मोठी बातमी! अभिषेक घोसाळकर हत्या प्रकरणात हायकोर्टाची राज्य सरकारला नोटीस

अभिषेक घोसाळकर हत्या प्रकरणात हायकोर्टाची राज्य सरकारला नोटीस

मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठासमोर शिवसेनेचे माजी नगरसेवक अभिषेक घोसाळकर यांची पूर्वनियोजित कट रचून हत्या प्रकरणी सुनावणी पार पडली. खंडपीठाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत आरोपपत्र, आरोपींचे कॉल डिटेल रेकॉर्डस्, सीसीटीव्ही फूटेज स्वतः तपासणार असल्याचे स्पष्ट केले. उच्च न्यायालयाने सदर प्रकरणाबाबत राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे. याप्रकरणी सीडीआर आणि सीसीटीव्ही फुटेज पेन ड्राईव्हमधून दोन दिवसांत न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

न्यायालयात युक्तिवाद काय?

मुंबई उच्च न्यायालयात आज सुनावणी दरम्यान तेजस्वी घोसाळकर यांच्यातर्फे वकील भूषण महाडिक यांनी युक्तिवाद केला. “अभिषेक घोसाळकर यांना मॉरिस नरोन्हाने स्वतःच्या ऑफिसमध्ये बोलावले होते. तिथे फेसबुक लाईव्ह सुरु असताना अभिषेक यांच्यावर गोळ्या झाडण्यात आल्या. मॉरिसने अभिषेक यांच्यावर गोळ्या झाडल्या आणि नंतर स्वत:ला संपवलं, असं पोलिसांचे म्हणणं आहे. मात्र यामागे केवळ मॉरिस नव्हे तर पूर्वनियोजित कट रचूनच हत्याकांड घडले आहे”, असा युक्तिवाद तेजस्वी घोसाळकर यांच्या वकिलांनी केला.

“गोळीबाराची घटना घडली त्यावेळी मेहुल पारेख हा मॉरिसच्या कार्यालयाबाहेर होता. हे सीसीटीव्ही फुटेजवरून स्पष्ट होते. मेहुल हा मॉरिसचा जवळचा सहकारी होता. तो सूत्रधारांपैकी एक असताना पोलिसांनी त्याला अटक का केली नाही? तपासावर राजकीय दबाव आहे”, असा युक्तिवाद तेजस्वी घोसाळकर यांचे वकील भूषण महाडिक यांनी केला.

याचिकेत नेमका दावा काय?

अभिषेक घोसाळकर यांच्या हत्येचा तपास योग्य दिशेने होत नसल्याचा याचिकेतून आरोप करण्यात आला आहे. पोलिसांवर प्रचंड दबाव असून अभिषेक यांच्या हत्येच्या कटातील सूत्रधारांची पोलीस पाठराखण करत आहे. तपास करण्यात पोलीस यंत्रणा अपयशी ठरली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा तपास सीबीआय किंवा विशेष तपास पथकाकडे (एसआयटी) सोपवण्याचे निर्देश द्या, अशी मागणी अभिषेक यांच्या पत्नी, माजी नगरसेविका तेजस्वी घोसाळकर यांनी फौजदारी रिट याचिकाद्वारे केली आहे.