महिलांच्या आरोग्याबाबतच्या या प्रश्नाकडे रुपाली चाकणकर यांनी लक्ष वेधलं; अजितदादांना पत्र लिहित म्हणाल्या…

मुंबई : महिलांच्या आरोग्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे. महिलाच्या आरोग्यावर जसे शरिराअंतर्गत घटक परिणाम करतात. तसंच आजूबाजूचं वातावरणही त्यांच्या आजारपणाला कारणीभूत ठरतं. अनेकदा बाहेर गेल्यानंतर महिलांना नीटनेटके स्वच्छतागृह मिळत नाहीत. त्यामुळे अनेकदा आरोग्याच्या समस्या उद्भवतात. याचकडे राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी लक्ष वेधलं आहे.

रुपाली चाकणकर यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना आणि राज्याच्या महिला आणि बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांना एक पत्र लिहिलं आहे. यात त्यांना सार्वजनिक ठिकाणच्या स्वच्छतागृहांचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. याबाबतचं ट्विट करत रुपाली चाकणकर यांनी माहिती दिली आहे.

रुपाली चाकणकर यांचं ट्विट जसंच्या तसं…

एक पाऊल महिला आरोग्याच्या दिशेने…

आज महाराष्ट्र् महिला आयोगाच्या वतीने महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार आणि महिला व बालकल्याण मंत्री मा.ना. आदिती तटकरे यांना राज्यातील अपुऱ्या आणि अस्वच्छ स्वच्छतागृहांच्या बाबतीत पत्र दिले.

राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या ५०% महिला आहेत, परंतु राज्यात पुरेशी स्वच्छतागृह नाहीत. स्वच्छ भारत मिशनच्या आकडेवारी नुसार १ लाख ६० हजार स्वच्छतागृह आहेत, यामध्ये 1 लाख कम्युनिटी टॉयलेट तर ६० हजार पब्लिक स्वच्छतागृह आहेत. मुंबई महानगर पालिकेची महिलांसाठी ५१३६ स्वच्छतागृह आहेत. २०२० च्या आकडेवारीनुसार राज्यात २२ लाख कुटुंब तर मुंबईमध्ये ११ लाख लोकसंखेच्या २३% कुटुंब सार्वजनिक स्वच्छतागृहांचा वापर करतात असे दिसते.

राज्यातील महामार्गावरून प्रवास करत असताना एस.टी, प्रायव्हेट बस,कार आदी वाहनांनी प्रवास करत असताना महिलांना मोफत आणि सुरक्षित स्वच्छतागृह मिळणे आवश्यक आहे. बहुतांश ठिकाणी स्वच्छतागृह असतात, परंतु पाण्याचा अभाव दिसतो, स्वच्छतागृह वर नियंत्रण नसल्याने अस्वच्छता फार आढळून येते. महिलांच्या आरोग्याचा विचार करता ठराविक अंतरावर स्वच्छतागृह असली पाहिजेत, तसेच ती स्वच्छ आणि सुस्थितीत असली पाहिजेत. स्वच्छतागृहांत भरपूर पाणी असले पाहिजे. राज्यात अर्धी लोकसंख्या असलेल्या महिलांना पुरेसे शौचालय नाहीत, ही गंभीर समस्या आहे. यामुळे महिलांच्या आरोग्याचे प्रश्न उद्भवतात.

२०१४ च्या ‘महिला धोरण’ मध्ये स्वच्छतागृहांच्या सुविधा बाबत निर्णय होऊनही अजून त्यावर अंमलबजावणी झाल्याचे दिसून येत नाही. राज्यातील महिलांच्या आरोग्याचा विचार करून, संबंधीत प्राधिकरणाना आपल्या स्तरावरून सूचना करण्यात याव्यात असे पत्र देऊन महिलांच्या प्रश्नांबाबत संवाद साधला.