuti

एकनाथ शिंदे यांना फायदा?

भाजपने अनेकदा मराठा आंदोलनामागे महाविकास आघाडी विशेषतः शरद पवार असल्याचा थेट आरोप केला आहे.  हे आंदोलनचं महाविकास आघाडीने हायजॅक केल्याचाही आरोप होतो.  या आंदोलनाचा भाजपलाच अधिक फटका बसल्याचे दिसून येत आहे. मनोज जरांगे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याविरोधात थेट मोर्चा उघडलेला दिसत नाही. त्यांचा रोष देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर असल्याचे अनेक वेळा दिसून आले. मराठा आंदोलनाला काऊंटर करण्यासाठी ओबीसी आंदोलन सुरू झाले. त्याला देवेंद्र फडणवीस यांचं पाठबळ असल्याचा आरोप मराठा आंदोलकांनी केला. ओबीसी आंदोलनातील काही नेत्यांना देवेंद्र फडणवीस यांनी रसद पुरवल्याचा थेट आरोप मनोज जरांगे पाटील यांनी केला होता. तर लोकसभेला मराठवाड्यात भाजपाला फटका बसला असला तरी एक जागा शिंदे यांना राखता आली आहे.

काय हार्दिक पटेल होतील जरांगे?

काही राजकीय विश्लेषकांच्या मते, जरांगे यांनी उमेदवार जाहीर केले असते तर महाविकास आघाडीला पण फटका बसला असता. पण त्यांच्या या भूमिकेने भाजपविरोधातील असंतोष तीव्र होण्याऐवजी कमी झाला आहे. हक्काच्या ओबीसी मतांसोबतच भाजपाला आता दलित आणि मराठा मतांची मोट बांधता येणार आहे. हार्दिक पटेल यांच्या पटेल आंदोलनाने देशाचे लक्ष वेधले होते. पण पुढे ते भाजपमध्ये सहभागी झाले. अर्थात जरांगे पाटील यांनी कोणत्या राजकीय पक्षाला पाठिंबा जाहीर केलेला नाही अथवा पक्षाची स्थापना केलेली नाही. उलट त्यांनी सामाजिक आंदोलनाचं स्वरूप बदलू दिलं नाही, असा पण एक सूर आहे.

सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांनी जरांगे पाटील यांच्या निर्णयाचं स्वागत केलं असलं तरी मराठा समाजाच्या पदरात काहीच ठोस पडलेले नाही, याकडे पण अनेकांनी लक्ष्य वेधले आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा सत्ताधाऱ्यांना फायदा होणार नाही असा अंदाज बांधल्या जात आहे. तर आतापर्यंत जे निर्णय मराठा समाजासाठी घेण्यात आले, त्यामुळे ओबीसी समाज पण सरकारवर नाराज आहे. ज्यांनी ओबीसी आंदोलन उभं केलं. त्यातील काहींना तिकीट न मिळाल्याने ती नेते पण नाराज आहेत. तर राज्यात तिसऱ्या आघाडीचा प्रयोग, वंचित, एमआयएम आणि इतर घटकांचा परिणाम दिसण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. अर्थात या सर्व मंथनातून कोणाला सर्वाधिक फायदा होतो, हे निकालानंतर स्पष्ट होईल. पण या निर्णयाने महायुतीला गुलीगत धोका दिल्याची खूमासदार चर्चा रंगली आहे.