उधळपट्टी? अजित पवारांचा सोशल मीडिया सांभाळणाऱ्यांना सरकारी तिजोरीतून 6 कोटी!

अजित पवार, उपमुख्यमंत्री

मुंबई: कोरोना संकटामुळे उत्पन्नाचे स्रोत आटल्यामुळे सध्या राज्य सरकारला आर्थिक चणचण जाणवत आहे. तिजोरी खाली असल्यामुळे गेल्यावर्षीपासून राज्य सरकारने अनेक खर्चांना कात्री लावली आहे. त्यामुळे अनेक विकासकामे आणि उपक्रम अनिश्चित कालावधीसाठी रखडले आहेत. मात्र, दुसरीकडे त्याच राज्य सरकारने उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या सोशल मीडियावर तब्बल 6 कोटी रुपयांचा दौलतजादा करण्याचा घाट घातला आहे. (Maharashtra to pay Rs 6 crore to handle Ajit Pawar’s social media accounts)

सामान्य प्रशासन विभागाने बुधवारी यासंदर्भातील आदेश जारी केले. या आदेशात अजित पवार यांची सोशल मीडियावरील खाती सांभाळण्यासाठी आणि त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी एखादी बाहेरची कंपनी नियुक्त करण्यात येणार आहे. ही कंपनी अजित पवार यांचे ट्विटर, फेसबुक, ब्लॉगर, यूट्युब आणि इन्स्टाग्राम खात्याचे काम बघेल. याशिवाय, व्हॉटसएप बुलेटिन, टेलिग्राम आणि एसएमएस पाठवण्याची जबाबदारीही या कंपनीवर असेल. अजित पवार यांचे सचिव आणि सामान्य माहिती व जनसंपर्क विभागाशी बोलणी झाल्यानंतर या नव्या कंपनीकडे सर्व कारभार दिला जाईल.

सरकारी आदेशात आणखी काय म्हटलंय?

सामान्य प्रशासन विभागाच्या या आदेशात म्हटले आहे की, माहिती व जनसंपर्क महासंचलनालयात (DGIPR) सोशल मीडिया हाताळण्यासाठी लागणाऱ्या व्यावसायिक आणि तांत्रिक गोष्टींची माहिती असणाऱ्या लोकांची कमतरता आहे. त्यामुळे हे काम बाहेरच्या यंत्रणेकडे देणे योग्य ठरेल. अजित पवार यांनी घेतलेले निर्णय आणि महत्त्वाच्या घोषणांबद्दल लोकांपर्यंत माहिती पोहोचवणे ही या यंत्रणेची जबाबदारी असेल.

तसेच लोक सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अजित पवार यांच्यापर्यंत पोहोचू शकतील, याची व्यवस्था करण्याचे कामही संबंधित एजन्सीकडे असेल. नव्या एजन्सीची निवड DGIPR च्या पॅनेलवर असलेल्या एजन्सीजमधूनच होईल. हे सगळे सुरळीत सुरु राहील, याची अंतिम जबाबदारी DGIPR असेल.

मुख्यमंत्र्यांच्या सोशल मीडियाची जबाबदारीही बाहेरच्या एजन्सीवर

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची सोशल मीडिया खाती हाताळण्याची जबाबदारी जुलै 2020 मध्येच बाहेरच्या एजन्सीकडे देण्यात आली होती. या एजन्सीची नियुक्ती करताना ई-टेंडरिंगची प्रक्रिया अवलंबण्यात आली होती. गरज पडल्यास या एजन्सीला आणखी पैसे देण्याची तयारीही DGIPR ने दर्शविली आहे.

मात्र, अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अजित पवारांची सोशल मीडिया खाती हाताळण्यासाठी बाहेरची एजन्सी नेमण्याच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. DGIPR मध्ये 1200 कर्मचारी आहेत आणि या विभागाला वर्षाला 150 कोटींचा निधी दिला जातो. मग इतके करुनही उपमुख्यमंत्र्यांसाठी बाहेरच्या यंत्रणेची गरज का लागते, असा सवाल काही अधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.

(Maharashtra to pay Rs6 crore to handle Ajit Pawar’s social media accounts)