Mumbai Power Cut : तुम्ही जबाबदारी फिक्स करा, अन्यथा…, ऊर्जामंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना खडसावले
मी जबाबदारी फिक्स करुन कारवाई करेल," असेही त्यांनी अधिकाऱ्यांना खडसावले. (Mumbai Power Cut State Government appoint a technical inquiry committee)
मुंबई : काही दिवसांपूर्वी मुंबईसह उपनगरात जवळपास दीड तास वीज पुरवठा ठप्प झाला होता. या पार्श्वभूमीवर तांत्रिक चौकशी समिती नेमण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. तसेच या प्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी दिला आहे. तसेच या समितीला आठवडाभरात अहवाल सादर करा, असे आदेशही देण्यात आले आहेत. “तुम्ही जबाबदारी फिक्स करा, नाहीतर मी जबाबदारी फिक्स करुन कारवाई करेल,” असेही त्यांनी अधिकाऱ्यांना खडसावले. (Mumbai Power Cut State Government appoint a technical inquiry committee)
मुंबईत भविष्यात अशाप्रकारे वीज पुरवठा ठप्प होण्याचे प्रकार होऊ नये, यासाठी डिजीटल टेक्नॉलॉजीचा वापर करत आयलँडिंग यंत्रणेची नवी डिझाईन तयार करा, अशी महत्वपूर्ण सूचना नितीन राऊत यांनी केली. याप्रकरणी ऊर्जामंत्र्यांनी प्रकाशगड या ऊर्जा विभागाच्या मुख्यालयात मुंबईतील वीज ठप्प होण्यावर सखोल चर्चा केली. या बैठकीला महापारेषण, महावितरण आणि महानिर्मिती या तीनही कंपन्यांचे व्यवस्थापकीय संचालक, संचालक उपस्थित होते.
याप्रकरणी महापारेषण विभागातर्फे वीज पुरवठा ठप्प झालेल्याची चौकशी सुरु असून शनिवारपर्यंत आम्ही आपला अहवाल सादर करु असे महापारेषणच्यावतीने सांगण्यात आले. त्यावर बोलताना राऊत यांनी अधिकाऱ्यांना चांगलेच फैलावर घेतले.
I have directed Power department to prepare a new design of Islanding System using digital technology to prevent power failure in future in Mumbai. Also appointed a Technical inquiry committee to study the power outage issue & fixed deadline of a week to submit report. pic.twitter.com/7bMuzH3hOh
— Dr. Nitin Raut (@NitinRaut_INC) October 20, 2020
“राज्यात 1981 पासून लागू करण्यात आलेली आयलँडिंग यंत्रणा ही मुंबईला वीज पुरवठा करणाऱ्या एका खासगी कंपनीच्या सोयीसाठी उभारण्यात आली का? 1981 च्या तुलनेत आज लोकसंख्या वाढली, तंत्रज्ञान बदलले आणि वीज निर्मितीही वाढली. मग या यंत्रणेत गेल्या 40 वर्षात काय बदल केले गेले? जगातील प्रमुख महानगरामध्ये आयलँडिंग यंत्रणा कशी काम करते? त्यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर कसा केला जाऊ शकतो? याचा आजवर तुम्ही काही अभ्यास केला का? हा प्रश्न भविष्यात 30 वर्षात उद्भवू नये म्हणून कोणत्या योजना तुम्ही आखल्या?,” असे प्रश्न नितीन राऊत यांनी त्या अधिकाऱ्यांना विचारले.
या सर्व प्रश्नांची उत्तर मला चौकशी अहवालात शनिवारपर्यंत हवी आहेत, असेही नितीन राऊत म्हणाले. “तसेच येत्या गुरुवारी आपण यावर पुन्हा बैठक घेऊन चर्चा करु,” असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. “तुम्ही जबाबदारी फिक्स करा, नाहीतर मी जबाबदारी फिक्स करुन कारवाई करेल,”असेही त्यांनी अधिकाऱ्यांना खडसावले.
राज्यात वीज पारेषण क्षेत्रात एस एल डी सी (State Load Dispatching Centre) ची भूमिका महत्वाची आहे. “या केंद्राने आपली जबाबदारी व्यवस्थित पार पाडली का? टाटा कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांना वीज पुरवठा ठप्प होण्याची शक्यता असल्याने एस. एल. डी. सी. ने आयलँडिंग करण्याची पूर्वसूचना त्यांना दिली नाही. तर एस. एल. डी. सी. च्या म्हणण्यानुसार, त्यानी आधीच कळविले होते.
मात्र ज्या अधिकाऱ्याने टाटाला एस एम एस पाठवून कळविले त्याचा मोबाईल बघायचा आहे. त्याने नेमके किती वाजता एस एम एस पाठविला हे बघायचे आहे? या प्रकरणी सत्य काय आहे हे जाणून घ्यायचे आहे,” अशा शब्दांत राऊत यांनी अधिकाऱ्यांना सुनावले. (Mumbai Power Cut State Government appoint a technical inquiry committee)
संबंधित बातम्या :
Mumbai Power Cut | मुंबईतील वीज गायब, नेमकं कारण काय?
Mumbai Power Cut | मुंबई-ठाणे थांबले; पहिल्यांदाच सर्वाधिक वेळ बत्तीगुल