12 आमदारांच्या नियुक्त्यांवर कधी निर्णय घेणार? HC ने राज्यपालांकडे मागितले स्पष्टीकरण

मुंबई : विधानपरिषदेच्या राज्यपालनियुक्त 12 आमदारांवर अजूनपर्यंत निर्णय का घेतला नाही ते स्पष्ट करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना दिलेयत. 6 नोव्हेंबर 2020 रोजी राज्य मंत्रिमंडळानं राज्यपालांकडं शिफारसीद्वारे 12 नावे पाठवलीयत. यावर राज्यपालांनी हो किंवा नाही असा निर्णय घ्यायला हवा, शिफारसपत्र ड्रॉवरमध्ये ठेवून ते बसू शकत नाही, असं निरीक्षण हायकोर्टानं नोंदवलं (Mumbai High Court order to explain why 12 MLC appointment decision is not done by Governor of Maharashtra).

“घटनादत्त अधिकारांचं वहन करण्यात राज्यपाल अपयशी”

न्या. काठावाला आणि न्या. तावडे यांच्या खंडपीठापुढं यासंबंधीच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. सामाजिक कार्यकर्ते रतनसोली लुथ यांनी ही याचिका दाखल केलीय. वकील गौरव श्रीवास्तव त्यांची बाजू मांडतायत. राज्य सरकारबरोबरच्या संघर्षामुळंच राज्यपालांनी 12 आमदारांच्या शिफारशीवर निर्णय घेतला नाही, असा युक्तिवाद श्रीवास्तव यांनी केला. इतर राज्यांमध्ये एका दिवसात निर्णय झाल्याची उदाहरणं त्यांनी कोर्टाला दाखवून दिली. घटनादत्त अधिकारांचं वहन करण्यात राज्यपाल अपयशी ठरल्याचा आरोपही याचिकेत लावण्यात आलाय.

“मंत्रिमंडळानं दिलेल्या नावांचा कधी विचार करणार ते सांगा”

राज्यपालांनी निर्णय का घेतला नाही याची कारणे प्रतिज्ञापत्राद्वारे द्यावी असे निर्देश हायकोर्टानं दिलेत. मंत्रिमंडळानं दिलेल्या नावांचा कधी विचार करणार तेही प्रतिज्ञापत्रात सांगावे, असं कोर्टानं म्हंटलंय. राज्यपालांनी काही तरी निर्णय घ्यायला पाहिजे असंही कोर्टानं निरीक्षण नोंदवलं.

“राज्यपालांनी निर्देश द्यायचे असतील तर त्यांच्या सचिवांनाही प्रतिवादी बनवलं पाहिजे”

गीता शास्त्री या खटल्यात महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडत आहेत. राज्यपालांनी निर्देश द्यायचे असतील तर त्यांच्या सचिवांनाही प्रतिवादी बनवलं पाहिजे असा युक्तिवाद गीता शास्त्री यांनी केला. त्यावर कोर्टानं राज्य सरकारकडूनही स्पष्टीकरण मागवलं आणि याचिकेतही आवश्यक दुरुस्त्यांना मंजुरी दिली.

व्हिडीओ पाहा :

हेही वाचा :

जबाबदारीचं पालन न करणारा राज्यपाल महाराष्ट्राने कधी पाहिला नाही: शरद पवार

राज्यपाल म्हणजे जुन्या हिंदी चित्रपटातील ‘त्या’ कलाकारासारखे; काँग्रेस नेत्याचा खोचक टोला

राज्यपालांना भाजपच्या अजेंड्यावर नाचायला भाग पाडलं जातंय, सामना अग्रलेखातून शिवसेनेचा गंभीर आरोप

Mumbai High Court order to explain why 12 MLC appointment decision is not done by Governor of Maharashtra