मुंबई | 28 सप्टेंबर 2023 : भारतीय हरित क्रांतीचे जनक डॉ. एम एस स्वामिनाथन यांचं निधन झालं आहे. चेन्नईमध्ये आज त्यांचं निधन झालं. त्यांनी वयाच्या 98 व्या वर्षी अखेरचा श्वास घेतला. त्यांच्या जाण्याने मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. भारतात शेती क्षेत्रात झालेल्या संशोधनात एम एस स्वामिनाथन यांचा मोलाचा वाटा राहिला आहे. देशात जी 60 च्या दशकात हरित क्रांतीने देशात मोठा बदल घडवला. या हरित क्रांतीचे एम एस स्वामिनाथन हे जनक होत. या हरित क्रांतीमुळे देशातील अन्नधाधान्य टंचाई दूर झाली. त्यांच्या कार्यात शेती आणि शेतकरी कायम केंद्रस्थानी राहिला. जेव्हा केव्हा शेतकरी आंदोलनं होतात. तेव्हा स्वामिनाथन आयेगोच्या अहवालावर भर दिला जातो. तो स्वामिनाथन आयोगाचा अहवाल नेमका काय आहे? जाणून घेऊयात…
2004 ला जेव्हा यूपीएचं सरकार सत्तेत होतं. तेव्हा एक आयोग बनवण्यात आला. नॅशनल कमिशन ऑफ फार्मर्स (NCF) आयोग नेमण्यात आला. तेव्हा या आयोगाचे अध्यक्ष होते डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन… NCF ने 2004 ते 2006 या दोन वर्षात एकूण पाच अहवाल सादर केले. या अहवालांना स्वामिनाथन अहवाल नावाने ओळखलं जातं. या अहवालात शेतकऱ्याला केंद्रस्थानी ठेवण्यात आलं. शेतकऱ्यांची परिस्थिती अधिकाधिक सुधारावी यासाठी काय करता येईल, यावर अहवाल सादर केला गेला.
या अहवालात वारंवार शेतकऱ्यांचं हित जपण्यावर भाष्य करण्यात आलं आहे. शेतीत सुधारणाही यात सुचवण्यात आल्या आहेत. देशात खाद्यान्न आणि पोषण सुरक्षेसाठी रणनिती आखली जावी. शेती प्रणालीची उत्पादकता आणि स्थिरतेमध्ये सुधारणा केली जावी. शेतकऱ्यांना ग्रामीण कर्ज अधिक प्रमाणात देण्याची योजना आखली जावी. जिरायती भागात शेती करणाऱ्य़ा किंवा डोंगर उतारावर शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी विशेष योजना असाव्यात. शेतीशी संबंधित वस्तूंची क्लालिटी आणि किंमत याकडेही सरकारचं विशेष लक्ष असावं. जेव्हा जागतिक बाजारपेठेत शेतमालाच्या किमती घसरतात तेव्हा आयात करण्याचं सरकारने टाळावं.
किमान आधारभूत किंमत म्हणजेच MSP होय. म्हणजे कोणत्याही शेतमालाचा बाजारभाव काय असावा, याबाबत सरकारकडून निर्णय घेतला जातो. ती किंमत म्हणजे MSP होय. या बाजारभावाच्या खाली तुम्ही या धान्य किंवा इतर शेतमाल विकत घेऊ शकत नाही. शेतकऱ्यांच्या खिशात किमान काही ठराविक रक्कम पडावी. यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. याची शिफारसही स्वामिनाथन आयोगानेच केली होती.