पालघर जिल्हा परिषदेतील महाविकास आघाडीच्या 11 सदस्यांचं सदस्यत्व रद्द, सत्ताधाऱ्यांसह विरोधी पक्षाला झटका!
पालघर जिल्हा परिषदेच्या 15 सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहेत. यामध्ये महाविकास आघाडीला मोठा झटका लागला असून जिल्हा परिषदेतील अकरा सदस्य पदे त्यांना गमवावी लागली आहेत.
पालघर : पालघर जिल्हा परिषदेच्या पंधरा सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले असून जिल्ह्यातील विविध पंचायत समितीतील 14 सदस्य पदे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हाधिकारी डॉ. माणिक गुरसळ यांनी शनिवारी आदेश काढून रद्द केले आहे. यामध्ये महाविकास आघाडीला मोठा झटका लागला असून जिल्हा परिषदेतील अकरा सदस्य पदे त्यांना गमवावी लागली आहेत. (Membership of 11 members of Mahavikas Aghadi in Palghar Zilla Parishad canceled)
जिल्हा परिषद, पंचायत समितीतील नागरिकांचा मागास प्रवर्गाचे आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असलेल्या याचिकेच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार पालघर जिल्हा परिषदेतील 15 तर पालघर पंचायत समितीसह अन्य 4 पंचायत समिती मधील 14 सदस्यपदे रद्द झाली आहेत. त्यामुळे या जागांवर आगामी काळात फेर निवडणुका घेण्याची वेळ येणार आहे.
महाविकास आघाडीपुढे सत्ता टिकवून ठेवण्याचा पेच
न्यायालयाच्या निर्णयाने जिल्हा परिषदेतील महाविकासआघाडीच्या बहुमताचे आकडे घसरले आहेत. तर विरोधी पक्ष भाजपच्या सदस्यांचीही घसरण झाली आहे. महाआघाडीला सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी 15 पैकी 4 जागा निवडून आणाव्या लागणार आहेत.
पालघर जिल्हा परिषदेतील पक्षीय बलाबल
पालघर जिल्हा परिषदेत गेल्या सव्वा वर्षांपूर्वी 57 सदस्यांसाठी झालेल्या निवडणुकीत शिवसेना 18, राष्ट्रवादी 14, भाजप 12, माकप 5, बहुजन विकास आघाडी 4, काँग्रेस 1 तर अपक्ष 3 असे सदस्य निवडून आले होते.
जिल्हा परिषद व पंचायत समितीमध्ये इतर मागासवर्गासाठी (ओबीसी) देण्यात आलेल्या 27 टक्के आरक्षणासह एकूण आरक्षित जागा पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त देण्यात आल्या. विरोधात विकास किसनराव गवळी ह्यांनी महाराष्ट्र सरकार आणि इतर विरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. ह्या बाबत न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार पालघर जिल्हा परिषदेतील नागरिकांच्या मागासप्रवर्ग म्हणून निवडून आलेल्या 15 जागांवरील आणि 4 पंचायत समिती मधील 14 सदस्यांचे सदस्यत्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश 6 मार्च(शनिवारी) काढत रद्द केले आहेत.
अपक्ष म्हणून निवडून आलेले आणि जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष असलेल्या निलेश सांबरे आणि शिवसेनेचे कृषी सभापती असलेले सुशील चुरी, महिला बालकल्याण सभापती अनुष्का ठाकरे ह्यांना ह्या निर्णयाचा मोठा फटका बसला आहे.
सदयत्व रद्द झालेले तालुका निहाय सदस्य
1) तलासरी तालुक्यातील उधवा गटातून निवडून आलेले प्रवीण दवणेकर (सीपीएम)
2) डहाणू तालुक्यातील बोर्डी गटातून निवडून आलेल्या ज्योती पाटील (राष्ट्रवादी), कासा गटातून निवडून आलेल्या जयश्री केणी (राष्ट्रवादी), सरावली गटातून निवडून आलेल्या सुनील माच्छी (भाजप) वनई गटातून निवडून आलेले सभापती सुशील चुरी (शिवसेना),
3) विक्रमगड तालुक्यातील आलोंडे गटातून निवडून आलेले उपाध्यक्ष निलेश सांबरे(अपक्ष-राष्ट्रवादी),
4) मोखाडा तालुक्यातील आसे गटातून निवडून आलेले हबीब शेख राष्ट्रवादी), पोशेरा गटातून निवडून आलेल्या राखी चोथे (भाजप)
5) वाडा तालुक्यातील गारगाव गटातून निवडून आलेल्या रोहिणी शेलार (राष्ट्रवादी), मोज गटातून निवडून आलेल्या अनुष्का ठाकरे (शिवसेना), मांडा गटातून निवडून आलेल्या अक्षता चौधरी (राष्ट्रवादी), पालसई गटातून निवडून आलेले शशिकांत पाटील (राष्ट्रवादी), तर अबिटघर गटातून निवडून आलेले नरेश आकरे (राष्ट्रवादी) तसेच
6) पालघर तालुक्यातील सावरे-एबूर गटातून निवडून आलेल्या विनया पाटील (शिवसेना) तर नंडोरे देवखोप गटातून निवडून आलेल्या अनुश्री पाटील(भाजप) अशा 15 सदस्यांना ह्याचा फटका बसला असून त्यांचे सदस्यत्व जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाने आता रद्द करण्यात आले आहे.
(Membership of 11 members of Mahavikas Aghadi in Palghar Zilla Parishad canceled)
हे ही वाचा :
पाच जिल्हा परिषदेतील ‘ओबीसी’च्या जागा कमी होणार, विद्यमान सदस्याचेही सदस्यत्व रद्द होणार?
