Mumbai High Court : गृहनिर्माण संस्थांच्या सदस्यांचे धाबे दणाणले; दोनपेक्षा अधिक मुले? मग गृहनिर्माण संस्था समितीचा सदस्य पद विसरा, मुंबई हायकोर्टाचा निकाल काय

मुंबई हायकोर्टात याचिका, राज्य सरकारची काय भूमिका

राज्यातील गृहनिर्माण संस्थांच्या सदस्यांचे धाबे दणाणले आहे. दोन पेक्षा अधिक अपत्य असलेल्या सदस्यांसमोर मोठा पेच निर्माण होणार आहे. मुंबई हायकोर्टाच्या एका निकालाने राज्यभरातील गृहनिर्माण संस्थांच्या सदस्यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. त्यांना मुंबई उच्च् न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. कांदिवलीतील एकता नगर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेसंबंधीची ही याचिका होती.  काय आहे हा निकाल, काय होतील त्याचे परिणाम?

हायकोर्टाचा निकाल काय?

दोनपेक्षा जास्त मुले असलेली व्यक्ती गृहनिर्माण संस्थेचा समिती सदस्य म्हणून अपात्र असल्याचा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. दोनपेक्षा जास्त अपत्य असलेली व्यक्ती गृहनिर्माण संस्थेची समिती सदस्य होऊ शकत नाही, असा असे हायकोर्टाने निकालात स्पष्ट केले आहे. या प्रकरणी दाखल याचिकेत दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असल्याच्या कारणास्तव एकाला गृहनिर्माण संस्थेच्या व्यवस्थापकीय समितीचा सदस्य म्हणून अपात्र ठरविण्यात आले आहे.

कायद्यातच आहे तरतूद

महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा राज्यात अस्तित्वात आहे. या कायद्याच्या कलम ७३ सी मध्ये, एखाद्या व्यक्तीला गृहनिर्माण संस्थेच्या व्यवस्थापकीय समितीचा सदस्य होण्यासाठी अपात्र ठरविण्यासाठीचे नियम देण्यात आले आहे. त्यात अपत्यासंबंधी अपात्र
ठरवले जाणारे कारण नमूद करण्यात आले आहे.

त्यानुसार, दोनपेक्षा जास्त मुले असलेल्या व्यक्तीला गृहनिर्माण संस्थेच्या समितीचा सदस्य होता येणार नाही, असेही न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या आदेशात नमूद केले आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्यातील छोट्या कुटुंबाच्या नियमानुसार याचिकाकर्त्याला अपात्र ठरवण्यात आल्याचेही न्यायमूर्ती अविनाश घरोटे यांच्या एकलपीठाने स्पष्ट केले आहे.

कोणी दाखल केली याचिका

कांदिवली पश्चिम येथील चारकोप परिसरात कांदिवली एकता नगर सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहे. संस्थेचे व्यवस्थापकीय समितीचे सदस्य पवनकुमार सिंग हे आहेत. त्यांना म्हाडाच्या उपनिबंधकांनी अपात्र ठरवले होते. हा निर्णय सहनिबंधकांनी कायम ठेवला. त्यानाराजीने सिंग यांनी हायकोर्टात दाद मागितली होती. त्यांची याचिका न्यायालयाने फेटाळली. छोट्या कुटुंबाचा हा नियम राज्यभरातील गृहनिर्माण संस्थांच्या सदस्यांना बंधनकारक असल्याचे निकालाने स्पष्ट झाले आहे.