महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा निकाल येण्याआधी शिंदे-फडणवीस सरकारला मुंबई हायकोर्टाकडून मोठा झटका
महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे. खरंतर सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद पूर्ण झालाय. कधीही निकाल जाहीर होऊ शकतो. पण त्या निकालाआधी मुंबई हायकोर्टाने शिंदे-फडणवीस सरकारला झटका देत महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे नेमकी कुणाची बाजू खरी आहे याबाबतचं खरं-खोटं समोर येणार आहे.
मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या सरकारला मुंबई हायकोर्टाने (Mumbai High Court) झटका दिल्याची माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे राज्य सरकारला नुकतंच सुप्रीम कोर्टाने राज्यातील धार्मिक घडामोडींवरुन खडसावल्याची चर्चा सुरु आहे. त्यानंतर आता मुंबई हाटकोर्टाने शिंदे-फडणवीस सरकारला निधी वाटपावरुन झटका दिल्याची बातमी समोर आली आहे. मुंबई हायकोर्टाने निधी वाटपाबाबत राज्य सरकारला महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे आमदारांच्या निधी वाटपात खरंच पक्षपात होतो का ते समोर येण्याची शक्यता आहे.
मुंबई हायकोर्टाने नव्या आर्थिक वर्षातील आमदार निधी वाटपाला स्थगिती दिली आहे. ठाकरे गटाचे रवींद्र वायकर यांनी या विषयी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. निधी वाटपात पक्षपातीपणा होत असल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला होता. त्यांच्या आरोपांची दखल घेत मुंबई हायकोर्टाने गेल्या आर्थिक वर्षात कोणाला किती निधी दिला? याचे तपशील प्रतिज्ञापत्रावर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
याआधी आमदारांनी निधी वाटपाबद्दल केलीय तक्रार
निधी वाटपात पक्षपात होत असल्याची तक्रार खरंतर ही आताची नाही. महाविकास आघाडीचं सरकार असतानादेखील याबाबतची तक्रार समोर आलेली. विशेष म्हणजे सत्ताधारी पक्षाचे आमदारच नाराज असल्याची माहिती तेव्हा समोर आलेली. त्यावेळी सध्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार हे अर्थमंत्री होते. त्यामुळे अजित पवार यांच्याकडून निधी वाटपात भेदभाव केला जात असल्याची तक्रार सत्ताधारी शिवसेना आणि काँग्रेसच्या आमदारांमध्ये होती, अशी दबक्या आवाजात चर्चा होती. शिवसेनेत असणारी ही नाराजी पुढे वाढत गेली आणि त्यानंतर जे घडलं त्याचं संपूर्ण महाराष्ट्रच नव्हे देश साक्षीदार आहे.
निधी वाटपाच्या मुद्द्यावरुन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरी करत भाजपची साथ पकडली. त्यानंतर राज्यात सत्तांतर घडवून आणलं. त्यावेळी एकनाथ शिंदे यांनी निधी वाटपाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आलेला. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून शिवसेना आमदारांना कमी निधी देण्यात आला, असा आरोप त्यांनी केला. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस शिवसेनेला संपवत असल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यानंतर महाविकास आघाडी आणि सत्ताधारी पक्षांमध्ये सातत्याने वाद होताना दिसत आहेत.
दरम्यान, राज्यात सत्तांतर होऊन नऊ महिने होत आली आहेत. राज्यात आता नवं आर्थिक वर्ष सुरु झालं आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात महाविकास आघाडीच्या आमदारांना हवा तसा निधी गेला नाही. आमदार निधी वाटपात पक्षपातीपणा केला गेला, अशी तक्रार महाविकास आघाडीच्या आमदारांची आहे. त्यातूनच रवींद्र वायकर यांनी या विषयी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केलीय. आता या प्रकरणी कोर्टात काय सुनावणी होते ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.