…तर मृतदेह मंगळावर दफन करायचे का? महापालिकेची मुंबई उच्च न्यायालयाने काढली खरडपट्टी

संग्रहित छायाचित्र

नागरिकांच्या मूलभूत प्रश्न आणि अधिकारांविषयी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या भूमिकेवर न्याययंत्रणा वारंवार आसूड ओढते. सन्मानाने अंत्यसंस्कार होण्याचा अधिकार, हा इतर अधिकारांइतकाच महत्वाचा असल्याचा महत्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने एका सुनावणीदरम्यान दिला. देवनार परिसात अतिरिक्त दफनभूमीसाठी जागा उपलब्ध करुन न दिल्याने मुंबई महापालिकेला हायकोर्टाच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. पालिकेच्या बेफिकीर भूमिकेला हायकोर्टानेच चांगलीच चपराक लगावला.

जनहित याचिकेतून अन्यायाला वाचा

गोवंडी येथील शमशेर अहमद, अब्रार चौधरी आणि अब्दुल रहमान शाह यांनी अतिरिक्त दफनभूमीसाठी मुंबई महापालिकेकडे मागणी केली होती. मागणीवर अंमलबजावणी न झाल्याने त्यांनी मुंबई हायकोर्टाचा दरवाजा ठोठावला. या तिघांनी जनहित याचिका दाखल केली. दफनभूमीसाठी जागा देण्याचे निर्देश महापालिकेला द्यावे अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्यासमोर सुनावणी झाली.

दफनविधीसाठी मंगळवार जायचे का?

दफनविधीसाठीच्या अतिरिक्त जागेसाठी महापालिका काहीच कार्यवाही करत नसल्याचा युक्तवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला. गेल्या दोन वर्षांपासून वारंवार निर्देश देऊनही याविषयीची ठोस भूमिका न घेतल्याचे लक्षात आल्यानंतर हायकोर्टाने महापालिकेची चांगलीच खरडपट्टी काढली.

मंगळवार दफनविधी करायचा का?

महापालिका याविषयात चालढकल करत असल्याचे समोर येताच, हायकोर्टाने पालिकेच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. नागरिकांनी आता कुठे दफनविधी करावा, त्यासाठी आता मंगळावर जायचे का? असा संताप्त सवाल हायकोर्टाने महापालिकेला केला. याप्रकरणात महापालिका आयुक्तांना म्हणणे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

महापालिकेचे म्हणणे काय

महापालिकेने आठ महिन्यांपूर्वी भूमिका मांडली. पण त्यावर अद्याप अंमलबजावणी केलेली नाही. देवनारमधील सध्याच्या दफनभूमी शेजारील एक जागा, रफिकनगरमधील कचरा डेपोजवळील एक तर आठ किलोमीटरवरील दुसरी अशा तीन जागा अतिरिक्त दफनभूमीसाठी प्रस्तावित होत्या. पण त्यावर अद्यापही पालिकेने कोणताच निर्णय न घेतल्याचे सुनावणीत स्पष्ट झाले. त्यानंतर महापालिकेची चांगलीच खरडपट्टी निघाली. याप्रकरणात एचपीसीएलच्या बाजूला असलेल्या जमिनीच्या अधिग्रहणाविषयी योग्य प्रक्रिया करण्याचे आदेश हायकोर्टाने महापालिकेला दिले आहेत.