मुंबई महापालिकेच्या ठेवी मोडल्याचा आरोप, पालिका आयुक्त म्हणाले “त्या ठेवींचा वापर…”
मुंबई महापालिकेच्या ठेवी ९८ हजार कोटींवरून ९ हजार कोटींवर आल्याचा दावा रईस शेख यांनी केला आहे. यामुळे महापालिका दिवाळखोरीत निघाल्याचे रईस शेख म्हणाले. आता यावर मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
देशातील सर्वात मोठी आणि श्रीमंत महानगरपालिका अशी ओळख असलेल्या मुंबई महानगर पालिकेचा अर्थसंकल्प आज सादर करण्यात आला. यंदाच्या अर्थसंकल्पात तब्बल 14.19 टक्के इतकी रेकॉर्डब्रेक वाढ झाली आहे. इतिहासातील सर्वात मोठा अर्थसंकल्प मानला जात आहे. आगामी निवडणुकांच्या तोंडावर मुंबई महापालिकेचे बजेट 74,427 हजार कोटींवर पोहोचले आहे. मुंबई महापालिकेच्या बजेटवर सपाचे आमदार रईस शेख यांनी मोठा आरोप केला आहे. मुंबई महापालिकेच्या ठेवी ९८ हजार कोटींवरून ९ हजार कोटींवर आल्याचा दावा रईस शेख यांनी केला आहे. यामुळे महापालिका दिवाळखोरीत निघाल्याचे रईस शेख म्हणाले. आता यावर मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
रईस शेख यांचा आरोप काय?
आज आशिया खंडातील सर्वात मोठ्या महापालिकेचे बजेट जाहीर झालं आहे. महापालिका दिवाळखोरीत निघाली आहे, हे स्पष्ट झालं आहे. कारण यंदाचे आकडेच सांगत आहेत. आता पालिकेला आपल्याकडे ज्या ठेवी आहेत त्या तोडण्याची वेळ आली आहे. २ लाख ३२ हजार ४०० कोटी रुपयांचे वर्क ऑर्डर केल्या आहेत. मात्र देण्यासाठी यांच्याकडे पैसा नाही आता ठेवी तोडायची वेळ यांच्यावर आली आहे, असे रईस शेख यांनी म्हटले आहे.
पुढील ४ वर्षात कर्मचारी पगार देण्यासाठी देखील पालिकेकडे पैसे नसणार आहेत. मागील अडीच वर्षापासून मी भांडत आहे की जे पालिका निर्णय घेत आहे ते त्यांनी वेबसाईटवर टाकावेत. मात्र ते करत नाही. मी मुख्यमंत्र्यांना विनंती करत आहे की पालिकेत पारदर्शकता आणा, असेही रईस शेख यांनी म्हटले.
भूषण गगराणींनी दिले उत्तर
त्यावर भूषण गगराणी यांनी उत्तर दिले. मार्च २०२४ मध्ये ८२ कोटीच्या जवळपास ठेवी होत्या. आता ८२ हजार ८५४ हजार कोटी ठेवी या जानेवारी अखेरपर्यंत आहेत. ठेवी या महत्वाच्या आहेत. नेट अरनिंग 2 टक्के आहे. तसं पाहिलं तर ठेवी वाढल्या आहेत. मुंबई महापालिकेची आर्थिक तब्येत कशी आहे, हे ठरवण्याचा ठेवी निकष नाही. ठेवी वाढत जातात किंवा कमी होत राहतात. गुंतवणुकीसोबत पायाभूत सुविधांसाठी सुद्धा या ठेवींचा वापर करण्यासाठी अंतर्गत हस्तांतरण केले जातात, असे भूषण गगराणी यांनी म्हटले आहे.
ना कर वाढ, ना दर वाढ… बजेटमध्ये काय काय?
अर्थसंकल्पात कुठलीही करवाढ प्रस्तावित केलेली नाही. महसुली उत्पन्नात ४१० कोटीची वाढ अपेक्षित आहे. महसुली खर्चात ७५ टक्क्यावरून ४२ टक्क्यापर्यंत कपात करण्यात आली आहे. तसेच भांडवली खर्चात २५ टक्क्यावरून ५८ टक्क्यापर्यंत वाढ झाली असून ती ४३००० कोटी इतकी आहे. उत्पन्नाच्या स्त्रोतात विविध मार्गाने ३००० कोटीपर्यंत वाढ अपेक्षित आहे.
गुंतवणुकीवरील व्याज दरात अर्धा टक्के वाढ झाली आहे. तसेच प्रीमियम एफ.एस.आय. शुल्कापैकी ५० टक्के वाटा महापालिकेस ३०० कोटी अपेक्षित आहे. व्ही.एल. टी. टू लीज धोरणा अंतर्गत २००० कोटी वाढ अपेक्षित आहे. अग्निशमन शुल्काद्वारे ७६९ कोटी उत्पन्न अपेक्षित आहे. टोल नाक्याच्या रिकाम्या जागांचा पार्किंग आणि अन्य व्यावसायिक वापर करावा.
- झोपडपट्टीतील व्यावसायिक आस्थापनावर मालमत्ता कर आकारणी
- प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना सोलर पॅनल महापालिकेच्या मालमत्तांसाठी राबविणारा
- पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण
- आजतागायत १३३३ किमी रस्त्यांचे सिमेंट कॉंक्रीटीकरण पूर्ण
- यावर्षी ६९८ रस्त्यांचे काम प्रगतीपथावर तसेच फेज – २ मध्ये १४२० रस्त्यांचे काम अंतर्भूत
- पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती महामार्ग महापालिकेच्या ताब्यात. येथे जलद व सुकर वाहतुकीसाठी एक्सेस कंट्रोल प्रोजेक्ट कार्यान्वित
- महामार्गालगत वाहनतळ उभारणार आणि डिजिटल पार्किंग अॅपद्वारे वाहनतळ आरक्षण होणार
- दक्षिण मुंबईत बहुस्तरीय यांत्रिकी वाहनतळ (रोबोटिक पार्किंग)
- मरीन ड्राईव्ह सागरी किनारा मार्ग पहिला टप्पा… मरीन ड्राईव्ह ते वांद्रे ९५ % पूर्ण
- सागरी किनारा मार्ग दुसरा टप्पा..वांद्रे – वर्सोवा – दहिसर – भाईंदर काम प्रगतीपथावर
- गोरेगांव – मुलुंड लिंक रोड प्रगतीपथावर
- मलजल प्रक्रिया केंद्रांचे काम प्रगतीपथावर
- घाटकोपर व भांडूप मलजल प्रक्रिया केंद्रातून २००० एम.एल.डी. पाणी पिण्याव्यतिरिक्त उपयोगासाठी उपलब्ध होणार
- जलबोगद्यांचे काम प्रगतीपथावर यामुळे पाणी गळती मोठ्या प्रमाणावर थांबविण्यात यश
- उड्डाणपुलांच्या कामास गती देणार
- मुंबईत विकास प्रकल्पाने बाधित ३७७८२ बांधकामांना पर्यायी जागा देण्यासाठी १०,००० सदनिका खाजगी विकासकाकडून बांधून मिळणार
- रुग्णालयांचा पुनर्विकास आणि नवीन रुग्णालयांच्या बांधकामातून मुंबईत ३५१५ अतिरिक्त बेड्स उपलब्ध होणार
- २५० आपला दवाखाना कार्यरत. यावर्षी अतिरिक्त २५ आपला दवाखाना सुरु होणार
- नायर येथे कॅन्सर रुग्णालयाचे काम सुरु
- के.ई.एम. येथे आयुष्यमान शताब्दी टॉवर उभारणार
- घरोघरी आरोग्य तपासणी सुरु ठेवणार
- रुग्णालय व्यवस्थापनासाठी H.M.I.S. (Hospital Management Information System) प्रणाली कार्यरत करणार.
- शिक्षण – महापालिकेच्या ४७९ शाळा इमारतीची दर्जोन्नटी. ४ नवीन सी.बी.एस.ई. मुंबई पब्लिक स्कूल, २२० कौशल्य विकास केंद्र कार्यरत
- पर्यावरण :- धूळ आणि धूर नियंत्रणासाठी पर्यावरण व्यवस्थापन आराखडा. डीप क्लिनिंग ड्राईव्ह सुरु ठेवणार. वायु प्रदूषण नियंत्रणाच्या उपाययोजना राबविणार
- बेस्टला १००० कोटी अर्थसहाय्य
- महापालिकेच्या ठेवी ८२,८५४ कोटी
- देवनार क्षेपणभूमी येथे कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती
- बांधकाम व निष्कासन कचऱ्याचे संकलन, वाहतूक, प्रक्रिया करून विल्हेवाट लावण्याचा प्रकल्प
- मुलुंड क्षेपणभूमी येथे जमीन पुन:प्राप्त करणे.
आतापर्यंत सर्वात मोठा अर्थसंकल्प
अत्यंत काळजीपूर्वक परिश्रमानी आमच्या सर्व अधिकाऱ्यांनी लक्ष घालून अर्थसंकल्पीय अंदाज तयार केला आहे. प्रत्येक मुंबईकराच जे स्वप्न आहे अपेक्षा आहेत त्याचे कुठेना कुठे प्रतिबिंबित झालेलं आहे. मुंबईकरांनी पालिकेवर प्रेम आपुलकी विश्वास दाखवला आहे, तो विश्वास अधिक दृढ व्हावा अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. 2025-26 चा अर्थसंकल्प हा 74,427: हजार कोटी आहे आतापर्यंत सर्वात मोठा अर्थसंकल्प आहे. 14.19 टक्के वाढ झालेली आहे. मला सांगायला आनंद होतोय की महसूली वाढ 7 हजार 410 कोटी वाढ झालेली आहे. विविध माध्यमातून ही वाढ झालेली आहे, असे भूषण गगरानी यांनी सांगितले.
पालिकेने गेल्या अनेक वर्षात महसूली खर्चावर नियंत्रण मिळवलं आहे. महसूली खर्च 42 टक्के तर भांडवली खर्च 58 टक्के आहे. मालमत्ता करात कोणतीही वाढ प्रस्तावित नाही. जल आणि मल यां करातदेखील कोणतीही वाढ झालेली नाही. ठेवीवर अर्धा टक्के व्याज आपल्याला अधिक मिळत आहे, कारण आपण बँकेचे व्यवहार हे ऑनलाईन पद्धतीने केले जातात. TDR च्या प्रीमियममधून पालिकेला 350 कोटी रुपये उत्पन्न मिळणे अपेक्षित आहे. TDR प्रीमियममध्ये आता 50 टक्के वाटा पालिकेला मिळेल. महसूली उत्पन्न वाढविण्यासाठी विविध योजना प्रस्तावित केल्या आहेत. प्रीमियम FSI ची विभागणी ४ संस्थांमध्ये केली जाते. धारावी प्राधिकरण 25 टक्के, महापालिका 25 टक्के, एम एस आर डी सी 25%, राज्य सरकार २५ टक्के, आता धारावी प्राधिकरणाला 25 टक्के गरज नाही. कारण ते स्वतंत्र झाले आहेत. हा FSI मुंबई महापालिकेकडे वर्ग होईल, असेही भूषण गगरानी यांनी म्हटले.
