मुंबई : मराठा आरक्षणाचं काय होणार याचा फैसला आज झाला. मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणावर शिक्कामोर्तब करत, आरक्षण वैध ठरवलं. मुंबई उच्च न्यायलयात मराठा आरक्षणाबाबत महत्वपूर्ण आणि अंतिम निकाल घोषित केला जाणार असल्यामुळे राज्याचं लक्ष या निकालाकडे लागलं होतं.
देवेंद्र फडणवीस सरकारने 29 नोव्हेंबर 2018 रोजी मराठा समाजाला SEBC अंतर्गत नोकरी आणि शिक्षणात 16 टक्के आरक्षण दिलं. मात्र त्याविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आल्या. याबाबत विविध युक्तीवाद झाल्यानंतर आज हायकोर्ट आपला अंतिम निर्णय देत आहे. मुंबई उच्च न्यायलयाचे न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठतंर्गत या प्रकरणी निर्णय देण्यात आला.
कोण आहेत न्यायमूर्ती रणजीत मोरे?
कोण आहेत न्यायमूर्ती भारती डांगरे?
न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांचं खंडपीठ
न्यायमूर्ती रणजीत मोरे यांच्या खंडपीठासमोर मराठा आरक्षणाबाबत सलग दोन महिने सुनावणी झाली.
न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी मराठा आरक्षण विरोधक आणि समर्थक दोन्हीही युक्तीवाद ऐकले आहेत.
मराठा आरक्षणविरोधात अड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी याचिका दाखल केली आहे. मात्र न्यायमूर्ती रणजीत मोरे यांच्या खंडपीठासमोर मराठा आरक्षणाची सुनावणी करण्यास सदावर्तेंचा विरोध होता.
सुरुवातीला मराठा आरक्षण याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. मात्र, नंतर त्यांनी हे प्रकरण न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि भारती डांगरे यांच्या खडपीठाकडे पाठवलं. तेव्हापासून न्यायमूर्ती मोरे आणि न्यायमूर्ती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोरच हे प्रकरण आहे.
संबंधित बातम्या
मराठा आरक्षण LIVE : मुंबई हायकोर्टात थोड्याच वेळात निकाल