सवलतीच्या बोजाखाली एसटी पंक्चर, विविध समाजघटकांच्या मोफत प्रवासाची बिले थकली
एसटी महामंडळाने अलीकडेच 75 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरीकांसाठी प्रवास संपूर्णपणे मोफत केला आहे. परंतू महामंडळ अनेक वर्षांपासून विविध सामाजिक घटकांना प्रवासात सवलत देत आहे. या सवलतीचे पैसे सरकारने न रखडवता वेळेत देण्याची मागणी होत आहे.
मुंबई : एसटीच्या बसेसमध्ये ( msrtc ) विविध समाज घटकांना प्रवासी भाड्यात सवलत दिली जात असते. त्यामध्ये 75 वर्षांवरील ( senior citizen ) ज्येष्ठ नागरीक, स्वातंत्र्य सैनिक, ग्रामीण भागातील 5 वी ते 10 वी पर्यंत शिक्षण घेणारे विद्यार्थी, अपंग, गुणवंत कामगार पुरस्कार प्राप्त व्यक्ती व साथीदार, दूर्धर आजाराचे रूग्ण , डायलेसिस रुग्ण अशांना संपूर्ण मोफत प्रवास तर काहीना प्रवासी भाड्यात ठराविक टक्के सवलत दिली जाते. एकूण एसटी बस मध्ये 29 प्रकारच्या सवलती दिल्या जातात. या सवलतीसाठी राज्य सरकारनंतर ही भाड्याची रक्कम एसटी महामंडळाला दरवर्षी परत करीत असते. परंतू हे पैसे सरकार वेळीच परत करीत नसल्याने एसटीचे नियोजन बिघडत आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून राज्य सरकारने एसटी महामंडळाच्या सवलतीची ही रक्कम थकली आहे. सन 2021 व सन 2022 मधील एकूण 389 कोटी येणे बाकी आहे. आत्तापर्यंतची एकूण अंदाजे सहाशे कोटी रुपयांची रक्कम सरकारकडे थकीत आहे. ही रक्कम देण्यासाठी सरकार टाळाटाळ करीत आहेत. एसटी महामंडळाला सक्षम करण्यासाठी महामंडळाची सर्व थकीत देणी वेळच्या वेळी मिळणे गरजेचे आहे. परंतू सरकार कोणतीही थकीत देणी वेळत चुकती करीत नसल्याने एसटी सक्षम करण्याच्या सरकारच्या केवळ पोकळ घोषणा असल्याचा आरोप महाराष्ट्र एस.टी.कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केला आहे.
एसटी बसमधून समाजातील विविध घटकांना मानवीय भूमिकेतून प्रवासात सवलत दिली जात असते. ग्रामीण भागात ही सवलत मिळाल्याने अनेक जणांचे शिक्षण पूर्ण झाले आहे. महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य असल्यामुळे या सवलतीच्या प्रवासाबद्दल सरकारचे आम्ही ऋृण आहेच, परंतू ही प्रवासी सवलतीचा परतावा सरकारने लागलीच द्यावा असेही श्रीरंग बरगे यांनी म्हटले आहे.
लालपरी देते 29 प्रकारच्या सवलती
महाराष्ट्रातील विविध समाज घटकांना लालपरीतून मोफत किंवा सवलतीचा दरात प्रवास घडवला जात आहे.
एकूण 29 प्रकारच्या सवलती दिल्या जात आहेत. सवलतीच्या संपूर्ण रक्कमेची प्रतिपूर्ती सरकार करीत असते. साधारणपणे वर्षाला १६०० कोटी रुपये इतकी रक्कम सरकार महामंडळाला अनेक वर्षे देत आले आहे. गेले काही महिने सरकारने यातील एकही छदाम दिला नसून एसटी महामंडळाला स्वावलंबी करण्याच्या निव्वळ गप्पा मारल्या जात असल्याचे बरगे यांनी म्हंटले आहे.
