लाडकी बहीण योजनेबाबत कोर्टातून मोठी अपडेट, स्थगितीला नकार; कोर्ट काय म्हणालं?
राज्यात लाडकी बहीण योजना सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेचा पहिला हप्ता येत्या 14 ऑगस्ट रोजी दिला जाणार आहे. गरीब महिलांसाठी या योजनेच्या माध्यमातून राज्य सरकार दर महिन्याला 1500 रुपये आर्थिक सहाय्य देणार आहे. मात्र, या योजनेला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे.
लाडकी बहीण योजनेला मुंबई हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं. या योजनेवर बराच पैसा खर्च होणार असल्याने या योजनेला स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली होती. तसेच या याचिकेवर तात्काळ सुनावणी करण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली होती. पण कोर्टाने त्यास नकार दिला आहे. योजनेला स्थगिती देता येणार नाही, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
नवी मुंबईतील चार्टर्ड अकाऊंटटने लाडकी बहीण योजनेविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या कोर्टात ही याचिका सादर करण्यात आली होती. त्यावर आज सुनावणी झाली. यावेळी कोर्टाने मोठा दिलासा दिला आहे. याचिकेवर तात्काळ सुनावणी करण्यास कोर्टाने नकार दिला आहे. तसेच या योजनेला स्थगिती देण्यासही नकार दिला आहे. उलट याचिकेवर तात्काळ सुनावणी करण्याची एवढी घाई का? असा सवाल कोर्टाने याचिकाकर्त्याच्या वकिलाला केला आहे.
यावेळ लाडकी बहीण योजना ही तर करदात्यांच्या पैश्याचा अपव्यय आहे. त्यामुळे तिजोरीवर आर्थिक भार पडत आहे, असा दावा याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने केला होता. येत्या 14 ऑगस्ट रोजी सरकारी तिजोरीतून लाडकी बहीण योजनेचा पहिला हप्ता दिला जाणार आहे. त्यालाही स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली होती. पण कोर्टाने ही मागणीही फेटाळून लावली आहे. आता या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी होणार आहे.
या योजनांसाठी टॅक्स भरत नाही
याचिकाकर्त्याचे वकील ॲड. ओवैस पेचकर यांनी यावेळी मीडियाशी संवाद साधला. लोकसभा निवडणुकीत झालेला पराभव आणि आगामी विधानसभा निवडणुकांना डोळ्यासमोर ठेवून ही योजना आणण्यात आली आहे. या योजनेमुळे 4600 कोटी रुपयांचा बोजा सरकारवर पडणार आहे. तर लाडका भाऊ योजनेमुळे 10 हजार कोटींचा अतिरिक्त बोजा राज्य सरकारवर पडेल. राज्य सरकारवर आधीच 7.80 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज असताना देखील करदात्यांच्या जीवावरती राज्य सरकार असल्या योजना आणत आहे. आम्ही देशाच्या विकासासाठी टॅक्स भरतो, अशा योजनांसाठी नाही, असं ॲड. ओवैस पेचकर म्हणाले.
मंगळवारी सुनावणी होणार
14 ऑगस्टला या योजनेचा पहिला हप्ता दिला जाणार असून त्याआधी योजनेवर स्थगिती मिळावी ही आमची मागणी आहे. हा एकप्रकारचा भ्रष्टाचार आहे. निवडणुकीपूर्वी मतांसाठी जसं पैसे वाटप केलं जातं, तसाच हा प्रकार आहे, असा दावा पेचकर यांनी केला आहे. आता या प्रकरणावर येत्या मंगळवारी सुनावणी होणार आहे.