महाराष्ट्र दिनी राज्याला धक्का, आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्राचं मुख्यालय गुजरातमध्ये

मुंबई : केंद्र सरकारने महाराष्ट्र दिनालाच राज्याला मोठा झटका देणारा निर्णय घेतला आहे. (International Financial Service centre of Mumbai shifted to Gujrat).आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्राचं मुख्यालय (IFSC) हे देशाच्या आर्थिक राजधानीत अर्थात मुंबईत होणं अपेक्षित असताना, ते गुजरातला करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुंबई मिरर या वृत्तपत्राने याबाबत वृत्त दिलं आहे. केंद्र सरकारने याविषयी 27 एप्रिलला काढलेल्या राजपत्रातील अधिसूचनेनुसार हे आर्थिक केंद्राचं मुख्यालय आता गांधीनगरला होणार आहे.

केंद्र सरकारने आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम 2019 नुसार, जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटलंय की, “27 एप्रिल, 2020 रोजी आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र प्राधिकरणाची स्थापना करुन त्याचं मुख्यालय गुजरातमधील गांधीनगर इथे होईल”

या अधिसुचनेवर राज्याचे उद्योगमंत्री आणि शिवसेना नेते सुभाष देसाई यांनी देखील प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले, “केवळ नाव दिल्याने कुठलेही शहर आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र होत नसते. #IFSC हे नाव घेतले म्हणून गांधीनगरला ते वित्तीय सामर्थ्य मिळणार नाही. जागतिक आर्थिक केंद्र मुंबईची ताकद राहीलच. ती शक्ती फक्त मुंबईतच आहे हे जग जाणते. देशाचा अव्वल मुंबई शेअर बाजार, राष्ट्रीय शेअर बाजार, रिझर्व बॅंक, सेबी यांसह अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था मुंबईतच आहेत. महाराष्ट्र आणि मुंबईकर आणि ही ताकद यापुढेही उत्तुंग शिखरावर नेतील.”.

महत्त्वाचं म्हणजे याच गांधीनगरात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेला गुजरात इंटरनेशनल फायनान्स-टेक सिटी (GIFT) – आकारास येत आहे. देशात गांधीनगरला सर्वोत्तम स्थान मिळावं ही मोदींची पूर्वीपासूनची इच्छा होती. त्यात आता आंतरराष्ट्रीय सेवा केंद्र गुजरातला आल्याने गांधीनगरचं महत्त्व वाढणार आहे.

महाराष्ट्रातील जवळपास 2 लाख नोकऱ्यांची संभाव्य संधी गुजरातकडे

विशेष म्हणजे आंतरराष्ट्रीय सेवा केंद्रामुळे आर्थिक क्षेत्रात थेट 1 लाख नव्या नोकऱ्यांच्या संधी तयार होणार होत्या. तसेच याच्याशी संबंधित अप्रत्यक्ष आणखी 1 लाख नोकऱ्यांचीही संधी तयार होईल, असाही अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केला होता. आता हे आर्थिक केंद्रच गुजरातमध्ये आल्याने महाराष्ट्रातील या नव्या नोकऱ्यांच्या संधीवरही पाणी फिरलं आहे.

सर्वात आधी मुंबईला प्राधान्य

मुंबईत आंतरराष्ट्रीय सेवा केंद्राच्या स्थापनेच्या चर्चेला प्रथम 2006 मध्ये सुरुवात झाली. जागतिक बँकेचे अर्थतज्ज्ञ पर्सी मिस्त्री यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने मुंबईत आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र सुरु करण्याची शिफारस केली होती. त्यावेळी तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी मुंबईचं भौगोलिक स्थान लक्षात घेऊन हे केंद्र मुंबईला सुरु करण्याचा निर्णय घेतला होता. वेगवेगळे टाईम झोन पाहता मुंबईचं स्थान जगातील इतर दोन आंतरराष्ट्रीय सेवा केंद्र असलेल्या सिंगापूर आणि लंडनच्या बरोबर मध्ये आहे. त्यामुळे मुंबई हे योग्य ठिकाण असल्याचं त्यावेळी सांगण्यात आलं होतं. मात्र, केंद्राने आता हे मुख्यालय गुजरातला करण्याचा निर्णय घेतल्याने महाराष्ट्रासाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे.

आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्राचं महत्त्व काय?

आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्रामुळे एकाच ठिकाणाहून सर्व आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा मिळणार आहेत. यामुळे परदेशी गुंतवणूक सहजसोपी होणार आहे. या केंद्रातूनच या सर्व गोष्टींचा समन्वय साधला जाणार आहे.